Vehicle fitness testing via ATS to be mandatory from 2023

The government has made fitness testing of vehicles through automated testing stations (ATS) mandatory in a phased manner starting April next year.

Fitness testing for heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles through an ATS will be mandatory from April 1, 2023 according to the ministry of road transport and highways.

In the case of medium goods vehicles and medium passenger motor vehicles and light motor vehicles (transport), this will be compulsory. From June 1, 2024.

An ATS uses mechanical equipment to automate the various tests that are required to be done to check the fitness of a vehicle.

Fitness testing for personal vehicles (non-transport) is done at the time of renewal of registration (after 15 Years).

According to the notification, the renewal of certificate of fitness will be for two years for commercial vehicles (or those used for transport or to carry passenger) that are up to eight years old and one year for commercial vehicles that more than eight years old.

केंद्र सरकार ने स्वचालित परीक्षण स्टेशनों  (एटीएस) के माध्यम से वाहनों का फिटनेस परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। इसे चरणबद्ध तरीके से अगले वर्ष अप्रैल से लागू किया जाएगा।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गुरूवार को एक बयान में कहा कि इसकी शुरूआत भारी वाहनों से होगी। मंत्रालय के अनुसार अगले वर्ष पहली अप्रैल से भारी वाहनों  (माल व यात्री श्रेवी) का फिटनेस परीक्षण एटीएस से अनिवार्य होगा।

वही मध्यम आकार के माल ढुलाई व यात्री मोटर वाहनों और हल्के यात्री मोटर वाहनों के लिए यह नियम पहली जून, 2024 से अनिवार्य कर दिया जाएगा।

स्वचालित परीक्षण स्टेशनों में वाहनों के फिटनेस परीक्षण के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है, जो विभिन्न मानकों पर स्वयं इनकी जांच कर लेते है।

उल्लेखनीय है कि गैर-परिवहन श्रेणी के व्यक्तिगत यात्री वाहनों के मामले में 15 वर्ष बाद दोबारा पंजीकरण के समय उसकी अनिवार्य फिटनेस जांच की जाती है।

अधिसूचना के अनुसार, फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण (परिवहन या यात्रियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले) वाणिज्यिक वाहनों के लिए दो साल के लिए और आठ साल से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों के लिए एक वर्ष के लिए होगा।