Comparison of WBI Guidelines of 2016 and proposed WBI guidelines 2022

मार्च 13, 2023
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Existing Guidelines of 2016	Proposed guidelines of 2022
The feature of the guidelines
Only Regulation	Regulation and Facilitation
Definitions added / enlarged
Added Definitions in guidelines 2022: Municipal area, Wood council, Tree outside Forests, Farm wood, Imported wood, Charcoal, Tree growers, Trader or agent, Inter-state trade, Intra-state trade, Electronic trading and transaction platform, Trade area, Sponsor, Farming agreement, Local bodies
Industrial Estate means areas notified by the state government or Union Territory Administration of establishment of wood based industries No specific definition of Municipal area	Definition enlarged: It shall also include all industrial townships, district industrial areas and such other areas established for the aforesaid purpose. ‘Municipal area’ means any area notified by the state government or UT. It also includes district, tehsil, Circle or Block headquarters notified by state governments or UTs, and cantonment boards.
Forum for wood based industries and other related stakeholders
No forum for wood based industries and other related stakeholders	Wood advisory council at national level, State and District/regional level wood councils proposed
Separation of farm-grown wood from that of forests
All wood whether from forests or agricultural fields under one category	Farm wood made a separate category for Trees outside Forests (ToF)
Grant of license to WBI
Licensing for WBI is compulsory even for WBI using raw materials from ToF Compulsory assessment of wood availability for such industries	Industries based on raw materials only from ToF or imported wood to be free from the liability of licensing and these industries will require only online registration Assessment of wood availability for such industries is not required provided they demonstrate electronically about wood procurement from legal sources
State Level committee (Powers & functions)
No Explicit provision regarding Licensing regulation for industries using only Farm Wood ( Plywood/MDF/Particle Board)	No requirement of licensing for veneers, plywood, Medium Density Fibre (MDF) Boards, Particle Boards, pulp and paper, and such other industries that primarily use ‘farm wood’ or ‘imported wood’ as raw material. Such wood-based industries shall be registered with the State/ UT Forest Department; and shall be required to submit self-attested returns of wood procured and used by them at such intervals in such online electronic format that the State/ UT Forest Department will prescribe. In the states and UTs (other than North Eastern States), in respect of distance from the boundary of nearest notified forests or protected areas, wood-based industries shall be allowed to operate as per state-specific order/approval of the Hon’ble Supreme Court/ Hon’ble High Court/ Central Empowered Committee.
State Level committee (Composition)
Ambiguity in composition with respect to PCCF(HoFF) being the Chairman Representation of Regional office of MoEFCC in the committee. Representation of the industry restricted to one No representation from Agriculture sector	Any officer of the rank of PCCF may be notified as Chairman Broadening the scope of representation of MoEFCC: Any nominee from MoEF&CC Broadened to at least two representatives from WBI Director of Dept. of Agriculture is a member
State Level committee (Appeal)
Aggrieved by any decision taken by the State Level Committee may file an appeal before the concerned Regional office of the Central Government in the MoEFCC seeking appropriate relief within 60 days’ time. Conflict of interests and subordination of SLC No review provision	Appeal before the concerned Regional Empowered Committee (REC) of the MoEFCC within a period of thirty (30) days. The decision of the REC shall be conveyed to the aggrieved within three (3) months of the filing Revision against such decision shall lie before the Additional Director General (Forest Conservation), MoEFCC.

