1.2 bn Indians, but just 150,000
declared income of over R1 crore: CBDT

Income tax filers’ data maintained by the tax department showed that the number of crorepatis was only marginally higher than nearly 140,000 returns by crorepatis filed in the AY 2017-18

Only 150,000 income tax filers have declared earnings of more than Rs. 1 crore in the current assessment year, a majority of them being salaried individuals and not companies, said Sushil Chandra, chairman of the Central Board of Direct Taxes (CBDT).

“It is a very sorry state of affairs that in a country with 1.2 billion people, and economic growth at 7 per cent, with rising consumption, where all the 5-star hotels are running full, only 150,000 people have declared incomes of more than R1 crore,” Chandra said at a tax conference organised by Assocham. He expressed surprise at the low turnout of companies filing returns with incomes of more than Rs. 1 crore.

If companies do not come forward by “self-motivation”, the tax department would need to take stringent measures, he said.

Income tax filers’ data maintained by the tax department showed that the number of crorepatis (including companies) was only marginally higher than nearly 140,000 returns by crorepatis filed in the assessment year (AY) 2017-18. However, while the number of individual crorepatis grew by 68 per cent from 2014-15 to 2017-18, companies with gross total income more than R1 crore grew at a slower rate — 40 per cent over three years. Besides salaries, individual income includes that from business, property and other sources.

“We are chasing those persons (and companies evading income tax payments) looking at their consumption patterns. We want India to become a high compliance moderate tax society,” he said.

He said that under the new non-filer management system, the CBDT is facilitating return filing for those who do not file returns despite carrying out high-value transactions. In less than a month, about 300,000 people have visited the e-filing portal for the same, and about 33,000 of those have already filed I-T returns, he said.

On black money and foreign assets, he said that if a domestic or foreign asset is not disclosed, the current data analytics system recognises the incorrectness of the returns, which the CBDT then uses to generate accurate demands.

Chandra said that from the Automatic Exchange of Information system, under treaties with various countries, “mind-boggling information” has been obtained and it has given an “impetus” to catch hold of persons with undeclared foreign assets.
A large number of high-profile corporates are currently facing prosecution by the tax department on account of defaulting on TDS payments. Chandra said a “tough stand” is required in such cases. “Some corporate taxpayers are using the leverage of low-interest rate and delaying their payments. Some of them have filed returns, but haven’t deposited the money,” he said.

With regard to the new system for single-day return processing, he said that service providers who will process returns within 24 hours for taxpayers would get some incentives.

While personal income tax is projected to remain at the level of the Budget estimates at Rs. 5.29 trillion in the current financial year, corporate tax is expected to grow by Rs. 50,000 crore in the revised estimates. It is the latter that is expected the revenue gap created by lower goods and services tax collection.
Courtesy: Business Standard

देश के ज्यादातर करोड़पति वेतनभोगी होने से चिंतित विभाग

चालू साल में सिर्फ 1,50,000 लोगों ने 1 करोड़ रुपये से ज्यादा आमदनी होने की घोषणा की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा कि यह चिंता का विषय है। एसोचैम की ओर से आयोजित कर सम्मेलन में बोलते हुए चंद्रा ने इस बात को भी लेकर चिंता जताई कि इनमें से ज्यादातर करोड़पति वेतनभोगी वर्ग में से है। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य जताया कि एक करोड़ रुपये से ज्यादा का रिटर्न दाखिल करने वाली कंपनियों की संख्या कम है।

चंद्रा ने कहा, ‘यह बड़े दुख की बात है कि जिस देश में 1.2 अरब लोग हैं, आर्थिक वृद्धि दर 7 प्रतिशत रही है। खपत बढ़ रही है और सभी पांच सितारा होटल भरे रहते हैं, सिर्फ 1.5 लाख लोगों ने ही 1 करोड़ रुपये से ज्यादा आमदनी होने की घोषणा की है।’ आईटी विभाग के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक यह आंकड़े आकलन वर्ष 2017-18 के 1,40,000 रिटर्न की तुलना में कुछ ज्यादा है।
चंद्रा ने कहा, ‘खपत के तरीकों के अधार पर हम उन व्यक्तियों (और कंपनियों) पर नजर रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत ज्यादा कर अनुपालन वाला देश बने।’ आयकर के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि व्यक्तिगत काॅर्पोरेट की संख्या आकलन वर्ष 2014-15 से आकलन वर्ष 2017-18 के बीच 68 प्रतिशत बढ़ी है। वहीं इन तीन वर्षों में 1 करोड़ से ज्यादा आमदनी वाली कंपनियों की संख्या 40 प्रतिशत की सुस्त रफ्तार से बढ़ी है। वेतन से आमदनी के अलावा कारोबार से व्यक्तिगत आमदनी, संपत्ति से आमदनी और अन्य स्रोतों से आमदनी को भी इसमें शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि न्यू नाॅन फाइलर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत सीबीडीटी उन लोगों को रिटर्न दाखिल करने की सुविधा दी है, जिन्होंने बड़े मूल्य के लेन देन की बावजूद रिटर्न दाखिल नहीं किया है।

एक महीने से भी कम समय में करीब 3,00,000 से ज्यादा लोग ई फाइलिंग पोर्टल पर इसके लिए आए हैं और करीब 33,000 लोगों ने पहले ही आईटी रिटर्न दाखिल कर दिया है। चंद्रा ने कहा, ‘हम उन्हें आईना दिखा रहे हैं और रिटर्न दाखिल न करने वालों का रिटर्न दाखिल करने वाला बना रहे हैं।’

काले धन और विदेशी संपत्ति पर उन्होंने कहा कि अगर घरेलू और विदेशी संपत्ति का खुलासा नहीं हुआ है तो आंकड़ों के विश्लेषण की मौजूदा व्यवस्था रिटर्न में गड़बड़ियों को पकड़ लेगी, जिसका इस्तेमाल सीबीडीटी वास्तविक मांग के लिए करेगा। चंद्रा ने कहा कि आॅटोमेटिक सिस्टम व विभिन्न देशों से हुई संधियों से उन लोगों को पकड़ा जा सकेगा, जिन्होंने अपनी विदेशी संपत्ति नहीं बताई है।
सौजन्यः बिज़नेस स्टैडंर्ड