How is it possible to meet the increasing demand for timber : Challenges

How is it possible to meet the increasing demand for timber : Challenges

Honorable Panelists :

Mr. Arun Singh Rawat – Director General, Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun
Dr. MP Singh – Director, Institute of Wood Science & Technology, Bangalore
Mr. Sajjan Bhajanka – President, Federation of Indian Plywood & Panel Industries, Chairman, Century Ply Ind. Ltd
Mr. Naresh Tewari – Chairman, All India Plywood Manufacturers Association.
Mr. Subhash Jolly – President, Wood Technologist Association
Mr. Abhishek Chitlangia – Vice President, Duroply Ind Ltd
Dr. Ashok Kumar – Principal Scientist, Forest Research Institute, Dehradun
Dr. H D Kulkarni – Forestry and Sustainability Consultant
Mr. Suneel Pandey – Vice President, Plantation & Special Projects, ITC
Mr. J K Jain – National Head, Plantation & Special Projects, Green Ply Ind Ltd
Mr. Dharmendra Kumar Daukia – Vice President, Raw Material, Green Panel Ind Ltd
Mr. Amrik Singh Anand – Senior Technocrat & Progressive Farmer
Mr. Vishnu Prasad – Director, Krishna Plywood Group Tamilnadu
Mr. Shyam Agarwal – MD, Haploos Plywood, Yamuna Nagar
Mr. Manoj Thakur – Senior Editor, PLY Insight
Mr. Suresh Bahety – Founder Editor, PLY Insight

Arun Singh Rawat, Director, Forest Research Institute said that the time has come, we should consider how the industry continues to get wood. We can create raw material base by increasing agroforestry. There are many problems in popularizing agroforestry. Because it includes farmers, industries, research organizations, government and forest departments.

The industry should motivate the farmers to take up the cultivation of timber. In timber farming, farmers have to wait for a long time for money. When its wood is ready, then if the proper rate is not available then there is a problem. Therefore, farmers need an assurance that they will get a fair price for the wood they plant. The government should create such an environment that along with the cultivation of wood, industry should be encouraged. The role of industry is big. Like helping with planting saplings, getting a guarantee for buying wood, then things become a lot easier. The work of the research organization is to continuously search for such varieties of plants and seeds, which can benefit both the farmer and the industry.

Dr. MP Singh, Director, Institute of Wood Science & Technology said that a proposal has been sent to the government that the rules of Forest Act should not apply to Agriwood. And help farmers for agroforestry.

He said that farmers will also get the benefit of de-licensing the industry. Because then there will be more industry, due to which, obviously, the demand for wood will come. Dr. Singh said that the industry will have to prepare a specific area. Where timber is cultivated.

Along with this, talks should be held with the government to define agroforestry separately. For this, the government should be urged repeatedly. So that is possible.

Amrik Singh Anand, Senior Technocrat said that there is a lack of good seeds. Work should be done in this direction so that farmers can get good seeds and clonal plants to grow wood.

Sajjan Bhajanka, Chairman, Century Plywood Industries Limited said that we should learn from China. China has done that in a very short time, which can be an example for us. Where did China reach from? India and China have many similarities. The population of India and China is almost equal, but in India, where one square meter of plywood is used, then China uses 20 meters of plywood. That is to say, 20 percent more is spent in China than we do here. It is possible in India also. The forest area in India is also less. So we have possibilities. There should be continuous research for this.

We should shift five percent land to agroforestry. Because there is more food grains in the country. Therefore, the possibilities of agroforestry are high. If five percent of the land is less than the regular crop, then five percent of the crop production will be less. This can certainly increase the prices of crops. So this model should be worked on. All products related to agroforestry should be license free. This will also give a boost to agroforestry.

Naresh Tiwari, Chairman, All India Plywood Manufacturers Assoc. said that If the farmer is happy then the industry will also be happy. But now the time has also come that we should also think about exports. For this we keep developing our technology as well.

