मांग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूंजीगत व्यय और त्योहारों के दौरान उपभोक्ता मांग बढ़ाने के मकसद से आज दो तरह के प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया। सरकार का अनुमान है कि इन कदमों से चालू वित्त वर्ष के अंत तक करीब 73,000 करोड़ रुपये की मांग पैदा हो सकती है।

उपभोक्ता मांग

• केंद्रीय कर्मचारियों को एलटीसी के एवज में नकद राशि। यात्रा किराये की तीन गुनी राशि को 12 फीसदी या अधिक जीएसटी वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर 31 मार्च, 2021 तक खर्च करना होगा
• कर्मचारियों को इलेक्ट्राॅनिक्स उत्पादों पर खर्च के लिए 10,000 रुपये ब्याज मुक्त अग्रिम दिया जाएगा।

असर

• कंज्यूमर डयूरेबल्स जैसे कि फ्रिज, टीवी आदि की मांग बढ़ेगी
• अनुमान के मुताबिक 36,000 करोड़ रुपये की मांग पैदा होगी

सीतारमण ने कहा, ‘इन उपायों की घोषण करते समय हमने इस बात को ध्यान में रखा है कि आम जनता पर इसका बोझ नहीं पड़ना चाहिए और मुद्रास्फीति में भी तेजी नहीं आनी चाहिए। आज की स्थिति कल की समस्या नहीं बननी चाहिए।’ उन्होंने कहा कि अगर निजी क्षेत्र पर इसके प्रभाव को भी देखा जाए तो इससे 1 लाख करोड़ रुपये की मांग पैदा हो सकती है।