Panchayati land can be given on lease to industries

Haryana Government is going to make Panchayat Land Lease Policy. Under this policy, industries will be set up on the land of Panchayats. Industrialists will benefit that they will be able to get cheap land on lease and the crisis of expensive land will end and Panchayats will benefit that their income will increase, so that they will be able to carry out development works in their areas.

Deputy Chief Minister Dushyant Chautala held a meeting with the high officials of the “Panchayat and Development” and” Industries and Commerce Department” and discussed all the aspects of the Panchayat Land Lease Policy. The new Panchayat and Development Minister, Devendra Babli, Minister of State for Labor and Employment, Anoop Dhanak also participated in the meeting. The Deputy CM directed the officers to formulate such a Panchayat Land Lease Policy so that leasing out Panchayat land can generate substantial income. This income will lead to maximum development in the village. If industries are set up on Panchayati land in villages, employment opportunities will be created for the local youth. He said that not only is there a land crisis in NCR, but the land is also expensive. Therefore many industries can come up on cheap land in the village and countryside. For this the officers should work with interest.

Dushyant Chautala said that the state government wants to promote industrialization in the state. It is the endeavor of the government that industries should be set up on non-agricultural land in the villages so that rural youth can get employment near them. With this, where industrialists will get workers easily, while migration towards cities will also be stopped.

उद्योगों को लीज पर दी जा सकेगी पंचायती जमीन

हरियाणा सरकार पंचायत लैंड लीज पालिसी बनाने जा रही है। इस पालिसी के तहत पंचायतों की जमीन पर उद्योग धंधे लगेंगे। उद्योगपतियों को यह फायदा होगा कि उन्हें लीज पर सस्ती जमीन मिल सकेगी और महंगी जमीन का संकट खत्म होगा तथा पंचायतों को यह फायदा होगा कि उनकी आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे वह अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को अंजाम दे सकेंगे।

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पंचायत एवं विकास और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर पंचायत लैंड लीज पालिसी के तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श  हुआ। नए पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने भी बैठक में हिस्सेदारी की। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ऐसी पंचायत लैंड लीज पॉलिसी बनाएं जिससे पंचायत की जमीन को लीज पर देने से अच्छी-खासी आमदनी हो सके। इस आमदनी से गांव में अधिक से अधिक विकास हो सकेगा। अगर गांवों में पंचायती जमीन पर उद्योग लगाए जाएंगे तो स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि एनसीआर में न केवल जमीन का संकट है, बल्कि जमीन मंहगी भी है। इसलिए बहुत से उद्योग गांव-देहात में सस्ती जमीन पर आ सकते हैं। इसके लिए अधिकारियों को रुचि लेकर काम करना चाहिए।

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देना चाहती है। सरकार का प्रयास है कि गांवों में गैर कृषि भूमि पर उद्योग स्थापित किए जाएं ताकि ग्रामीण युवाओं को अपने नजदीक ही रोजगार मिल सके। इससे जहां उद्योगपतियों को आसानी से कामगार मिलेंगे वहीं शहरों की तरफ होने वाले पलायन पर भी रोक लगेगी।