One Nation-One Standard in industrial Policy 2022

The proposed new industrial policy, which will replace the industrial policy of 1991, seeks to achieve One National-One Standard, promote startup in every district, create startups innovation zones at the level urban local bodies, and incentivize Indian specialty products by creating premium international brands.

The draft policy, made by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), also proposes to create a Universal Enterprise ID for micro, small and medium enterprises (MSMEs) to strengthen their credit rating mechanism and MSME cluster financing models, as it aims to showcase India as an attractive investment destination.

“Sustainability, R&D, MSME and ease of doing business for manufacturing are the thrust areas of the country’s industrial vision. The draft is still under stakeholder consolation,” said an official.

This will be the third industrial policy, after the first in 1956 and next in 1991.

The Statement on Industrial Policy 2022 has also sought to formulate a policy to enhance the quality of the made in India products by setting up a trade surveillance system, branding of Made in India products, and benchmark the country’s metrology system against international systems.

The DEPIIT plans to set up a dedicated cell for design and test frameworks for pilot applications and supports their patents and commercialization. On the sustainability front, global champions are sought to be created and the principle of ‘polluters pay’ to be put in place.

“Foreign direct investment in R&D needs to be encouraged and the focus has to be on high value-added manufacturing activities,” the official said.

The department has suggested that MSMEs be allowed to leverage the corporate bond market and their intellectual property rights be accepted as collateral for loans besides promoting shared economy models in critical areas like equipment leasing.

औद्योगिक नीति 2022 से
एक राष्ट्र-एक मानक

प्रस्तावित नई औद्योगिक नीति, जो 1991 की औद्योगिक नीति का स्थान लेगी का उदेश्य एक राष्ट्र-एक मानक को प्राप्त करना है, जैसे हर जिले में स्टार्टअप को बढ़ावा देना, शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर स्टार्टअप इनोवेशन जोन बनाना और प्रीमियम अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाकर भारतीय विशेष उत्पादों को प्रोत्साहित करना।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा बनाई गई मसौदा नीति में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए उनके क्रेडिट रेटिंग तंत्र और MSME क्लस्टर वित्तपोषण मॉडल को मजबूत करने के लिए एक यूनिवर्सल एंटरप्राइज आईडी बनाने का भी प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करना है।

एक अधिकारी ने कहा, “सस्टेनेबिलिटी, आरएंडडी, एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश के इंडस्ट्रियल विजन के प्रमुख क्षेत्र हैं। मसौदा अभी भी हितधारक सांत्वना के तहत है”।

1956 में पहली और 1991 में दुसरी के बाद यह तीसरी औद्योगिक नीति होगी।

औद्योगिक नीति 2022 पर वक्तव्य में व्यापार निगरानी प्रणाली की स्थापना, भारत में निर्मित उत्पादों की ब्रांडिंग, और अंतरराष्ट्रीय प्रणालियों के खिलाफ देश की मेट्रोलॉजी प्रणाली को बेंचमार्क करके भारत में बने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक नीति तैयार करने की भी मांग की गई है।

DPIIT पायलट अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन और परीक्षण ढांचे के लिए एक समर्पित सेल स्थापित करने की योजना बना रहा है और उनके पेटेंट और व्यावसायीकरण का समर्थन करता है। स्थिरता के मोर्चे पर, वैश्विक चैंपियन बनाने और ‘प्रदूषणकर्ता भुगतान’ के सिद्धांत को लागू करने की मांग की गई है।

अधिकारी ने कहा, “अनुसंधान एवं विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने की जरूरत है और उच्च मूल्य वर्धित विनिर्माण गतिविधियों पर ध्यान होना चाहिए।”

विभाग ने सुझाव दिया है कि एमएसएमई को कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार का लाभ उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए और उपकरण पट्टे पर देने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझा अर्थव्यवस्था मॉडल को बढ़ावा देने के अलावा उनके बौद्धिक संपदा अधिकारों को ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।