After the moratorium: Banks have to face their bad loan problem, again

           After the moratorium: Banks have to face their bad loan problem, again

Indian banks will have a hard task after RBI’s moratorium ends. Those that do not get capital will have to show their true health,

Sometime in late 1992, after Hurricane Andrew exposed the frailty of the US insurance industry, Warren Buffet made a famous comment: “It’s only when the tide goes out that you learn who’s been swimming naked.”.

He said this to describe what had already happened: the insurance industry masking its adventurism and being exposed after the good times ended. We are tempted to rephrase his quote and say, “It’s only when the moratorium is lifted, we will learn which banks are healthy and which are not.”

Barring a few, banks saw a drop in their non-performing assets (NPAs) in the June quarter. They have made hefty provisions, anticipating deterioration in the quality of assets. Will that protect their balance sheets? It all depends on how economic activities pick up and borrowers who have availed of the banks’ offer for moratorium on repaying loans behave.

In the wake of the coronavirus pandemic, the Reserve Bank of India (RBI) announced a six-month moratorium for all term loans. The moratorium was given for March-May and then extended to August. There has been clamour for extending the facility, as most businesses battle lockdowns across India to contain the coronavirus pandemic. There could be pressure on banks’ retail loan books, as many people who borrowed for homes or cars have lost their jobs or accepted sharp pay cuts.

There is no clarity on how deep will be the impact of the coronavirus pandemic on banks’ balance sheets. Bankers claim loan repayments are rising, but a true picture will emerge in the second half of the current financial year, if the moratorium ends in August.

The banks follow the so-called accrual accounting, a method where revenue or expenses are recorded when a transaction occurs rather than when the payment is received or made. This means, they have been booking interest and only a quarter after the moratorium ends if a borrower is not able to service the debt, the particular account will turn bad.

Before the pandemic, experts felt the worst was behind the Indian banking industry. The aggressive bad loan recognisition phase, which started in September 2015 with the RBI’s asset quality review, was about to end and recovery looked near. The insolvency law has not been a great success story, but bankers used it to bring rogue borrowers to the discussion table and recover bad loans outside the ambit of the insolvency and bankruptcy framework. As banks gave bulk of the bad loans, such recoveries added to their bottomline.

It’s given that banks won’t get rid of the rise in bad loans. Their focus now to keep their capital healthy and tide over uncertain times. Private banks have already raised capital or in the process of raising it. The government is yet to announce a plan to infuse capital in public sector banks. The Union Budget did not made any provision for it.

Those that do not get the capital will be swimming naked when the wave of moratorium recedes.

ऋण अदायगी पर रोक खत्म होने के बाद?

सन 1992 के आखिर में जब विनाशकारी एंड्रयू तूफान बहामास, फ्लोरिडा और लुइसियाना से टकराया तब अमेरिका के बीमा उद्योग की कमजोरी उजागर हो गई। उस समय वॉरेन बफेट ने कहा था, ‘लहरों के गुजर जाने के बाद ही पता चलता है कि कौन बिना कपड़ों के तैर रहा था।’ उनका इशारा बीमा उद्योग की ओर था। बफेट की उक्ति को बदलकर हम कहना चाहते हैं कि ऋण अदायगी का स्थगन समाप्त होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा बैंक स्वस्थ है और कौन सा नहीं।

कुछ बैंकों के छोड़कर शेष बैंकों का फंसा हुआ कर्ज जून तिमाही में कम हुआ। बैंकों ने परिसंपत्ति गुणवत्ता में गिरावट का अनुमान लगाकर काफी भारी प्रॉविजनिंग की। क्या इससे उनके बही खातों का बचाव होगा? यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आर्थिक गतिविधियां कैसे जोर पकड़ती हैं और ऋण अदायगी स्थगन का लाभ लेने वाले कर्जदार किस तरह उसे चुकाते हैं।

रिजर्व बैंक की ओर से कोविड महामारी को देखते हुए ऋण पर पहले मार्च से जून और फिर अगस्त तक छह महीने के स्थगन की घोषणा की गई। चूंकि इस बीच देशभर में लॉकडाउन लगा रहा इसलिए बैंकों के खुदरा ऋण पर दबाव बन सकता है। कार और मकान खरीदने वाले कई लोगों की नौकरी जा चुकी है या उनका वेतन कम हुआ है।
अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कोविड महामारी बैंकों पर कितना असर डालेगी। बैंकरों का दावा है कि ऋण का पुनर्भुगतान बढ़ रहा है परंतु अगर अगस्त में ऋण अदायगी का स्थगन समाप्त हुआ तो सही तस्वीर वर्ष की दूसरी छमाही में सामने आएगी।

महामारी के पहले विशेषज्ञों को लग रहा था कि बैंकिंग उद्योग का सबसे बुरा दौर बीत चुका है। सितंबर 2015 में फंसे हुए कर्ज को पहचानने की प्रक्रिया जोरशोर से शुरू हुई और आरबीआई ने परिसंपत्ति गुणवत्ता की समीक्षा करना आरंभ किया तो लगा कि अब सुधार करीब है। ऋणशोधन कानून को बहुत सफलता नहीं मिली है लेकिन बैंकर गड़बड़ी करने वाले कर्जदारों को चर्चा के लिए तैयार करने और फंसे हुए कर्ज की वसूली करने कामयाब होने लगे।मान लें कि अगर बैंक फंसे हुए कर्ज में इजाफे को नहीं रोक सकते तो उनका ध्यान पूंजी बरकरार रखने और अनिश्चय से निपटने पर होगा। निजी बैंक पूंजी बढ़ा चुके हैं या इस प्रक्रिया में हैं। सरकार को अभी भी सरकारी बैंकों में पूंजी डालने की योजना की घोषणा करनी है। बजट में इस बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया। जिन बैंकों को पूंजी नहीं मिलेगी, उनकी हालत खराब होना तय है।