Rupee likely to hit 78/$ by June-end

The rupee breached the psychological barrier of 77 to a dollar to hit a lifetime low of 77.50 amid the greenback strengthening against major global currencies on the back of a hawkish stance by the US Federal Reserve.

As the elevated US yields remains a big risk factor for emerging-market currencies like the rupee, experts sees the rupee hitting 78.5 to a dollar before the month end.

Currency dealers said there was sporadic intervention from the Reserve Bank of India (RBI). The intention was to cushion the fall and not to reverse the trend.

The RBI has been intervening aggressively in the foreign exchange (forex) markets by selling dollars, which resulted in forex reserves coming down by around $45 billion from their all-time high of $642 billion reached for the week ended September 3, 2021.

The rupee looks vulnerable due to policy tightening by central banks, dollar index moving higher, RBI  forex reserves falling below $600 billion.

The RBI is believed to maintain forex reserves of $600 billion, given the uncertainties. Although the reserves still form around 12 months of imports, they can extinguish very quickly. The RBI may be required to set some aside for a rainy day. Therefore, its interventions will be sporadic, now that 77 has been breached. We could see a level of 79 by the end of June.

The slide in the rupee was expected, given several trends. The US Dollar is hardening as a result of the US Federal Reserve’s (US Fed’s) actions. Foreign portfolio investor (FPI) selling continues.

While export growth is good, the trade deficit has expanded, due in part to higher energy prices and a larger general import bill as the economy recovers.

A weaker rupee has some benefits, especially since the yuan has dropped in value too. It offers some protection against cheap imports and it makes exporters more competitive.

As a consequence, investors will be revaluing export- oriented sectors, which will gain in competitiveness and also deliver potentially higher revenues and profits when reckoned in rupee terms.

Investors will also be looking to cut exposure to import-intensive business since these will incur larger rupee-denominated costs.

जून के अंत तक 78/$ पर जा सकता है रुपया

फेडरल रिजर्व के सतर्क रुख से वैश्विक मुद्राओं की तुलना में ड़ॉलर के मजबूत होने से रुपय नरम होकर 77 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर 77.50 रुपये प्रति डॉलर पर आ गया।

चूंकि अमेरिकी बॉन्ड के प्रतिफल में तेजी से रुपये और अन्य उभरते बाजारों की मूद्राओं पर जोखिम बना हुआ है

विशेषज्ञो के अनुसार महीने के अंत तक ड़ॉलर के मुकाबले रुपया 78.50 के स्तर पर पहुंच सकता है।

मुद्रा ड़ीलरों का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप तो किया है लेकिन उसकी मंशा गिरावट को कम करना थी न कि उसके रुख को बदलना।

रिजर्व बैंक ने मुद्रा बाजार में ड़ॉलर की खासी बिकवाली की है जिससे विदेशी मुद्रा भंडार 3 सितंबर, 2021 के सर्वकालिक उच्च स्तर 642 अरब डॉलर से 45 अरब डॉलर कम हो गया है।

केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति को सख्त बनाए जाने से रुपये में गिरावट का जोखिम है। रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार भी 600 अरब डॉलर से नीचे आ गया है।

मौजूदा अनिश्चितता को देखते हुए आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार को 600 अरब डॉलर पर बनाए रखना चाहता है। हालांकि विदेशी मुद्रा भंडार अब भी 12 महीने के आयात के लिए काफी है लेकिन इसमें तेजी से कमी आ सकती है। इसलिए रिजर्व बैंक संयमित तरीके से मुद्रा बाजार में हस्तेक्षेप कर रहा है। जून के अंत तक रुपया 79 के स्तर पर आ सकता है।

कई रुझानों को देखते हुए रुपये में गिरावट की उम्मीद थी। यूएस फेडरल रिजर्व (यूएस फेड) की कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप अमेरिकी डॉलर सख्त हो रहा है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) में बिकवाली जारी है।

हालांकि निर्यात वृद्धि अच्छी है, लेकिन व्यापार घाटे का विस्तार हुआ है, क्योंकि कुछ हद तक ऊर्जा की कीमतें अधिक हैं और अर्थव्यवस्था में सुधार से आयात बढ़ गया है।

कमजोर रुपये के कुछ फायदे भी हैं, खासकर जब से युआन के मूल्य में भी गिरावट आई है। यह सस्ते आयात के खिलाफ कुछ सुरक्षा प्रदान करता है और यह निर्यातकों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है।

नतीजतन, निवेशक निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे, जो प्रतिस्पर्धा में लाभ प्राप्त करेंगे और रुपये के संदर्भ में संभावित रूप से उच्च राजस्व और लाभ भी प्रदान करेंगे।

निवेशक आयात-प्रधान व्यवसाय में निवेश में कटौती करने पर भी विचार कर रहे होंगे क्योंकि इससे रुपये की बड़ी लागत आएगी।

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