Budget proposal on remittances

Budget proposal on remittances
abroad triggers fears of double taxation

Budget proposal on remittancesIn the Union Budget 2020, the government proposed that banks that received s7 lakh and above from a person for remitting money overseas under the Reserve Bank of India’s (RBI’s) Liberalised Remittance Scheme (LRS) or from the seller of a tour package would debit 5 per cent of the remitted amount as tax. This was proposed after an analytical study by the Income Tax Department. The study revealed people misused the legal route to launder money. Further, it was also detected that misuse was mostly by those who were sending over s7 lakh and that was how the threshold was decided, said an official privy to the matter.

The government, however, said the taxpayer could claim refund in the income tax return and hence it was not double taxation, an official added.

Industrialists are of the view that whatever money goes abroad under the RBI scheme is legitimate and comes under the purposes listed, such as education and investment. So taxing that money again is an additional burden on taxpayers.

Further, this would also hit working capital for businesses till the time credit is not claimed. The LRS, which allows every individual to send up to $250,000 abroad annually, has been under central agencies’ lens since 2018. The probe agencies have detected a significant increase in the outflow of Indian money, especially to Thailand, Singapore, Hong Kong, and Dubai.

According to estimates by probe agencies, these countries received s20,000-30,000 crore in 2018. Thailand itself recorded s5,000 crore sent by Indians in 2018.

The probe agencies last year conveyed their concern on this to the Ministry of Finance and the RBI in 2019. Sources said federal agencies had sought immediate scrutiny in the matter and also asked for tightening the LRS and other legitimate routes of such kind.

In order to circumvent regulatory attention, forex dealers create fake invoices under the LRS. There are possibilities that one person could have more than five accounts using the route to send money, another official said, explaining why the records with banks never reflected such dubious transactions. Though the person taking this route is bound to give undertakings stating the purpose of remitting money, there are cases where the identity of the person is hidden, or, in some cases, the explanation given on the forex dealing is not clear. The RBI has laid down guidelines on remittances of funds. There are separate guidelines for residents and non-residents.

 विदेश पैसे भेजने पर कर से बढ़ी चिंता

आम बजट 2020 में सरकार ने प्रस्ताव किया है कि बैंकों को किसी व्यक्ति से भारतीय रिजर्व बैंक के उदार धन प्रेषण योजना के तहत विदेश भेजने के लिए 7 लाख रुपये या उससे अधिक पैसे मिलते हैं तो उसे उक्त राशि का 5 फीसदी टीडीएस के तौरपर काटना होगा। यह प्रस्ताव आयकर विभाग द्वारा विस्तृत विश्लेषण के बाद किया गया था। अध्ययन से पता चला था कि कई लोग धनशोधन के लिए उपाय का दुरूपयोग कर रहे थे। इसके साथ ही यह पाया गया था कि इसका ज्यादातर दुरूपयोग 7 लाख रुपये से अधिक पैसे भेजने वाले लोग करते हैं। इसलिए 7 लाख रुपये की सीमा तय की गई है।

स्त्रोत पर कर संग्रह (टीडीएस) विशिष्ट वस्तुओं की बिक्री करने वालों द्वारा खरीदारों से वसूला जाता है और सरकार को उसका भुगतान किया जाता है। एक अधिकारी ने कहा कि टीडीएस के मामले में करदाता आयकर रिटर्न में रिफंड का दावा कर सकते हैं, इसलिए यह दोहरा कराधान नहीं है।

उद्यमियों की राय है कि आरबीआई योजना के तहत विदेश भेजे जाने वाला धन वैध होता है और यह शिक्षा एवं निवेश के लिए भेजे जाते हैं। इसलिए इस पर कर लगाना करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ की तरह है। इसके साथ ही रिफंड मिलने तक कार्यशील पूंजी की भी दिक्कत हो सकती है।

आरबीआई की योजना के तहत कोई भी व्यक्ति सालाना 2,50,00 डाॅलर तक विदेश भेज सकता है और 2018 से ही इसकी जांच की जा रही है। जांच एजेंसियों ने पाया कि थाईलैंड, दुबई, सिंगापर और हाॅन्गकाॅन्ग जैसे देशों में काफी मात्रा में देश से पैसे भेजे गए हैं।

अनुमान के मुताबिक इन देशों में 2018 में करीब 20 से 30 हजार करोड़ रुपये भेजे गए हैं। थाईलैंड में ही करीब 5,000 करोड़ रुपये भेजे गए हैं। नियामकीय जांच से बचने के लिए फाॅरेक्स डीलरों ने इस योजना के तहत हजारों फर्जी बिल बनाए थे। जांच एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर विदेश पैसे भेजे जाने के मामले को लेकर 2019 में वित्त मंत्रालय और आरबीआई के समक्ष चिंता जताई थी। एजेंसियों ने इसकी तत्काल जांच करने और उदार धन प्रेशण योजना को सख्त बनाने की मांग की थी।