गली-गली खुलेंगे वाई-फाई देने वाले केंद्र
- दिसम्बर 10, 2020
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विशेषज्ञों ने कहा कि जिस तरह यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने डिजिटल भुगतान में क्रांति ला दी है उसी तरह यह पहल ब्रॉडसेवाओं को नया आयाम देगी। अमूमन वाई-फाई सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए उपयोगकर्ता (यूजर) को एक प्लेटफॉर्म पर स्वयं को पंजीकृत कराना होता है। फिलहाल वाई-फाई के लिए कोई एकीकृत प्लेटफॉर्म नहीं है। जितनी बार इन सेवाओं का इस्तेमाल किया जाता है उतनी बार पंजीयन कराना होता है।
सार्वजनिक डेटा कार्यायल इकाइयों (पीडीओए) द्वारा स्थापित ढांचे पर सार्वजनिक डेटा कार्यालय वाई-फाई सेवाएं देंगे। ये इकाइयां (एग्रीगेटर) ज्यादातर स्टार्टअप कंपनियां हैं, जो दूरसंचार कंपनियों के ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल कर वाई-फाई सेवाएं देती हैं। उदाहरण के लिए ये स्टार्टअप या पीडीओए ब्रॉडबैंड सेवाएं देने के लिए बीएसएनएल से अनुबंध कर सकती हैं और इसके तहत उसके ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल कर सकती हैं। बीएसएनएल जैसी कंपनियों को इससे राजस्व मिलेगा। इससे देश में ऑप्टिकल फाइबल नेटवर्क ढांचे का अधिकतम इस्तेमाल भी हो पाएगा।
अब सरकार के इन सेवाओं को बढ़ावा देने के प्रयासों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल सेवाओं में इजाफा होगा।
Wifi data centers will be opened in every corner
The central government will set up public Wi-Fi infrastructure across the country to provide digital services and connectivity at affordable rates. These Wi-Fi frameworks will be known as Wi-Fi access network interfaces-PM-Vani. In this regard, Information Technology and Telecom Minister Ravi Shankar Prasad told the reporters, “To lay a network of Wi-Fi systems in the country, the Union Cabinet has decided to introduce PM-Wi-Fi network interface. Public data centers will be opened across the country. No license, fee or registration fee will be required for them.
Experts said that just as the Unified Payments Interface (UPI) has revolutionized digital payments, this initiative will give a new dimension to broad services. Generally, to use Wi-Fi services, the user has to register themselves on a platform. Currently there is no integrated platform for Wi-Fi. Registration is to be done as often as these services are used.
Public data offices will provide Wi-Fi services over a framework established by Public Data Office Units (PDOA). These units (aggregators) are mostly startup companies that provide Wi-Fi services using optical fiber of telecom companies. For example, these startups or PDOAs may contract with BSNL to provide broadband services and use its optical fiber under it. Companies like BSNL will get revenue from this. This will also enable optimum use of optical fiber network infrastructure in the country.
Now after the government’s efforts to promote these services, even in rural areas digital Services will increase.