Abhishek Chitlangia, V.P. of Duro Plywood Ind. Ltd. Suggested to form co-operative societies, which will encourage the farmers of every size small & big. Such co-operative will minimize the losses in variation of rates, which occurs due to 5-7 years rotation gap.

Dr. HD Kulkarni, Forest and Sustainability Consultant said that wood base industry should have a plan. We did a research, in which it was emphasized that how much wood is needed. It is learned that the demand for wood is increasing with the advent of new ventures.

Every industry should try together that if they help the farmers in planting saplings, then surely they can solve the problem of wood. It is possible. Through NGO or Self Help Group we can inculcate interest among farmers towards wood production. This type of use is being done in organic farming. Similar use can be made in agroforestry. There are timber companies abroad, which act as a link between the industry and the farmers. We can also do this experiment here. This company manages from plantation to tree cutting.

Sunil Pandey, ITC said that we constantly keep in mind that the income the farmers are getting from wood should be at least better than other crops. Where the price of wood is low, we increase the price of wood. Take full care that the farmer does not suffer. Because only then he will do agroforestry. The second try is that wood should be grown around the industry. This saves the cost of transportation.

Jitendra Kumar Jain, Green Plywood Industries Limited presented data of nursery and plantation, done by their company and tried to give a vision, how the demand of timber can be fulfilled. He emphasized that the industries will have to adopt and nurture nurseries and plantation. Farmers have to be motivated and necessary facilities to be provided.

Dharmendra Kumar Daukia, Green Panel Ind Ltd, said that seedlings are provided by their company to farmers. He felt that, captive plantation will be a necessity for the industries to survive. We are observing that sugarcane prices are rising. Farmers are diverted to sugarcane and other crops, leaving timber plantation. We should have to stop them from diversion.

Subhash Jolly, President, Wood Technologist Association, said that, everyone is talking about indigenous products. Industries need support to move on right direction. Indigenous machineries are costlier in comparison of Chinese products. Industrialists should be supported ad one by Chinese government.

Vishnu Prasad, MD, Krishna Plywood, Tamilnadu, said that at present farmers are growing timber without any specific assurance of sale price. We will have to assure/console them. Govt should move in this direction with some regulations. Research institution should provide updated & improved seeds and clones. A data must be collected about the area wise plantation, so that it can be worthful to know which area has extra plantation for the industries and which area needs more coverage to plan our future.

Jikesh Thakkar, Executive Director of “Association of Indian Panel Board Mfrr said, production of panel products will be manifold in coming years, that’s why, raw material requirement is going to widen obviously. To attain self sustainability, all stake holders viz: Govt, industrialist and farmers have to effort jointly and relentlessly.

There is ample vacant land in every Grampanchayat’s which can be utilized to promote agroforestry. A little effort is done in various places which were very successful. We should try to maximize and popularize it, he added.

Shyam Agarwal, MD, Haploos Plywood said, appreciated the efforts of Ply insight and WTA by organizing such webinar’s for brain farming He requested organized industries to focus on export market primarily, so that broader market can be captured by both organized and unorganized sector.

Concluding Remarks by Dr.M.P.Singh : –

• Industry is eager to promote agro forestry.
• Farmers were encouraged for forestry only where they got market. Main and successful objective of this webinar is that industries should come forward and support the farmers.
• Major beneficial point is that plywood, particle board and MDF have same raw material and it could be obtained in regular intervals.
  Farmers are getting a subsidy of R75/- per plant in agroforestry mission.
• We have requested Govt just to register instead of licence to WBI. Almost all state Govt are agreed and Haryana Govt is first to open up.
• Industries are requested to plant at least the quantity they consume.
• Just 4-5 years effort will make a sustainable plantation for a regular supply of raw material from their own locality.

