Vikash Khanna

Now is the time for plywood manufacturers to switch over in technical urea avoiding subsidized urea.

This is not only the right time, but also the need of the hour that every plywood manufacturer should switch over in to technical urea leaving behind subsidized. This is the belief of Vikash Khanna.

He spoke about how things are changing with passage of time, and accordingly we should also change. This is what business is all about. We can’t get away from it. If the cost increases by the use of technical urea in plywood, it can be managed by increasing the price of plywood. Ply Insight had an extensive conversation with Vikash Khanna about the ongoing urea turmoil, where he explained his views why it is necessary for plywood manufacturers to adopt technical urea?

Here are some highlights

What’s your opinion about the ongoing raids for urea in factories and the constant problems associated with it?

It was supposed to happen sooner or later. Since the difference of the urea subsidy has increased significantly, the government is unable or unwilling to cover it. Hence the government is trying to stop the use of subsidized urea in plywood and other industries.

If a plywood manufacturer is skeptical about the increase in prices, then it is not fair. Plywood manufacturers have to buy timber in spite of the Increasing market prices, and are adding such increased costs to their cost of production for deciding the sale price. Then why can’t they do the same to cover the cost increased due to technical urea? Neither this is inappropriate nor is it going to create any financial issues.

Don’t you think Haryana is targeted specially when it comes to urea?

Such action by the department will henceforth become a standard practice as the government is trying to bring an end to the industrial use of AG urea. In fact, we should also change our practices now. You have invested a huge amount to build a factory not to live constantly in fear of such raids. We ought to find a logical solution to this problem.

But it is believed that by using technical urea production cost of plywood will increase significantly?

Yes definitely, it will increase, but not to the extent beyond our capacity. It will merely be Rs 3-4 per foot. If ply of Rs 38 can be sold for Rs 48 in the market, then there should not be a problem with increasing the prices. Let’s consider the example of Formalin. Formalin was used despite of its price increased to Rs 28. We have to buy the raw material in spite of its increased prices. Urea is no exception either.

The use of technical urea will make it possible for industrialists to do their work peacefully. They will be free from the fear of any possible action and crackdown by the government.

Some people think that a direct subsidy payment of urea into farmers’ accounts might be an easy solution to the problem?

We had a conversation with the minister on this matter. But his logic seems reasonable that this is not possible. As urea costs Rs 3 to Rs 4000 per bag. Let’s suppose that if a farmer has to take 6 bags of urea, how will he manage this money. The government believes that the farmer do not have enough funds, and hence they are not willing to adopt this formula.

But urea is used in many other industries as well?

Urea is used in many other factories such as PVC, animal feed, crockery, textiles, powder industry and specially big resin manufacturing units. The government is also conducting searches on them also to stop the use of AG urea.

So what is the possible solution to this problem?

We must have to switch over to technical urea. But the problem is that we are not getting technical urea from the right source. We are not even sure that our vendor is selling the technical urea or misguiding with the subsidized one. Most of the sellers claim that they are selling genuine technical urea only. However if they sell subsidized urea under this guise and that urea is failed in sample, then first culprit will be the factory owner. It is absolutely essential that the government share with us the legitimate sources of supply of technical urea.

However, measures are being taken in this regard. Such urea sellers are also being cracked down. Those who are selling subsidized urea as technical, also come under the purview of the action taken on factories. The core target of the government is to identify such corrupt urea sellers and eliminate this (nexus) framework. Since they can be traced from factories only, hence factories are being raided.

What should be the role of factory owners in such a scenario?

First of all, every industrialist should work sincerely and only use technical urea. In this regard, not only ourselves but also other factory owners should be motivated to use technical urea. Still, if a factory owner doesn’t comply with this, then there is an option to complaint against him. Associations can also file a complaint if they find it appropriate. If we ourselves are honest, then surely others will also have to be honest. Because sooner or later every factory owner will have to switch to technical urea. It’s the only option available to us. Definitely now everyone will have to opt for technical urea, else everyone will be distressed. We need to take a firm stand on this.

We should remind the example of Kerala. Collectively they forced to seize the vehicles commuting without bill. Now we will have to do similar duties on urea otherwise the people would deviate from it. There is a huge difference between the rates of technical urea and subsidized urea. But we have no option but to use technical urea.

If all the industrialists do not abide by this, then there will be major difference in the prices, those who will use low-cost urea can sell plywood at low prices in the market?

We have to look over it, because no solution can be anticipated with 100% accuracy. Still we have to make an effort and find a logical solution to the problem. There is a panic among all the factory owners as no one is aware of when and which factory would be searched. There is a stampede due to fear among the people as a result of which the whole work is disturbed. Everyone in the industry is suffering due to this. It will be difficult to run the industry peacefully if things are not fixed up. Yet if someone shows smartness, they will be responsible for it themselves. We can do our best on our end. The associations should also try to ensure that every unit should use technical urea.

