Ease of Business: Need to improve it at state

Ease of Business: Need to improve it at state, district, municipality & panchayat level

Finance minister Nirmala Sitharaman said Ease of doing Business was not central government’s responsibility alone and there was a need to improve it at the state, district, municipality and even panchayat level.

Finance minister, who was speaking at an event in Kota, had a word of advice for aspiring entrepreneurs saying that they should be ready to take risks and at the same time should not shy away from closing down if it (the venture) is not working.

“Ease of doing business is not just a central government responsibility. Because business, after all starts in some state. The central government can bring in meaningful regulations, but further down it is the state governments which also equally will have to be part of the ease of doing business,”Sitharaman said.

She added that it is not just the government of India but different layers of the administration, which can together enhance the ease of doing business.

व्यापार में आसानीः राज्य, जिला, नगर पालिका और पंचायत स्तर पर इसे सुधारने की आवश्यकता है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अकेले केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है और इसे राज्य, जिला, नगरपालिका और यहां तक कि पंचायत स्तर पर भी सुधारने की जरूरत है।

वित्त मंत्री, जो कोटा में एक कार्यक्रम में बोल रही थी, ने इच्छुक उद्यमियों के लिए एक सलाह दी कि उन्हें जोखिम लेने के लिए तैयार रहना चाहिए और साथ ही अगर यह (उद्यम) काम नहीं कर रहा है तो इसे बंद करने से नहीं हिचकना चाहिए।

उन्होंने कहा, ’ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि व्यापार आखिर किसी न किसी राज्य में ही शुरू होता है। केंद्र सरकार अर्थपूर्ण नियम ला सकती है, लेकिन इससे भी नीचे यह राज्य सरकारें हैं जिन्हें समान रूप से व्यवसाय करने में आसानी का हिस्सा बनना होगा।

उन्होंने कहा कि यह सिर्फ भारत सरकार ही नहीं बल्कि प्रशासन के विभिन्न स्तर हैं, जो एक साथ व्यापार करने में आसानी को बढ़ा सकते हैं।