बढ़ती लकड़ी की मांग की आपूर्ति कैसे संभव: चुनौतियाँ

एफआरआई के निदेशक अरुण सिंह रावत ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम इस पर विचार करें कि किस तरह से इंडस्ट्री को लगातार लकड़ी मिलती रहे। हम एग्रोफोरेस्ट्री को बढ़ा कर कच्चे माल का base बना सकते हैं। एग्रोफोरेस्ट्री को लोकप्रिय करने में कई तरह की दिक्कत है। क्योंकि इसमें किसान, इंडस्ट्री, रिसर्च ऑर्गनाइजेशन, सरकार व वन विभाग शामिल है।

इंडस्ट्री को चाहिए कि वह किसानों को लकड़ी की खेती के लिए प्रेरित करें। लकड़ी की खेती में किसानों को लंबे समय तक पैसे के लिए इंतजार करना पड़ता है। जब उसकी लकड़ी तैयार होती है तो तब यदि उचित रेट नहीं मिलती तो दिक्कत आ जाती है। इसलिए किसानों को एक आश्वासन चाहिए कि वह जो लकड़ी लगाएंगे उसका वाजिब दाम मिल जाएगा। सरकार को चाहिए कि वह इस तरह का वातावरण बनाए कि लकड़ी की खेती के साथ साथ इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले। इंडस्ट्री की भूमिका बड़ी है। जैसे पौधा रोपण में मददए लकड़ी खरीद की गारंटी हो जाए तो चीजें काफी आसान हो जाती है। रिसर्च ऑर्गनाइजेशन का काम है कि वह इस तरह की किस्मों के पौधे व बीजों की लगातार खोज करें, जिससे किसान व इंडस्ट्री दोनो को लाभ मिल सके।

IWST से डॉक्टर एमपी सिंह ने कहा कि सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि फॉरेस्ट एक्ट के नियम एग्रीवुड पर लागू न हो। और किसानों को एग्रोफोरेस्ट्री के लिए मदद मिले।

उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को लाइसेंस मुक्त करने का भी किसानों का लाभ मिलेगा। क्योंकि तब ज्यादा इंडस्ट्री लगेगी, जिससे जाहिर है, लकड़ी की डिमांड आएगी।

डॉक्टर सिंह ने कहा कि इंडस्ट्री को एक क्षेत्र विशेष तैयार करना होगा। जहां लकड़ी की खेती हो।

इसके साथ ही सरकार से बातचीत की जानी चाहिए कि एग्रोफोरेस्ट्री को अलग से परिभाषित करे। इसके लिए सरकार से बार बार आग्रह करना चाहिए। जिससे यह संभव हो सके।

अमरीक सिंह आनंद, Senior Technocrat ने कहा कि अच्छे बीजों का अभाव है। इस दिशा में काम करना चाहिए कि किसानों को लकड़ी उगाने के लिए अच्छे बीज व क्लोनल प्लांट मिल सके।

सेंचुरी प्लाइवुड इंडिया के चेयरमैन सज्जन भजनका ने कहा कि चीन से हमें सीखना चाहिए। चीन ने बहुत ही थोड़े समय में वह करके दिखा दिया, जो हमारे लिए उदाहरण हो सकता है। चीन कहां से कहां पहुंच गया। भारत और चीन में बहुत समानताएं है। भारत और चीन की आबादी लगभग एक बराबर है, लेकिन भारत में जहां प्रति व्यक्ति एक स्क्वायर मीटर प्लाइवुड प्रयोग करते हैं तो चीन 20 मीटर प्लाइवुड प्रयोग करता है। कहने का मतलब है कि चीन में हमारे यहां से बीस प्रतिशत ज्यादा खप्त हैं। भारत में भी यह संभव है। भारत में वन क्षेत्र भी कम है। इसलिए हमारे पास संभावनाएं है। इसके लिए लगातार रिसर्च होनी चाहिए।