अब वक्त आ गया प्लाईवुड निर्माता को सब्सिडाइज्ड यूरिया छोड़कर टेक्निकल यूरिया अपनाना ही होगा

यह मौका भी है, अवसर भी है और वक्त की जरूरत भी है कि हर प्लाईवुड निर्माता को सब्सिडाइज्ड यूरिया छोड़कर टेक्निकल यूरिया अपनाना ही होगा। यह मानना है विकास खन्ना का ।

उन्होंने बताया कि वक्त के साथ-साथ चीजें बदलती है। अब हमें भी बदलते वक्त के साथ-साथ बदलना चाहिए। यही व्यापार का दस्तूर है। इससे अलग नहीं चला जा सकता। यदि टेक्निकल यूरिया प्लाईवुड में प्रयोग करने के बाद लागत में वृद्धि होती है तो इस वृद्धि को हम प्लाईवुड की कीमत बढ़ाकर मैनेज कर सकते हैं। यूरिया को लेकर लगातार छापमारी हो रही है ऐसे लेकर प्लाई इनसाईट ने विकास खन्ना से लंबी बातचीत की और जानना चाहा कि क्या टेक्निकल यूरिया प्लाईवुड निर्माता के लिए अपनाना जरूरी है? जरूरी है तो क्यों है?

पेश है उनसे बातचीत के मुख्य अंश

यूरिया को लेकर लगातार दिक्कत आ रही है, फैक्ट्रियों में लगातार छापेमारी हो रही है इसे आप किस नजर से देखते हैं?

यह तो एक ना एक दिन होना ही था। क्योंकि अब यूरिया में सब्सिडी की लागत काफी बढ़ गई है, सरकार इस लागत को उठाने में असमर्थ हो रही है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि सब्सिडाइज यूरिया का उपयोग प्लाईवुड और दुसरे उद्योग में रोका जाए। इसी को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। मेरा मानना है कि अब प्लाईवुड निर्माताओं को भी टेक्निकल यूरिया की तरफ आ जाना चाहिए।

अगर कोई प्लाईवुड निर्माता इस बात को लेकर संशय में है कि इससे कीमतें बढ़ जाएंगे तो यह संशय पुर्णतः सही नहीं है। एक तरफ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लकड़ी की कीमतें बढ़ रही हैं, इसके बावजूद भी प्लाईवुड निर्माता लकड़ी खरीद रहे हैं, यह अलग बात है कि वह बढ़ी हुई कीमतों को उत्पादन लागत में जोड़कर उसके रेट तय करते हैं। तो यही फार्मूला फिर टेक्निकल यूरिया में क्यों नहीं अपना लिया जाता ? इसमें कोई दिक्कत या बुराई नहीं है। ना ही इससे किसी तरह की आर्थिक समस्या आने वाली है ।

ऐसा नहीं लग रहा कि यूरिया को लेकर हरियाणा को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है?

विभाग की इस तरह कार्रवाई अब आम बात हो जाएगी। क्योंकि सरकार की कोशिश है कि उद्योगों में यूरिया का इस्तेमाल रोका जाए। हकीकत यह है कि हमें भी अब बदल जाना चाहिए, क्योंकि इस बात का कोई मतलब नहीं है कि आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके एक फैक्ट्री खड़ी की है और आप सिर्फ इसलिए परेशान हों, कि कोई अधिकारी आपके यहां छापेमारी कर सकता है। इसे निश्चित ही कहीं ना कहीं आप परेशानी में रहते हैं। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि हम इस समस्या का कोई तार्किक समाधान ना ढूँढे।

लेकिन यह माना जा रहा है कि टेक्निकल यूरिया के इस्तेमाल से प्लाईवुड की उत्पादन लागत बढ़ जाएगी?

हां कुछ लागत बढ़ेगी, लेकिन इतनी नहीं जितनी की मानी जा रही है। मात्र तीन से चार रुपए प्रति फुट फर्क पड़ेगा. अब रू 38 की प्लाई रू 48 में बिक सकती है, तो रेट बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मलीन का उदाहरण भी हमारे सामने हैं। फॉर्मलीन की कीमत रू 28 तक पहुंच गई थी, तब भी लिया। किसी भी कच्चे माल की कीमत बढ़ जाती है, तब भी लेना ही पड़ेगा। इसी तरह से यूरिया को भी मानना चाहिए।

यदि टेक्निकल यूरिया इस्तेमाल होगा, तो उद्योगपति चैन से अपना काम तो कर पाएगा ।अब तो हर वक्त यही डर लगा रहता है कि पता नहीं कब किस पर और कहां कार्रवाई हो जाए।

एक तर्क यह भी सामने आया था कि यूरिया की सब्सिडी किसानों को यदि डायरेक्ट उनके खाते में दे दी जाए तो यह समस्या का आसान समाधान हो सकता है?

इस मुद्दे पर, मंत्री जी से भी बात हुई थी। लेकिन उनका तर्क वाजिब लगता है कि यह संभव नहीं है। क्योंकि प्रति बैग यूरिया तीन से रू 4000 कॉस्ट करता है। अब यदि किसी किसान को 6 बैग यूरिया लेना है तो इतना पैसा कहां से लाएगा? इसलिए सरकार इस फार्मूले पर काम नहीं करना चाह रही। क्योंकि सरकार का यह भी मानना है कि किसान के पास पैसा नहीं है।

लेकिन यूरिया तो कई दूसरी इंडस्ट्री में भी यूज होता है?

