Can We Manage Our Forests Differently?

Suneel Pandey
IFS (Retd), Vice President, ITC Limited,
Hyderabad (also worked in SFI)

Our relationship with forest is complex. Apart from food, fiber, fuel and timber etc. Many across the world, depend on forests for their livelihoods. Being a rich repository of biodiversity, conservation of forests plays an important role in soil and water conservation, hydrological cycle, nutrient cycle, pollination, pest and disease control as well as cultural services. Though we depend on forests for many of our needs as well as ecosystem services, contribution of ecosystem services has always been undermined and undervalued. There are at times a conflict regarding the way forests need to be managed for its productive as well as ecosystem services. Independent India’s National Forest Policy have tried to address these conflicts since 1950s and has been a guiding document for planning and management of forests and forest resources.

However, such dilemmas and conflicts are not limited to India. Countries like China have tried to address this issue by adopting to a phased manner on policy planning. Prior to 1980, China did not have clear planned priorities— similar to what India follows today. During the era of economic development, China clearly divided the forest areas into different functional entities. It dedicated large parts of its forests for commercial use apart from clearly demarcating critical areas to be reserved for conservation purposes. Under the plan, a forest area had a critical role in terms of conservation as well as providing ecosystem services, it was put to conservation and protection, however, rest of the forest area could be used for maximum productive value. Forests were properly marked and segregated depending on their environmental and commercial value. There was a country level clarity on what needs to be done in each of the forest area and type of forests. Most of the countries, except India, went through the similar process, though the extent of areas earmarked for conservation and production as well as intensity of management for the same, varied from country to country.

Similar was the case in Malaysia in its province of Sabah and it is relevant to detail this case as it may provide valuable insights to policy makers and forestry professionals, regarding what a clarity of purpose and priority can achieve for a forest area in terms of conservation and commercial production, combining both, and without harming either of the objectives. It is sensible, that an agency which is responsible for commercial production in the forests should also be entrusted with responsibility to conserve the critical areas of the said forests, because such conservation efforts in terms of water, soil, ecosystem system services, not only helps local communities and biodiversity but it also helps in sustained commercial production of earmarked areas. A close examination of different collaborative forest management systems shows that to succeed, in most of the cases, such systems need to be backed by clearly written, accountability driven and independent monitoring. At least this has been the case in Sabah, where ~0.3 million ha (or 3000 km2) of forests was leased to Sabah Forest Industries (SFI) the largest manufacturer of integrated pulp and paper in Malaysia in 1990s for 99 years. SFI has been a private entity with a certain share (less than 5%) share of Government of Malaysia.

The key features of SFI collaborative arrangement in 0.3 million ha of forests, was allocation of almost ~0.1 million ha of forests for commercial production of pulpwood of acacia and eucalyptus species which could sustainably produce ~2.5 million MT of wood per annum, and also making SFI responsible to conserve balance ~0.2 million ha of high value forests for ecosystem services, out of the revenue that it generates from its commercial business. Each of the activity and accountability were clearly indicated in Management Plan, drawn jointly by Sabah Forest Department and SFI. Few key features of collaborative working arrangement
have been:

• Acacia / eucalypts plantation of 7-year rotation, each year 12.5k ha plantation.
• 99 years lease from Sabah Forest Department (SFD) to Sabah Forest Industries
• Industry bearing all plantation and conservation costs
• Wood owned by industry with royalty to SFD (~INR100/MT)
• 10 years’ basis sustainable management plan
• Regulatory functions with Forest Department
• Plan implementation monitored annually by third party/certification agency with appropriate financial
  penalty
• Annual generation of 5 million man days and 2.5 millioncum wood

Above model could show that a collaborative working by the Sabah Forest Department (SFD) and SFI could ensure sustainable management of ~3000 km of forests with required production and conservation objectives, with presence of a skeleton staff from SFD and without much investment required from the Government. Also it provides substantial revenue to the Government in terms of royalty of wood produced for commercial use. It creates millions of man days of employment in remote areas. Engagement of an independent professional monitoring agency and drawing up an objective and accountability driven management plan is critical in sustainable working of the collaborative model.