हम पांच प्रतिशत जमीन एग्रोफोरेस्ट्री में शिफ्ट कर दें। क्योंकि देश में अनाज तो जरूरत से ज्यादा है। इसलिए भी एग्रोफोरेस्ट्री की संभावनाएं ज्यादा है। पांच प्रतिशत जमीन नियमीत फसल से अगर कम होती है तो पांच प्रतिशत फसल उत्पादक कम होगा। इससे निश्चित ही फसलों के दाम भी बढ़ सकते हैं। इसलिए इस मॉडल पर काम किया जाना चाहिए। एग्रोफॉरेस्ट्री से संबंधित सभी उत्पाद लाइसेंस फ्री होने चाहिए। इससे भी एग्रोफोरेस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा।

ऑल इंडीया प्लावुड मैन्यूफैक्चरर्स एसो. के चेयरमेन नरेश तिवारी ने कहा कि किसान खुशहाल होगा तो इंडस्ट्री भी खुशहाल होगी। लेकिन अब वक्त यह भी आ गया कि हमें निर्यात के बारे में भी सोचना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करते रहे।

अभिषेक चितलांगिया,VP ड्यूरो प्लाईवुड इन्ड.लि. ने आग्रह किया कि किसानों का Co-operative association अगर बनाया जाए तो उससे छोटे-बड़े सभी किसान लाभान्वित हो सकते हैं। पांच-सात साल के Rotation में कीमतों की तेजी मंदी का असर इस तरह की Co-operative बनाने से कम होने की संभावना है।

डॉक्टर एचडी कुलकर्णी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी कंसलटेंट ने कहा कि वुडे बेस इंडस्ट्री का एक प्लान होना चाहिए। हमने एक रिसर्च किया था, इसमें इस बात पर जोर दिया था कि कितनी लकडी चाहिए। पता चला है कि नए वेंचर आने से लकड़ी की डिमांड बढ़ रही है।

हर इंडस्ट्री मिल कर प्रयास करें कि वह पौधा रोपण में किसानों की मदद करेंगे तो निश्चित ही लकड़ी की समस्या दूर कर सकते हैं। यह संभव है। एनजीओ या सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हम किसानों को लकड़ी उत्पादन के प्रति रुझान पैदा कर सकते हैं। इस तरह का प्रयोग ऑग्रेनिक फार्मिंग में हो रहा है। इसी तरह का प्रयोग एग्रोफोरेस्ट्री में किया जा सकता है।

विदेशों मे लकड़ी कंपनी है, जो इंडस्ट्री व किसानों के बीच में कड़ी का काम करते हैं। यह प्रयोग भी हम यहां कर सकते हैं। यह कंपनी पौधा रोपण से लेकर पेड़ कटाई तक मैनेज करती है।

आईटीसी से सुनील पांडे ने कहा कि हम लगातार यह ध्यान रखते हैं किसानों को लकड़ी से जो आमदनी हो रही है वह कम से कम दूसरी फसलों के मुकाबले ठीक होनी चाहिए। जहां लकड़ी के दाम कम होते हैं तो हम लकड़ी के दाम बढ़ा देते हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि किसान को नुकसान न हो। क्योंकि तभी वह एग्रोफोरेस्ट्री करेगा। दूसरी कोशिश यह करते हैं कि लकड़ी उद्योग के आस पास उगाई जाए। इससे ट्रांसपोटेशन का खर्च बचता है।

ग्रीन प्लाईवुड इन्ड लि. के जितेंद्र कुमार जैन ने अपनी कंपनी द्वारा किये जा रहे छनतेमतल और च्संदजंजपवद प्रजेंटेशन दिया कि किस तरह से लकड़ी की मांग को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने अपनी कंपनी द्वारा की जा रही प्लांटेशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उद्योग को नर्सरी और प्लांटेशन की ओर ध्यान देना होगा।

उन्होंने बताया कि किसानों को मदद देकर लकड़ी के प्रति जागरूकता पैदा की जा सकती है।

ग्रीन पैनल इंडिया लिमिटेड से धर्मेंद्र कुमार डोकिया ने बताया कि हम स्वयं भी किसानों को नर्सरी उपलब्ध कराते हैं। मुझे तो लगता है कि प्रत्येक उद्योग को अपनी Captive plantation करना भविष्य में आवश्यक हो जाएगा।

