GST included in ED list

In order to curb misuse of GST registration for money laundering, the government has included GST Network (GSTN) in the list of entities for sharing of information by Financial Intelligence Unit (FIU) under Prevention of Money Laundering Act (PMLA).

GSTN is the 26th agency in the list, as prepared by the Finance Ministry. Other agencies include Directorate of Enforcement (ED), Cabinet Secretariat (Research and Analysis Wing); Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority of India, National Investigating Agency, Serious Fraud Investigation Office and Director General of Foreign Trade among others.

A notification by the Finance Ministry, dated July 7, said GSTN has been included “in the public interest.” This move has been initiated under section 66 of PMLA which prescribes sharing of information by officers responsible for enforcement of the act, in case of suspicion of contravention of any other law. Information will be shared with the agency responsible for implementation of other laws. In other words, if FIU or ED finds a GST assessee involved in suspicious transaction in foreign exchanges, then information can be shared with GSTN for action.

“The addition of GSTN will allow seamless flow of information from the ED to the GST authorities which can be used by them for initiating necessary proceedings under the GST law.”

This amendment is a step towards tightening the noose in GST fake invoicing cases, which is on a rise exponentially. Now the intelligence-based information already available with the Director, FIU, can also be shared parallelly with GSTN under the PMLA. It’s a known fact that fake invoicing is being used for money laundering using shell companies. Thus, now real-time data and investigation information will be shared in cases handled under the PMLA to ensure that a coordinated action is taken against offenders and tax evaders.

“This information can be used by GST authorities to initiate action and target economic offences related to fake invoicing and fraudulent dealings using non-existent companies under the GST Act.”

ईडी सूची में जीएसटी शामिल

मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दुरुपयोग को रोकने के लिए, सरकार ने जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) को PMLA की सूची में शामिल किया है।

वित्त मंत्रालय द्वारा अधिकृत संस्थाओं में GDTN 26वीं है। अन्य एजेंसियों में ईन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी), कैबिनेट सचिवालय (रिसर्च और एनालिसिस विंग), भारतीय रिजर्व बैंक, सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल इंवेस्टिगेटिंग एजेंसी, सीरियस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑफिस और डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड शामिल हैं।

वित्त मंत्रालय द्वारा जुलाई 7 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, जीएसटीएन को ‘‘सार्वजनिक हित‘‘ में इस सूची में शामिल किया गया है। इस कदम को PMLA के आईएस विधि के अनुच्छेद 66 के तहत शामिल किया गया है जो किसी कानून के उल्लंघन के संदेह के मामले में कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के बीच जानकारी साझा करने को निर्धारित करता है। दूसरे कानून के प्रचालन के लिए जिम्मेदार एजेंसी के साथ जानकारी साझा की जाएगी। दूसरे शब्दों में, यदि एफआईयू या ईडी किसी जीएसटी अभिलेखी को विदेशी मुद्रा में संदिग्ध लेन-देन में शामिल पाती है, तो कार्रवाई के लिए जानकारी को जीएसटीएन के साथ साझा किया जा सकता है।

इसमें GSTN को शामिल करने से ED से GST अधिकारियों को निर्बाघ जानकारी सांझा करने में मदद मिलेगी, जिसे वे GST कानून के तहत आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे।

यह संशोधन जीएसटी के फर्जी बिल मामलों में नकेल कसने की ओर एक कदम है, जो तेजी से बढ़ रहे हैं। अब वित्तीय खुफिया इकाई के डायरेक्टर के पास पहले से मौजूद खुफिया जानकारी को जीएसटीएन के तहत भी एक साथ साझा किया जा सकता है, पीएमएलए के तहत यह एक ज्ञात तथ्य है कि फर्जी चालान का उपयोग काले धन को वैध बनाने के लिए खोखली कंपनियों की सहायता से किया जा रहा है। इसलिए, अब समय बद्ध आँकड़े और जांच की जानकारी पीएमएलए के अधीन किए जा रहे मामलों में साझा किए जाएंगे ताकि दोषियों और कर चोरी करने वालों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई की जा सके।

‘‘यह जानकारी जीएसटी अधिकारियों को जाँच शुरू करने और जीएसटी अधिनियम के तहत फर्जी चालान और अस्तित्वरहिन कंपनियों के माध्यम से धोखाधड़ीपूर्ण लेन-देन से जुड़े आर्थिक अपराधों को निशाना बनाने में उपयोग किया जा सकता है।”