Piramal’s real estate fund seeks extension

August 26, 2019
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Piramal’s real estate fund seeks extension

Indiareit Fund Scheme V, a real estate fund of the Piramal Group, has sought extension of one more year from its investors to exit the rest of its portfolio. Citing bad market conditions in the real estate sector, the fund has said it is still stuck with six real estate investments across India and expects an early resolution of these projects.

In a communiqué to its investors, the Piramal Fund Management said the fund was launched in 2013 with a primary tenure of six years, extendable by up to two additional one-year periods, by the trustee. The fund had made 10 investments and has to date fully exited from four of them, with partial exit from one investment.

Total distribution made by the fund is 55 per cent of the fund corpus, which includes 35 per cent towards return of capital and 20 per cent towards return on capital. Exits from the residual portfolio investments will require additional time and hence, the fund would be pursuing the first annual extension, it said.

Piramal is not the only fund seeking an extension for its real estate investments. In June, Aditya Birla Real Estate Fund said it was in the process to liquidate its portfolio after it failed to secure exit from eight of the 13 investments made.

Aditya Birla Fund blamed headwinds in the real estate sector due to a demand massive build-up of unsold inventory. Two other funds are facing a similar fate, said a source.

In a statement, Piramal Fund Management said: “According to standard corporate policy and as governed by Sebi and in the Spirit of transparency, Indiareit Fund V has shared the current status of residual investments with all its investors.

The investment advisor will continue to manage the residual investments towards their ultimate monetization during the remainder of the extended fund term. Piramal Fund Management remains committed to deliver improved performance and consistently create long term value for its stake holder.”

Giving details of the projects, Piramal Fund said it had made investment of Rs.100 crore in The Centre Court of Ashiana LandCraft in Gurugram in 2013, but as Gurugram land prices fell, this had a ripple effect, with newer land parcels being bought at lower prices, leading to new launches at lower prices. “The fund has already made distributions aggregating to Rs.106.7crore, against an investment of Rs.100 crore on account of the payment of coupon on listed non-convertible debentures, partial redemption of capital, and sale of debentures. We are engaged with the prompters to arrive at a solution for a complete exit,” it said.

It made another investment of Rs.40 crore in May 2015 for an apartment project situated at the banks of the Bellandur lake in Bengaluru. A national Green Tribunal (NGT) order was passed in May 2016, which imposed a new buffer zone of 75 metres for lakes and wetlands, which would be a no-construction zone due to which this projects was stuck.

The Supreme Court has recently set aside the NGT order preventing construction within the 75-metre buffer zone around lakes and going forward, the previous development rules would apply. But due to a three year delay, the fund will not get the price it paid for the land, it said. The fund also made an investment of Rs.66 crore in a residential project by Ashiana Homes, Gurugram, which turned bad. Another investment of Rs.120 core was made by the fund in 2015 across two projects in Pune with Darode-Jog Properties.

BETS THAT WENT WRONG

Rs.100 crore: The Centre Court, Ashiana Land Craft, Gurugram
Rs.36 crore: Skylark Rida, Skylark Group, Bengaluru
Rs.66 crore: Ashiana Dwellings, Sohan-Gurugram
Rs.40 crore: Bellandur Project, The Address Makers, Bengaluru
Rs.120 crore: Projects by Darode-Jog Homes, Pune
Rs.200 crore: Siesta & Sommet, Ariisto Group, Mumbai

रकम के लिए इंतजार करें निवेशक: पीरामल

भारतीय रियल एस्टेट बाजार की खराब स्थिति का दिया हवाला, 1 साल करना होगा इंतजार

पीरामल समूह के रियल एस्टेट फंड-इंडियारीट फंड स्कीम-5 ने अपनी रकम वापसी के लिए निवेशकों को एक और साल इंतजार करने को कहा है। रियल एस्टेट बाजार की खराब स्थिति का हवाला देते हुए फंड ने कहा कि वह अभी देश भर में छह रियल एस्टेट निवेश में फंसा हुआ है और इन परियोजनाओं के जल्द समाधान की उम्मीद कर रहा है।

पीरामल एकमात्र ऐसी फंड नहीं है जिसे उसके रियल एस्टेट निवेश के लिए विस्तार की जरूरत है। जून में आदित्य बिड़ला रियल एस्टेट फंड-1 ने कहा था कि वह अपने पोर्टफोलियो को भुनाने क प्रक्रिया में है। फंड ने अपने 13 निवेश में से 8 निवेश से सुरक्षित बाहर होने में विफल रहने के बाद यह पहले की है। आदित्य बिड़ला फंउ ने इसके लिए रियल एस्टेट क्षेत्र में मंदी को जिम्मेदार ठहराया है क्योंकि कमजोर मांग के कारण बिना बिके मकानों की इन्वेंटरी काफी अधिक हो चुकी है। सूत्रों ने बताया कि दो अन्य फंड भी इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं।

परियोजनाओं का ब्योरा देते हुए पीरामंडल फंड ने कहा कि उसने 2013 में गुड़गांव के सेंटर कोई, आशियाना-लैंडक्राफ्ट में 100 करोड़ रूपये का निवेश किया था लेकिन गुड़गावं में जमीन की कीमतों में गिरावट के कारण उसकी चुनौती बढ़ गई। नए भूखंड सस्ते होने के कारण नई परियोजनाओं की शुरूआत कम कीमत के साथ करनी पड़ी।

इस फंड ने मई 2015 में बेंगलूरू के बेलंदूर झील के किनारे एक अपार्टमेंट परियोजना में 40 करोड़ रुपये का निवेश किया था। मई 2016 में नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने एक आदेश के तहत झील के 75 मीटर क्षेत्र को नया बफर जोन घोषित कर दिया जहां निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। ट्रिब्यूनल के इस आदेश के कारण अपार्टमेंट परियोजना भी अटक गई। हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने एनजीटी के आदेश को खारिज करते हुए पिछले नियमों को बहाल कर दिया। लेकिन तीन साल की देरी होने के कारण फंड को उतना मूल्य नहीं मिल पाएगा जितना उसने भूखंड के लिए भुगतान किया था।

कहां है कितना निवेश