2016 के WBI दिशानिर्देशों और प्रस्तावित 2022 WBI दिशानिर्देशों की तुलना

2016 के मौजूदा दिशानिर्देश	2022 के प्रस्तावित दिशानिर्देश
दिशानिर्देशों की विशेषता
केवल विनियमन	विनियमन और सुविधा
परिभाषाएँ जोड़ी / बढ़ाई गई
दिशानिर्देश 2022 में जोड़ी गयी परिभाषाएँः नगरपालिका क्षेत्र, लकड़ी परिषद, जंगल के बाहर के पेड़, खेत की लकड़ी, आयातित लकड़ी, लकड़ी का कोयला, पेड़ उत्पादकों, व्यापारी या एजेंट, अंतर-राज्य व्यापार, अंतर-राज्य व्यापार, इंट्रा-राज्य व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और लेन-देन प्लेटफॉर्म, व्यापार क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र प्रायोजक, खेती समझौता, स्थानीय निकाय
औद्योगिक एस्टेट का अर्थ है, राज्य सरकार या क्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्र वुड आधारित उद्योगों की स्थापना के केंद्र नगरपालिका क्षेत्र की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं	परिभाषा बढ़ाई गईः इसमें सभी औद्योगिक टाउनशिप, जिला औद्योगिक क्षेत्र और उपरोक्त उद्देश्य के लिए स्थापित ऐसे अन्य क्षेत्र भी शामिल होंगे। नगरपालिका क्षेत्र’ का अर्थ है राज्य सरकार या यूटी द्वारा अधिसूचित कोई भी क्षेत्र। इसमें राज्य सरकारों या यूटीएस, और छावनी बोर्डों द्वारा अधिसूचित जिला, तहसील, सर्कल या ब्लॉक मुख्यालय भी शामिल हैं।
लकड़ी आधारित उद्योगों और अन्य संबंधित हितधारकों के लिए मंच
लकड़ी आधारित उद्योगों और अन्य संबंधित हितधारकों के लिए कोई मंच नहीं	राष्ट्रीय स्तर, राज्य और जिला/क्षेत्रीय स्तर पर लकड़ी सलाहकार परिषद प्रस्तावित
जंगलों और खेत में उगने वाली लकड़ी को अलग किया गया है
सभी लकड़ी एक श्रेणी के तहत चाहे जंगलों या कृषि क्षेत्रों से	जंगलों के बाहर के पेड़ों के लिए एक अलग श्रेणी फार्म वुड (टीओएफ) बनाई
WBI को लाइसेंस देना
TOF से कच्चे माल का उपयोग करने वाले WBI के लिए भी लाइसेंसिंग अनिवार्य है ऐसे उद्योगों के लिए लकड़ी की उपलब्धता का अनिवार्य मूल्यांकन	केवल ज्वथ् या आयातित लकड़ी के कच्चे माल पर आधारित उद्योग का लाइसेंसिंग की देयता से मुक्त होना और इन उद्योगों को केवल ऑनलाइन पंजीकरण की आवश्यकता होगी ऐसे उद्योगों के लिए लकड़ी की उपलब्धता का आकलन करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते वे लकड़ी की कानूनी स्रोतों से खरीद के बारे में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदर्शित करें
राज्य स्तरीय समिति (शक्ति और कार्य)
केवल खेत की लकड़ी का उपयोग करने वाले उद्योगों (Plywood/MDF/Particle Board) के लिए लाइसेंसिंग विनियमन के बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है	फेस, प्लाईवुड, एमडीएफ बोर्ड, पार्टीकल बोर्ड, लुगदी और कागज, और ऐसे अन्य उद्योग, जो मुख्य रूप से ‘फार्म वुड’ या ’आयातित लकड़ी’ का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं; के लिए लाइसेंसिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लकड़ी-आधारित उद्योग राज्य/यूटी वन विभाग के साथ पंजीकृत होंगे; उन्हें उनके द्वारा खरीदे गए और उपयोग की जाने वाली लकड़ी के स्व सत्यापित रिटर्न को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, और इस तरह के ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में, इस तरह के अंतराल पर, जैसे कि राज्य/यूटी वन विभाग निर्धारित करेगा। राज्यों और यूटीएस में (उत्तर पूर्वी राज्यों के अलावा), निकटतम अधिसूचित वनों या संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से दूरी के संबंध में, लकड़ी-आधारित उद्योगों को राज्य-विशिष्ट आदेश/माननीय सुप्रीम कोर्ट/माननीय उच्च न्यायालय/केंद्रीय सशक्त समिति के अनुमोदन के अनुसार संचालित करने की अनुमति दी जाएगी’
राज्य स्तरीय समिति (संरचना)
PCCF(HoFF) के अध्यक्ष होने के संबंध में रचना में अस्पष्टता समिति में MoEFCC के क्षेत्रीय कार्यालय का प्रतिनिधित्व। उद्योग से एक ही प्रतिनिधित्व के लिए प्रतिबंधित है कृषि क्षेत्र से कोई प्रतिनिधित्व नहीं	PCCF के रैंक के किसी भी अधिकारी को अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है MoEFCC के प्रतिनिधित्व के दायरे को व्यापक बनानाः MoEF&CC से कोई भी नामांकित व्यक्ति WBI से कम से कम दो प्रतिनिधियों को व्यापक किया गया कृषि विभाग के निदेशक एक सदस्य हैं
राज्य स्तरीय समिति (अपील)
राज्य स्तर की समिति द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय से पीड़ित, MoEFCC में केंद्र सरकार के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष अपील दायर कर सकता है, जो 60 दिनों के समय में उचित राहत की मांग कर सकता हैं। एसएलसी के हितों और अधीनता का संघर्ष कोई समीक्षा प्रावधान नहीं	तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर MoEFCC की संबंधित क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) के समक्ष अपील। REC के निर्णय को फाइलिंग के तीन (3) महीनों के भीतर पीड़ित को अवगत कराया जाएगा इस तरह के फैसले का अतिरिक्त महानिदेशक (वन संरक्षण), MoEFCC द्वारा संषोधन किया जा सकता है