Global Investor Summit, U.P.

The Forest and Environment Department organized a session on Forest at the Global Investor Summit, in which Forest and Environment Minister Mr. Arun Kumar Saxena was the chief guest and Minister of State Mr. K.K. P. Malik and IIA National President Mr. Ashok Kumar Agarwal were present.

ACS Mr. Manoj Singh and PCCF Mrs. Mamta Sanjeev Dubey and entrepreneurs from all over the country and state were also present in the session.

Contracts worth 20 thousand crore were received against the target of 10 thousand crore. The National President had a major participation in various programs organized related to the Investor Summit.

Addressing the meeting, Ashok Agarwal the National President presented suggestions to increase investment, which Were mainly:

1. There should be permanent representation of entrepreneurs in SLC.
2. Wood council should be formed in which the chairman should be appointed by the entrepreneur.
3. Proposed to set up furniture hub in NCR.
4. There should not be any kind of license and any restriction on felling on industries based on Timber (Farmer Timber) out of forest.
5. The behavior of the senior officers of the forest department towards the entrepreneurs is positive but there is a need for improvement in the district level officers.

ग्लोबल इन्वेस्टेट मीट, उ.प्र.

वन और पर्यावरण विभाग द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में फ़ॉरेस्ट पर सेशन का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि की रूप में वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अरुण कुमार सक्सेना जी एवं विशिष्ठ अतिथि के रूप में राज्यमंत्री श्री के. पी. मलिक एवं आईआईए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक कुमार अग्रवाल उपस्थित रहे।

सेशन में ACS श्री मनोज सिंह एवं PCCF श्रीमती ममता संजीव दूबे तथा समस्त देश एवं प्रदेश के उद्यमीगण भी उपस्थित रहे।

10 हजार करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 20 हज़ार करोड़ के अनुबंध प्राप्त हुए। इन्वेस्टर समिट से सबंधित आयोजित किए गये विभिन्न कार्यक्रमों में राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रमुख भागीदारी रही ।

सभा को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने निवेश बढ़ाने हेतु सुझाव प्रस्तुत किए जिसमें मुख्यतः

1. SLC में उद्यमियों का स्थायी प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
2. वुड काउन्सिल का गठन किया जाना चाहिए जिसमें चेयरमैन उद्यमी को नियुक्त किया जाना चाहिए।
3. NCR में फ़र्निचर हब की स्थापना का प्रस्ताव दिया।
4. Timber (Farmer Timber) आउट ओफ़ फ़ॉरेस्ट पर आधारित उद्योगों पर किसी प्रकार के लाइसेन्स एवं कटान पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं होनी चाहिए।
5. उद्यमियों के प्रति वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का व्यवहार सकारात्मक है परंतु ज़िला स्तरीय अधिकारियों में सुधार की आवश्यकता है।