Up Subsidy on Freight Charges upto gate way port

25% of freight charges maximum upto Rs. 6000/- per container (20ft) is admissible to exporting units to send their goods by State ICD/CFS  to the gateway port. This amount is sanctioned by the district users committee chaired by D.M. of the concerned district.

Scheme

Assistance against expenses incurred on freight charges for sending goods for exports, through State ICD/CFS upto the gateway port.

Eligibility

MSME Exporters online registered with EPB.

Details

25% of freight charges maximum upto Rs. 6000/- per TEU container (20ft container)/ Rs. 12000/-per TEU(40ft Container) is admissible to exporting units for sending their goods by State ICD/CFS upto the gateway port. The max. Limit of assistance for an exporting unit upto Rs 12.00 lacs per annum Claims must be submitted within 180 days of the date from shipment. Submission of Bank Realization Certificate (BRC) is mandatory.

यूपी में परिवहन भाड़ा सब्सिडी दोगुनी हुई

उत्तर प्रदेश सरकार ने छोटे व मझोले उद्दयमों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तैयार माल की ढुलाई के लिए दे जाने परिवहन भाड़ा सब्सिडी को बढ़ाकर दो गुऩा कर दिया है। प्रदेश सरकार ने अगले 3 सालों में निर्यात का लक्ष्य बढ़ाकप 3 लाख करोड़ रुपये का रखा है। बीते साल प्रदेश से 1.21 लाख करोड़ रुपये के उत्पादों का निर्यात किया गया था।

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूभ्म, लघु एवं मध्यम उद्दयोग  ने बताया कि नई निर्यात नीति में निर्यातकों के लिए सुविधाओं को बढ़ाया गया है। प्रोडक्शन हाउस से पोर्ट तक कंटेनर के परिवहन के लिए दी जा रही 6000 रुपये की सब्सिडी को बढ़ाकर 12,000 रुपये किया गया है। साथ ही इनलैंड कंटेनर डिपो (आईडीसी) के साथ-साथ सी-पोर्ट तक ट्रक से माल भेजने पर भी इस सब्सिडी का लाभ निर्यातकों को मिलेगा। एयर फ्रेट सब्सिडी 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5लाख रुपये की गई है। उन्होंने कहा कि मार्केटिगं डेवलपमेंट एक्सटेंशन स्कीम के तहत मेले एवं प्रदर्शनियों मे हिस्सा लेने वाले निर्यातकों को दी जाने वाली सुविधाओं को दोगुना किया गया है। साथ ही विदेशी खरीददारों को सैंपल भेजने पर आने वाले खर्च का 75 फीसदी हिस्सा सरकार वहन कर रही है।