Such collaborative models could ensure sustainable management, conservation and enhanced productivity of forests with proper planning. These models are not only environmentally feasible but also ensure employment and economic development, by adding revenue to government exchequer. Many countries went through similar process of demarcating the conservation and commercial area of forests, but not India.

India has more than 70 million ha under forests but produces only ~3 million MT of commercial wood. Apart from this, India has an import substitution potential of more than INR 50,000 cr. per annum in terms of wood and wood-based products. What India produces out of ~70 million ha of forests, is equivalent to what can be produced out of just 0.4 million ha of forests, if appropriate public private partnerships with user industries like SFI can be implemented in India. India has vast scope of learning relevant details from such cases, which can give insights to both policy makers and forest professionals.

By adapting to innovative and collaborative models, India can not only enlarge its wood production capacity, but can also reduce import substitution and can substantially reduce pressure on forests earmarked for conservation. In most cases, forest management systems do not fail because of lack of intent or imagination, but due to vague and unfocused policies, plans, accountability and monitoring systems. If the policy gaps are addressed, and the priorities and objectives properly defined, India can soon achieve its long-term goal of wood self-sufficiency, import substitution, forest conservation, with increased employment and livelihood opportunities.

क्या हम अपने वनों को अलग तरह से प्रबंधित कर सकते हैं?

सुनील पांडेय

आईएफएस (सेवानिवृत्त), उपाध्यक्ष, आईटीसी लिमिटेड, हैदराबाद

वन से हमारा जटिल संबंध है। भोजन, फाइबर, ईंधन और लकड़ी आदि के अलावा, दुनिया भर में कई लोग अपनी आजीविका के लिए भी जंगलों पर निर्भर रहते हैं। जैव विविधता का समृद्ध भंडार होने के कारण, वनों का संरक्षण-मिट्टी और जल संरक्षण, जल विज्ञान चक्र, पोशक चक्र, परागण, कीट और रोग नियंत्रण के साथ-साथ सांस्कृतिक सेवाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, हम अपनी कई जरूरतों के साथ-साथ पारिस्थितिकी (Ecosystem Services ) सेवाओं के लिए वनों पर निर्भर हैं, फिर भी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के योगदान को हमेशा कम आंका गया है और इसका सही मूल्यांकन नहीं किया गया है। कई बार इस बात को लेकर विवाद होता है, कि, किस तरह से वनों को उसके उत्पादक और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के लिए प्रबंधित करने की आवश्यकता है। स्वतंत्र भारत की ‘राष्ट्रीय वन नीति’ ने 1950 से ही टकराव को दूर करने का प्रयास किया है और वनों और वन संसाधनों की योजना और प्रबंधन के लिए एक प्रमुख मार्गदर्शक दस्तावेज रहा है।

हालांकि, ऐसी दुविधाएं और टकराव सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही हैं। चीन जैसे देशों ने भी नीति नियोजन को चरणबद्ध तरीके से अपनाकर इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया है। 1980 से पहले, चीन के पास स्पष्ट नियोजित प्राथमिकताएं नहीं थीं- जैसा कि आज भारत (अनुसरण करता) है। आर्थिक विकास के दौरान, चीन ने स्पष्ट रूप से वन क्षेत्रों को विभिन्न कार्यात्मक संस्थाओं में विभाजित किया। इसने अपने वनों के बड़े हिस्से को व्यावसायिक उपयोग के लिए समर्पित किया। लेकिन इसके साथ ही स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए आरक्षित किया गया। योजना के तहत, चुंकि संरक्षण के साथ-साथ पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करने के मामले में वन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका थी, अंतः इसे संरक्षण और आरक्षण प्रदान किया गया। लेकिन शेष वन क्षेत्र को अधिकतम उत्पादक मूल्य के लिए उपयोग किया जा सकना था। वनों को उनके पर्यावरण और वाणिज्यिक मूल्य के आधार पर उचित रूप से चिह्नित और अलग किया गया। प्रत्येक वन क्षेत्र और वनों के प्रकार में क्या करने की आवश्यकता है, संपूर्ण देश में कंेद्रिय स्तर पर स्पष्टता लाई गयी। भारत को छोड़कर अधिकांश देशों ने इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई। हालांकि संरक्षण और उत्पादन के लिए निर्धारित क्षेत्रों की सीमा के साथ-साथ इसके लिए प्रबंधन की तीव्रता अलग-अलग देशों में अलग-अलग थी।