इन दिनों हम देखेंगे कि गन्ने के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। किसान लकड़ी उगाना छोड़ कर गन्ने और दुसरी फसलों की ओर जा रहे हैं। उन्हें किसी और दिशा में जाने से रोकने के लिए हमें कदम उठाना होगा।

डब्ल्यूटीए के प्रेजिडेंट सुभाष जोली ने कहा कि स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात हो रही है, इस दिशा में काम करना चाहिए। क्योंकि इंडस्ट्री को मदद चाहिए। चीन के मुकाबले भारत की मशीन महंगी है, चीन की सरकार वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट को मदद देती है। इस तरह की मदद यहां भी चाहिए।

विष्णु प्रसाद, डायरेक्टर, कृष्णा प्लाइवुड इंडस्ट्री तमिलनाडु,ने कहा कि किसान बिना किसी आश्वासन के लकड़ी उगाता है। उसे अब आश्वासन देना ही होगा। सरकार को चाहिए कि वह इस दिशा में काम करें। इसके साथ ही लकड़ी के क्षेत्र में रिसर्च करने वाले संस्थान को चाहिए कि वह लगातार अच्छे बीज व क्लोन की व्यवस्था करें। इसके साथ ही डाटा भी जुटाया जाना चाहिए कि किस क्षेत्र में कितनी लकड़ी उपलब्ध है और कितनी की जरूरत है।इससे हमे भविष्य की योजना तैयार कर सकते हैं।

जिकेश ठक्कर, Association of Indian  Panel Board Mffr ने कहा कि आने वाले सालों में उत्पादन बढ़ेगा, इसलिए हमें ज्यादा कच्चा माल चाहिए। इसकी तैयारी आज से ही शुरू करनी चाहिए। इसके लिए योजना बनानी चाहिए। इसके लिए उद्योगपति, सरकार और किसानों को एक साथ मिल कर काम करना होगा।

उन्होंने बताया कि अपने देश की ऐसी जमीन पर लकड़ी उगाई जा सकती है, जो बेकार पड़ी है। कुछ जगह इस तरह का प्रयोग किया गया। जो काफी सफल रहा। इस तरह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की जरूरत है।

हापलुस प्लाईवुड से श्याम अग्रवाल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि लकड़ी लगातार उपलब्ध होती रहे, इस बारे में सोचने का वक्त आ गया है। उन्होंने organized industies से आग्रह किया कि internal market पर अपना फोकस कम करके export पर विशेष ध्यान दें। जिससे बड़े player के साथ-साथ unorganized sector को भी नए market में प्रवेश करने का मौका मिले।

DR.M.P.Singh द्वारा निष्कर्ष: –

• उद्योग उत्सुक है, Agroforestry Promotion के लिए।
• किसान वहीं प्रोत्साहित हुए जहां उन्हें खरीदार दिखे। इस आयोजन का भी मुख्य और सफल उद्देश्य यही है कि उद्योग स्वयं आगे आये व किसानों का हाथ थामें।
  सबसे बड़ी बात यह है कि Plywood, Particle Board और MDF सभी का Raw Material एक ही है और इसे नियमित अंतराल पर तैयार किया जा सकता है।
• Agroforestry mission के तहत किसानों को 75 रु./पौध सरकारी Subsidy है।
• हमने सरकार से आग्रह किया था कि WBI को License नहीं बल्कि सिर्फ Registration ही करें। तकरीबन सभी राज्य सरकारें इससे सहमत भी हुई हैं और हरियाणा सरकार ने इस पर पहल की है।
• उद्योग से आग्रह है कि जितना स्वयं Consume कर रहे हैं, कम से कम उतनी Plantation करने का Target करें।
• शुरूआत के चार-पांच साल ही सभी को मेहनत और प्रयास करने पड़ेंगे, इसके बाद खुद-ब-खुद ही यह एक चक्र बन जाएगा और उद्योग को अपने ही क्षेत्र से लकड़ी उपलब्ध हो जाया करेगी।