all four labour codes

Govt plans to implement all four labour codes in one go in 2020

The government is planning to implement all the four labour codes on a single date year.

After being re-elected in 2019, the Narendra Modi-led National Democratic Alliance (NDA) government has expedited its plans of reforming the labour laws. While the labour code on wages has already become a law, the remaining three codes each on industrial relations, social security and welfare, and occupational safety, health and working conditions have been introduced in the Lok Sabha. After all the four codes become law, industry will have to apply for a single registration for labour laws, instead of the need to do eight separate labour law registrations.

However, the government’s latest move towards a uniform date for the implementation of labour laws will mean that the implementation of the Code on Wages Act, 2019, could face delay by at least one year from when it became a law.

Though the code has become an Act in August, the government is yet to issue a separate order notifying the date of its implementation.
The code’s main feature was to ensure minimum wages to workers across sectors. The previous minimum wages law was only applicable to a few industries and establishments. A later date of implementation of the Code on Wages Act will also imply that the industry may get some relief from a rise in its wage bills due to any possible hike in the minimum wages.

The official explained that the consolidation of 36 labour laws into four codes will result in the harmonisation of various key definitions related to wages, employees, employers, and workplace, among others. “If basic concepts such as what will constitute wages vary across labour laws, it may lead to confusion and arbitration,” the official said.

However, some industry representatives criticised the move and said it would “postpone the labour law reforms”. This is not necessary that all good steps be taken together. The whole industry is not agreeing to this step as government is not showing farsightedness. I don’t agree with the government’s myopic view. The code on wages Act clearly defines wages, overtime and other such concepts so why should it wait for other Bills to become a law?”

The intent of the government to push for labour law reforms would be nullified as some labour Bills may even take more than a year to become an Act. It took exactly two years for the code on wages Bill, which was introduced in Lok Sabha in August 2017 and subsequently referred to a standing committee, to become a law. The standing committee had submitted its report in December 2018.

चारों श्रम संहिता इस साल से लागू!

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने सभी चार श्रम संहिता इस साल से शुरू करने की योजना बना रही है।

2019 में सत्ता मंे दोबारा वापसी करने के बाद राजग सरकार ने श्रम कानून में सुधार की प्रक्रिया तेज कर दी है। वेतन पर श्रम संहिता पहले की कानून का शक्ल ले चुकी है और शेष तीन संहिता संसद के निचले सदन लोकसभा में पेश की गई हैं। ये तीन संहिता क्रमशः औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षाा एवं कल्याण, पेशेवर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं श्रम स्थिति से संबंधित हैं।

चारों संहिता के कानून बनने के बाद उद्योग को श्रम कानूनों के लिए एकल पंजीयन कराना होगा। फिलहाल उन्हें आठ अलग-अलग श्रम कानूनों से जुड़े पंजीयन कराने होते हैं। हालांकि अब सरकार एक ही तारीख से चारों संहिता लागू करना चाहती है, इसलिए वेतन अधिनियम संहिता, 2019 के क्रियान्वयन में कम से कम एक साल की देरी हो सकती है। हालांकि यह संहिता अगस्त में कानून बन चुकी है, लेकिन सरकार ने इनके क्रियान्वयन से जुड़ी अधिसूचना के लिए तिथि की घोषणा नहीं की है।

संहिता में मुख्य रूप से सभी क्षेत्रों में कामगारों को न्यूनतम पारिश्रमिक देने का प्रावधान है। न्यूनतक पारिश्रमिक के संबंध में पिछला कानून केवल कुछ ही उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों पर लागू होता था। वेतन अधिनियम संहिता लागू करने की तिथि की घोषणा बाद में होने का एक मतलब यह भी है कि उद्योग जगत को न्यूनतक वेतन में किसी तरह की संभावित बढ़ोतरी से भुगतान करने से कुछ राहत मिल सकती है।

अधिकारी ने कहा कि 36 श्रम कानूनों को चार संहिता के तहत लाने से वेतन, कर्मचारी, नियोक्ता, कार्य स्थल सहित दूसरे विषयों से जुड़ी मुख्य परिभाषाओं में तारतम्यता आएगी। हालांकि उद्योग जगत के कुछ लोगों ने सरकार के इस कदम की आलोचना की और कहा कि यह श्रम कानूनों में सुधार रोक देगी। यह जरूरी नहीं है कि सभी अच्छे कदम एक ही साथ उठाए जाएं। लगता है कि सरकार इस मामले में दूरदर्शिता नहीं दिखा रही है, इसलिए उसके कदम से उद्योग जगत पूरा सहमत नहीं है।