मलेशिया के सबा प्रांत में भी ऐसा ही था और यह हमारे नीति निर्माताओं और वानिकी पेशेवरों को इस मामले को विस्तार से समझने के लिए प्रासंगिक है। क्योंकि संरक्षण और वाणिज्यिक उत्पादन दोनों को एक साथ और किसी भी उद्देश्य को नुकसान पहुंचाये बिना, उद्देश्य और प्राथमिकता की स्पष्टता से कैसे प्राप्त किया जा सकता है, समझा जा सकता है।

यह समझदारी है, कि वनों में वाणिज्यिक उत्पादन के लिए जिम्मेदार एजेंसी को उक्त वनों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि जल, मिट्टी, पारिस्थितिकी तंत्र प्रणाली सेवाओं के संदर्भ में इस तरह के संरक्षण के प्रयास, न केवल स्थानीय समुदायों और जैव विविधता को मदद करते हैंय बल्कि यह निर्धारित क्षेत्रों के निरंतर वाणिज्यिक उत्पादन में भी मदद करते हैं। विभिन्न सहयोगी वन प्रबंधन प्रणालियों के सूक्ष्म निरीक्षण से पता चलता है, कि, सफल होने के लिए, ज्यादातर मामलों में, ऐसी प्रणालियों को स्पष्ट रूप से लिखित, जवाबदेह और नियामक द्वारा निगरानी तंत्र समर्थित होने की आवश्यकता होती है। कम से कम सबा में ऐसा ही हुआ है, जहां 1990 के दशक में मलेशिया में एकीकृत लुगदी और कागज के सबसे बड़े निर्माता सबा फाॅरेस्ट इंडस्ट्रीज (एसएफआई) को 99 वर्षों के लिए 3 लाख हेक्टेयर (या 3000 वर्ग किमी ) जंगलों को पट्टे पर दिया गया था। SFI मलेशिया सरकार की कुछ (5 प्रतिशत कम) हिस्सेदारी के साथ एक निजी संस्था है।

3 लाख हेक्टेयर वनों में एसएफआई सहयोगात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, बबूल और नीलगिरी प्रजातियों के लुगदी लकड़ी के व्यावसायिक उत्पादन के लिए लगभग 1 लाख हेक्टेयर वनों का आवंटन था, जहां से प्रति वर्ष 25 लाख मीट्रिक टन लकड़ी का उत्पादन हो सकता था, और एसएफआई को अपने वाणिज्यिक व्यवसाय से उत्पन्न होने वाले राजस्व से पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए उच्च मूल्य वाले वनों के शेष 2 लाख हेक्टेयर के संरक्षण के लिए जिम्मेवारी भी दी गयी। सबा वन विभाग और एसएफआई द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई लिखित प्रबंधन योजना में प्रत्येक गतिविधि और जवाबदेही को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था। सहयोगी कार्य व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएंः

• बबूल/ यूकेलिप्टस का 7 साल के रोटेशन का पौधारोपण, हर साल 12500 हेक्टेयर वृक्षारोपण
• सबा वन विभाग (एसएफडी) से सबा वन उद्योग को 99 साल का पट्टा
• सभी वृक्षारोपण और संरक्षण लागत उद्योग द्वारा वहन किया जाना
• लकड़ी पर एस.एफ.डी. को तय राॅयल्टी INR 100/MT
• 10 वर्षों के लिए टिकाऊ प्रबंधन योजना
• वन विभाग के साथ नियामक कार्य
• तृतीय पक्ष/प्रमाणन एजेंसी द्वारा वार्षिक रूप से योजना कार्यान्वयन की निगरानी की व्यवस्था है। वित्तीय दंड केे प्रावधान के साथ
• 50 लाख मानव दिवस और 25 लाख घन मीटर लकड़ी का वार्शिक उत्पादन

