संपत्ति कार्ड का अनूठा विचार

केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक घर एवं गांव का सर्वेक्षण कर घर के मुखिया को संपत्ति कार्ड दिया जाएगा। हालांकि यह कार्य पिछले कई वर्षों से चल रहा है लेकिन आज के दौर में नवीनतम तकनीक से ड्रोन द्वारा भूमि का सर्वेक्षण कर कार्ड देना एक अनूठा विचार है। इस कार्ड से घर के स्वामी का ही निर्धारण ही नहीं होगा, बल्कि जमीन से जुड़े बहुत से झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। भू स्वामी अब इस आधार पर घर के पक्के मालिक होंगे तथा उनके पास इसका प्रमाण भी होगा। अब पुष्तैनी मकानों तथा छोटी से छोटी जोत का भी प्रमाणिक कार्ड मिलेगा। सरकार का यह कार्ड प्रत्येक गांव के हर मकान एवं जमीन मालिक के सन 2024 तक देने का इरादा है। यह कार्ड भूमालिक को वित्तीय संस्थानों, बैंकों आदि से ऋण की सुविधा प्राप्त करने में भी सहायक होगा। इस कार्ड की सबसे ज्यादा जरूरत नए कृषि सुधार कानून के क्रियान्वयन में पड़ने वाली है क्योंकि अनुबंध खेती में भू मालिक ही कोई समझौता कर पाएगा। स्वामित्व योजना को इतने बड़े पैमाने पर लागू करने का एक कारण यह भी है। इस योजना से और भी लाभ अपेक्षित हैं जैसे कि पुष्तैनी मकानों की सही माप और मालिक की पहचान सुनिश्चित होगी। हर खेत, गांव, तालाब सड़क का एकदम सही नक्शा प्राप्त होगा। लाभ के साथ कुछ अंदेशे भी इस योजना के साथ जुड़े हैं जैसे कि जब मकान एवं भूमि की पैमाइश होगी और उसके मालिक का निर्धारण होगा तो पारिवारिक झगड़े बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बेटियां भी अब पुष्तैनी जायदाद में बराबर की हकदार हैं तो क्या वे अपना हक नहीं मांगेंगी। फिर भी लाभ-हानि के बावजूद यह योजना देश के लिए महत्त्वपूर्ण है। यह राज्य तथा केंद्र सरकार को विभिन्न कर एकत्र करने में सक्षम बनाएगी साथ ही कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में सहायक होगी।