कई दूसरी फैक्ट्री में भी यूरिया का इस्तेमाल होता है। जैसे PVC, पशुचारा, क्रॉकरी, टैक्सटाइल, पाउडर इंडस्ट्री या रेजीन बनाने वाली बड़ी इंडस्ट्री वहां भी यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार वहां भी AG यूरिया के इस्तेमाल को रोकने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।

तो इस समस्या का आप क्या समाधान देखते हैं?

टेक्निकल यूरिया प्रयोग करना ही होगा। लेकिन समस्या हमारी यह है कि हमें टेक्निकल यूरिया भी सही सोर्स से नहीं मिल रहा। क्योंकि जिस सोर्स से हम यूरिया खरीद रहे हैं उसका भी पता नहीं कि वह टेक्निकल यूरिया सेल कर रहा है या फिर सब्सिडाइज। क्योंकि ज्यादातर यूरिया विक्रेता यह दावा करते हैं कि वह टेक्निकल यूरिया सेल कर रहे हैं, लेकिन यदि वह इस आड़ में सब्सिडाइज यूरिया सेल कर देते हैं और सैंपल में वह यूरिया पकड़ा जाता है तो सबसे पहले कार्रवाई यूनिट संचालक पर होगी। इसलिए हमें सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि सरकार हमें वह सही सोर्स बताएं जहां से हम टेक्निकल यूरिया खरीद सकें ।

हालांकि इस दिशा में कार्रवाई हो रही है। इस तरह के यूरिया विक्रेताओं पर नकेल कसी जा रही है। फैक्ट्रियों पर जो कार्रवाई होती है इसकी जद में वह भी आते हैं जो सब्सिडाइज यूरिया को टेक्निकल बता कर बेच रहे हैं। सरकार का बेसिक टारगेट है कि इस तरह के करप्ट यूरिया विक्रेताओं को पहचान कर उनके इस प्रणाली को खत्म किया जाए। पर क्योंकि इनका पता भी फैक्ट्रियों से ही चल सकता है, इसलिए फैक्ट्रियों पर छापेमारी हो रही है ।

इस तरह के परिपेक्ष्य में फैक्ट्री संचालकों की क्या भूमिका होनी चाहिए?

सबसे पहले तो हर उद्योगपति को चाहिए कि वह टेक्निकल यूरिया का ही इस्तेमाल करें। वह ईमानदारी से काम करें। इस बारे में वह ना सिर्फ स्वयं बल्कि दूसरे फैक्ट्री संचालकों को भी मोटिवेट करें कि वह भी टेक्निकल यूरिया का ही इस्तेमाल करें। यदि फिर भी कोई फैक्ट्री संचालक ऐसा नहीं करता तो उसकी शिकायत करने का एक ऑप्शन रहता है। एसोशिएशन अगर उचित समझे तो ऐसे लोगों की शिकायत भी की जा सकती है। यदि हम स्वयं इमानदार होंगे तो निश्चित ही दूसरे को भी ईमानदार होना ही पड़ेगा। क्योंकि देर सवेर हर फैक्ट्री संचालक को टेक्निकल यूरिया पर आना ही पड़ेगा। इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। निश्चित ही अब हर किसी को यह प्रयास करना होगा कि टेक्निकल यूरिया का इस्तेमाल हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हर कोई परेशान रहेगा। इसके लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा।

केरल का उदाहरण हमारे सामने हैं। उन्होंने बिना बिल की गाड़ियों को खुद पकड़वाया। इसी तरह की ड्यूटी हमें अब यूरिया के मामले में भी देनी पड़ेगी। क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो लोग मानेंगे नहीं। टेक्निकल यूरिया और सब्सिडाइज यूरिया के रेटों में बहुत अंतर है। लेकिन अब टेक्निकल यूरिया का इस्तेमाल हमारी मजबूरी हो गई है।

यदि सभी उद्योगपति ऐसा ना सोचे तो रेट में बहुत अंतर आ जाएगा। क्योंकि जो AG यूरिया उपयोग कर रहे होंगे वह बाजार में सस्ती प्लाईवुड उतार सकते हैं?

यह देखना होगा, क्योंकि शत प्रतिशत तो कुछ भी सही नहीं हो सकता। फिर भी हमें कोशिश करनी होगी। और इस समस्या का कोई तार्किक समाधान खोजना है, क्योंकि अब यही पता नहीं चल पाता कि कब किस फैक्ट्री पर छापा पड़ जाए। सभी फैक्ट्री संचालकों में एक पैनिक हो जाता है। बचने के लिए कोई इधर भागता है कोई इधर भागता है। पूरा काम डिस्टर्ब होता है। इससे तो इंडस्ट्री से जुड़े हर किसी को नुकसान होता है। और इस तरह से तो इंडस्ट्री चलना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी यदि कोई बेईमानी करता है तो खुद इसका जिम्मेदार होगा। हम तो अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए एसोसिएशन को भी प्रयास करना चाहिए। जिससे प्रत्येक यूनिट संचालक टेक्निकल यूरिया का ही इस्तेमाल करें।