Broadening of tax payer base

Personal income tax as a percentage of GDP has gone up from 2.11 per cent in 2014-15 to 2.94 per cent in 2021-22 fiscal year, indicating that taxpayer base is widening as a result of the steps taken by the present government.

The finance ministry said the personal Income Tax (PIT), which is paid by individuals, to GDP ratio has been steadily increasing from 2.11 in FY 2014-15 to 2.94 in FY 2021-22. The personal income tax collection (including Securities Transaction Tax) increased to over Rs 6.96 lakh crore, from Rs 2.65 trillion in 2014-15.

Introduction of new data sources in Statement of Financial Transactions (SFT) like dividend and interest; securities; mutual funds and information from GSTN in recent years has led to 1,118 per cent increase in reported information. This has resulted in addition of information of about 3 crore persons, a finance ministry statement said.

Also, introduction of new tax deducted at source (TDS) codes, which have almost doubled from 36 to 65 in last eight years, led to increase in total reported transaction in FY 2021-22 to 144 crore as compared to the number of reported transactions in FY 2015-16 of 70 crore.
This has resulted in doubling of the number of unique deductees from 4.8 crore (in 2015-16) to 9.2 crore (in 2021-22).

The finance minister emphasised that CBDT should ensure timely and appropriate actions on all applications filed by tax payers and desired a reasonable time frame for disposal of such applications. She also exhorted CBDT to expand and strengthen its efforts to increase tax payers’ awareness regarding the provisions of the direct tax laws and compliance, the ministry said.

बढ़ता आय कर दाताओं का आधार

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, व्यक्तिगत आयकर, 2014-15 में 2.11 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2.94 प्रतिशत हो गया है, जो दर्शाता है कि वर्तमान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप करदाताओं का आधार बढ़ रहा है।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि व्यक्तिगत आयकर (PIT), जो व्यक्तियों द्वारा भुगतान किया जाता है, जीडीपी अनुपात में वित्त वर्ष 2014-15 में 2.11 से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 2.94 हो गया है। व्यक्तिगत आयकर संग्रह (प्रतिभूति लेनदेन कर सहित) 2014-15 में 2.65 ट्रिलियन रुपये से बढ़कर 6.96 लाख करोड़ रुपये हो गया।

लाभांश और ब्याज जैसे वित्तीय लेनदेन (एसएफटी) के विवरण में नए डेटा स्रोतों का परिचय; प्रतिभूतियां; हाल के वर्षों में म्युचुअल फंड और GSTN से मिली जानकारी के कारण रिपोर्ट की गई जानकारी में 1,118 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि इसके परिणामस्वरूप लगभग 3 करोड़ लोगों की जानकारी मिली है।

इसके अलावा, स्रोत (टीडीएस) कोड पर नए कर कटौती की शुरूआत, जो पिछले आठ वर्षों में 36 से 65 तक लगभग दोगुनी हो गई है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में रिपोर्ट किए गए लेनदेन की संख्या वित्त वर्ष 2015-16 में 70 करोड की तुलना में कुल रिपोर्ट किए गए लेनदेन में 144 करोड़ की वृद्धि हुई है। 

इसके परिणामस्वरूप अद्वितीय कटौती करने वालों की संख्या 4.8 करोड़ (2015-16 में) से दोगुनी होकर 9.2 करोड़ (2021-22 में) हो गई है।

वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सीबीडीटी को करदाताओं द्वारा दायर सभी आवेदनों पर समय पर और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए और ऐसे आवेदनों के निपटान के लिए उचित समय सीमा की व्यवस्था हो। मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने सीबीडीटी को प्रत्यक्ष कर कानूनों और अनुपालन के प्रावधानों के बारे में करदाताओं की जागरूकता बढ़ाने के अपने प्रयासों को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए भी कहा।