उपरोक्त माॅडल में देखा जा सकता है कि सबा वन विभाग (एसएफडी) और एसएफआई द्वारा आपस में सहयोग करते हुए आवश्यक उत्पादन और संरक्षण के साथ, 3000 किलोमीटर जंगलों के स्थायी प्रबंधन को सुनिश्चित कर पा रहा है, वह भी एसएफडी के एक मात्र कर्मचारी और न्यूनतम सरकारी निवेश के साथ। इसके अलावा वाणिज्यिक उपयोग के लिए उत्पादित लकड़ी की राॅयल्टी के रूप में सरकार को भी पर्याप्त राजस्व मिलता है। यह दूरदराज के क्षेत्रों में लाखों मानव दिवस रोजगार पैदा करता है। एक स्वतंत्र पेशेवर निगरानी एजेंसी की नियुक्ति और एक उद्देश्य और जवाबदेही संचालित प्रबंधन योजना तैयार करना, सहयोगी एवं स्थिर माॅडल के स्थायी कामकाज में महत्वपूर्ण है।

इस तरह के सहयोगी माॅडल, उचित योजना के साथ स्थायी प्रबंधन, संरक्षण और वनों की उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं। ये माॅडल न केवल पर्यावरणीय रूप से व्यवहार्य हैं, बल्कि सरकारी खजाने में राजस्व बढ़ाते हुए रोजगार और आर्थिक विकास भी सुनिश्चित करते हैं। वनों के संरक्षण और वाणिज्यिक क्षेत्र के सीमांकन की समान प्रक्रिया कई देशों ने अपनायी, लेकिन भारत ने इसके लिए कोई कोशिश नहीं की।

भारत में 700 लाख हेक्टयेर से अधिक वन हैं, लेकिन केवल 30 लाख मीट्रिक टन वाणिज्यिक लकड़ी का उत्पादन होता है। इससे अलग, भारत 50,000 करोड़ रुपये से अधिक के लकड़ी और लकड़ी आधारित उत्पादों का प्रति वर्ष आयात करता है। यदि भारत में एसएफआई जैसे उपयोगकर्ता उद्योगों के साथ, उपयुक्त सार्वजनिक निजी भागीदारी को लागू किया जा सके, तो भारत 700 लाख हेक्टेयर वनों से जो उत्पादन करता है, वह सिर्फ 40 लाख हेक्टेयर वनों से उत्पादित कर सकता है। भारत में ऐसे मामलों से प्रासंगिक विवरण सीखने का व्यापक अवसर है, जो नीति निर्माताओं और वन पेशेवरों दोनों को अंतर्दृश्टि प्रदान कर सकता है।

नवोन्मेशी और सहयोगी माॅडलों को अपनाकर, भारत न केवल अपनी लकड़ी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकता है: बल्कि आयात प्रतिस्थापन को भी कम कर सकता है। और संरक्षण के लिए निर्धारित वनों पर दबाव को काफी हद तक कम कर सकता है। ज्यादातर मामलों में, वन प्रबंधन प्रणाली इरादे, या कल्पना की कमी के कारण विफल नहीं होती है, बल्कि अस्पष्ट और अकेंद्रित नीतियों, योजनाओं, जवाबदेही और निगरानी प्रणालियों के कारण होती है। यदि नीतिगत कमियों को दूर किया जाए और प्राथमिकताओं और उद्देश्यों को ठीक से परिभाशित किया जाए, तो, भारत जल्दी ही रोजगार और आजीविका के अवसरों में वृद्धि के साथ-साथ लकड़ी की आत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन, वन संरक्षण के अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।