Reduced Supply of Affordable Houses Due to Increase in Input Cost

Sharp increase in raw material prices has forced real estate developers to reduce the supply of affordable houses as its share in launches has dipped by half, according to consultants and developers.

Affordable housing represented only 20% of the 3.58 lakh units launched in the top seven cities in 2022, down from 40% of the 1.95 lakh units launched in 2018.

“The size of units that qualify for various affordable housing benefits is currently 60 square meters on carpet area. While this is appropriate, the uniform price band of up to Rs.45 Lakh for affordable housing is not aligned with the market realities of most major cities,” said ANAROCK Group.

The real estate consulting firm’s consumer sentiment survey for 2022 shows a steep decline in demand for affordable housing. In 2018, 39% of property seekers in the top seven Indian cities were interested in affordable homes priced under Rs.40 lakh, but in 2022, only 26% sought homes in this budget range.

There is a large amount of unsold affordable housing in the top seven cities, accounting for over 27% of the 6.30 lakh unsold units by the end of 2022. Demand has been weak in this segment since the pandemic, making revitalization by the government a top priority.

“The below-per launches in the affordable housing category are an oblique representation of its tepid demand in the markets. The rise in input costs and international economic climate have pushed developers to increase the prices of affordable homes,” Raheja Developers.

Experts suggest that the affordable housing price range of Rs.45 lakh or below in Mumbai is inadequate and should be raised to Rs.85 lakh or more. For other major cities, the price band should be raised to Rs.60-65 lakh to make more homes qualify as affordable and allow more homebuyers to benefit from reduced GST (1% without ITC) and government subsidies.

इनपुट लागत में वृद्धि के कारण
किफायती घरों की आपूर्ति घटी

सलाहकारों और डेवलपर्स के अनुसार, कच्चे माल की कीमतों में तेज वृद्धि ने रियल एस्टेट डेवलपर्स को किफायती घरों की आपूर्ति कम करने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि लॉन्च में इसकी हिस्सेदारी आधी हो गई है।

किफायती आवास 2022 में शीर्ष सात शहरों में शुरू की गई 3.58 लाख इकाइयों में से केवल 20 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो 2018 में लॉन्च की गई 1.95 लाख इकाइयों के 40 प्रतिशत से कम है।

“विभिन्न किफायती आवास लाभों के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली इकाइयों का आकार वर्तमान में कालीन क्षेत्र पर 60 वर्ग मीटर है। जबकि यह उचित है, किफायती आवास के लिए Rs.45 लाख तक का एक समान मूल्य बैंड अधिकांश प्रमुख शहरों की बाजार की वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं है,“ ANAROCK Grouop ने कहा।

2022 के लिए रियल एस्टेट कंसलिं्टग फर्म का कंज्यूमर सेंटिमेंट सर्वे किफायती आवास की मांग में भारी गिरावट दिखाता है। 2018 में, शीर्ष सात भारतीय शहरों में संपत्ति चाहने वालों में से 39 प्रतिशत लोग Rs.40 लाख से कम कीमत वाले किफायती घरों में रुचि रखते थे, लेकिन 2022 में, केवल 26 प्रतिशत ने इस बजट रेंज में घरों की मांग की।

शीर्ष सात शहरों में बड़ी संख्या में बिना बिके किफायती आवास हैं, जो 2022 के अंत तक 6.30 लाख बिना बिके इकाइयों में से 27 प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं। महामारी के बाद से इस सेगमेंट में मांग कमजोर रही है, जिससे सरकार द्वारा पुनरोद्धार एक शीर्ष वरीयता हैं।
“किफायती आवास श्रेणी में नीचे-प्रति लॉन्च बाजारों में इसकी कमजोर मांग का एक तिरछा प्रतिनिधित्व है। इनपुट लागत में वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक माहौल ने डेवलपर्स को किफायती घरों की कीमतों में वृद्धि करने के लिए प्रेरित किया है,“ रहेजा डेवलपर्स।

विशेषज्ञों का सुझाव है कि मुंबई में Rs.45 लाख या उससे कम की किफायती आवास कीमत सीमा अपर्याप्त है और इसे बढ़ाकर Rs.85 लाख या उससे अधिक किया जाना चाहिए। अन्य प्रमुख शहरों के लिए, प्राइस बैंड को Rs.60-65 लाख तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि अधिक घरों को वहन करने योग्य बनाया जा सके और अधिक घर खरीदारों को कम जीएसटी (बिना आईटीसी के 1 प्रतिशत ) और सरकारी सब्सिडी का लाभ मिल सके।