All states to join single window by December

All states to join single window by December

  • March 15, 2023
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All states, union territories and 32 central government departments will join the National Single Window System (NSWS) by December this year. Through this, all companies will be able to seek approval and no-objection certificate for their business. A senior official gave this information.

The Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) said that so far 19 states and union territories have joined. These include Andhra Pradesh, Bihar, Goa, Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Karnataka etc. This arrangement will reduce compliance burden, reduce project time and ease of starting and operating a business.

The National Single Window System tracks the identification, application and current status of approvals for all integrated states and central departments. The official said, “Our target is that by December 2022, all 36 states and union territories and all 32 departments of the central government will be affiliated. We are trying to bring the entire government on a single window.”

सभी राज्य दिसंबर तक एकल खिड़की से जुड़ेंगे

सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार के 32 विभाग इस साल दिसंबर तक राष्ट्रीय एकल खिड़की व्यवस्था (एनएसडब्ल्यूएस) से जुड़ जाएंगे। इसके माध्यम से सभी कंपनियां अपने कारोबार के लिए मंजूरी और अनापत्ति प्रमाणपत्र मांग सकेंगी। एक वरिष्ट अधिकारी ने यह जानकारी दी।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने कहा कि अभी तक 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जुड़ चुके हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और कर्नाटक आदि शामिल हैं। इस व्यवस्था से अनुपालन बोझ कम होगा, परियोजना में लगाने वाला समय कम होगा और कारोबार शुरू करना व उसका परिचालन आसान होगा।

राष्ट्रीय एकल खिड़की व्यवस्था से सभी एकीकृत राज्यों और केंद्रीय विभागों के लिए अनुमोदन की पहचान, आवेदन और मंजूरी की मौजूदा स्थिति का पता चलता रहता है। अधिकारी ने कहा, ‘‘हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर, 2022 तक सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार के सभी 32 विभाग संबद्ध हो जाएंगे। हम पूरी सरकार को एकल खिड़की पर लाने की कोशिश कर रहे हैं।”