West Bengal Realty Projects will soon be Rera – registered

West Bengal’s newly formed property regulator expects all ongoing projects in the state to be registered under the Real Estate (Regulation & Development) Act, 2016 within three months, easing concerns buyers might have on completion timelines and quality. Projects marketed, advertised, and sold without necessary approvals of the Real Estate Regulatory Authority (RERA) and yet to be completed are among those requiring registration with West Bengal RERA.

The state regulatory chapter began work about 18 months after the Supreme Court struck down the state’s own legislation, the West Bengal Housing Industry Regulation Act, 2017 (WBHIRA). Last February, the SC had directed the state to implement RERA immediately.

“All the projects in the state that were marketed so far without permission and are yet to be completed will have to get registered within three months of the formation of the RERA authority in the state as per the rules.”WBRera, told In August, homebuyers organized under the banner of the Forum for people’s Collective Efforts (FPCE) had written to the chief minister to intervene and issue necessary directions to operationalize RERA and Real Estate Appellate Tribunal under the central Act. It had raised concerns about unregistered launches, collection of excess funds and ‘diversion.’

पश्चिम बंगाल रियल्टी प्रोजेक्ट्स
जल्द ही रेरा-पंजीकृत होंगे

पश्चिम बंगाल के नवगठित संपत्ति नियामक को उम्मीद है कि तीन महीने के भीतर राज्य में चल रही सभी परियोजनाओं को रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत पंजीकृत किया जाएगा, जिससे खरीदारों की समय-सीमा और गुणवत्ता पर चिंता कम हो सकती है। रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के आवश्यक अनुमोदन के बिना विपणन, विज्ञापित और बेची जाने वाली परियोजनाएं और जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, उन्हें पश्चिम बंगाल रेरा के साथ पंजीकरण की आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य के अपने कानून, पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट, 2017 (WBHIRA) को रद्द करने के लगभग 18 महीने बाद राज्य नियामक चेप्टर ने काम करना शुरू किया। पिछले फरवरी में, SC ने राज्य को तुरंत रेरा लागू करने का निर्देश दिया था।

“राज्य में सभी परियोजनाएं जो अब तक बिना अनुमति के विपणन की गई थीं और अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, उन्हें नियमानुसार राज्य में RERA प्राधिकरण के गठन के तीन महीने के भीतर पंजीकृत होना होगा।“ WBRera ने बताया।

अगस्त में, होमबॉयर्स ने फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफट्र्स (एफपीसीई) के बैनर तले आयोजित किया था और केंद्रीय अधिनियम के तहत रेरा और रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए मुख्यमंत्री को लिखा था। इसने अपंजीकृत लॉन्च, अतिरिक्त धन के संग्रह और ’डायवर्जन’ के बारे में चिंता थी।