Electronic invoicing in GST from 1st January

Electronic invoicing in GST
from 1st January 2020

The GST Council has approved introduction of ‘E-invoicing’ or ‘electronic invoicing’ in a phased manner for reporting of business to business (B2B) invoices to GST System, starting from 1st January 2020 on a voluntary basis. Since there was no standard for e-invoice existing in the country, standard for the same has been finalized after consultation with trade/industry bodies as well as ICAI after keeping the draft in public place. Having a standard is a must to ensure complete interoperability of e-invoices across the entire GST eco-system so that e-invoices generated by one software can be read by any other software, thereby eliminating the need of fresh data entry – which is a norm and standard expectation today. The machine readability and uniform interpretation is the key objective. This is also important for reporting the details to GST System as part of Return. Apart from the GST System, adoption of a standard will also ensure that an e-invoice shared by a seller with his buyer or bank or agent or any other player in the whole business eco-system can be read by machines and obviate and hence eliminate data entry errors.

The GST Council approved the standard of e-invoice in its 37th meeting held on 20th Sept 2019 and the same along with scheme has been published on GST portal. Standards are generally abstruse and thus an explanation document is required to present the same in common man’s language. Also, there are lot of myths or misconceptions about e-Invoice. The present document is an attempt to explain the concept of e-invoice, how it operates and basics of standards. It also contains FAQs that answer the questions raised by people who responded to the draft e-invoice standard used for public consultation. It is expected that the document will also be useful for the taxpayers, tax consultants and software companies to adopt the designed standard.

अधिकारियों के सामने बिना आए ई-आकलन शुरू

आयकर विभाग ने बिना सामने आए ई-आकलन प्रणाली के जरिये रिटर्न दायर करने की प्रत्येक श्रेणी में 58,322 व्यक्तियों को नोटिस भेजा है। इसके शीर्ष निकाय का आज शुभारंभ किया गया। इस निकाय कार्य ज्यादातर मामलों में मूल्यांकन अधिकारी और करदाता को आने सामने आने की नौबत को समाप्त करना है।

बिना सामने आए आकलन प्रणाली के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए एक कर अधिकारी ने कहा कि ये नोटिस आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक हरेक श्रेणी में भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से 3,517 कंपनियां हैं।

भले ही इस प्रणाली को बिना संपर्क वाली प्रणाली कहा जा रहा है लेकिन इसमें वीडियो काॅन्फें्रसिंग के जरिये करदाताओं से संपर्क करने की गुंजाइश होगी।

पांडे ने कहा कि एनईएसी के शुभारंभ से आयकर विभाग की कार्य प्रणाली में व्यापक बदलाव आएगा। बिना संपर्क वाली ई-मूल्यांकन प्रणाली से विभाग को मूल्यांकन प्रक्रिया में क्षमता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

एनईएसी इलेक्ट्राॅनिक माध्यम से सभी तरह के नोटिस जारी करने और संवाद करने के लिए शीर्ष निकाया होगी। इस निकाय के अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलूर और हैदराबाद में स्थित कुल आठ क्षेत्रीय ई-आकलन केंद्र होंगे।

इन केंद्रों के तहत तकनीकी, समीक्षा, मूल्यांकन और सत्यापन चार इकाई कार्य करेंगी। मूल्यांकन इकाई मुद्दों की पहचान करेगी, सूचनाएं जुटाएगी और मूल्यांकन ऑर्डरों का मसौदा तैयार करने के लिए सामग्री की विश्लेषण करेगी।