Addressing Demand Supply mismatch for WBI

Addressing Demand Supply mismatch for WBI (Ply and Panel Industry) in Agriwood/Agroforestry

Honorable Shri Bhupendra Yadav (Ministry of Environment, Forest and Climate Change)

With reference to our discussions during the AGM at FRI, Dehradun, held on 28th April 2022. I would like to submit and explain in detail the issue of Demand-Supply mistach and possible remedial measures which can help address this issue.

Explained: Demand-Supply Mismatch/Paradox
A) Demand: The numerous Ply and Panel Industry Units operating across India buy the plantation timber from the farmers and bring together the Capital, Labour & Technology for producing ply, panels and other wood-based products for domestic consumers and exports which yield foreign exchange for our country. Due to short supply / high prices of plantation timber and due to huge variations in the same, many factories collapse and are forced to shut down, causing huge losses to Industry, loss of revenues for the Government and loss of exports / increase in imports, thus affecting our forex rserves.

B) Supply: Farmers are the backbone of our economy and supply the essential raw-material ie. Wood/plantation timber for our wood-based Industry (Ply and Panel industry). Their plantation of Poplar / Safeeda and other species is driven by the prices they get for their produce. They have no wherewithal / guided information to decide how much plantation to sow/produce which they can sell at fair and sustainable prices to keep continuing their cycle of production.

C) Demand: Supply Mismatch / Paradox: There are no scientific means of assessing demand /Supply ie. How much timber should be sown by Farmers which Industry would require and can buy at competitive prices, for further making ply and panels? Due to this disconnect between Farmers and Industry, at times, there is excessive supply due to widespread plantations done by farmers which leads to depressed prices of their produce so much so that Farmers can’t even recover their costs and are driven to poverty/bankruptcy. Thereafter, they stop cultivating the plantation timber and shift to other lucrative plantations which in-turn then leads to shortage of supply in subsequent years and Industry loses out on the potential growth due to non-availability of raw materials.

Such a situation of mismatch arises every 4 to 5 years alternating between Farmers and Industry! It’s been seen in the past, there have been wild swings in the price of timber (raw-material) ranging from Rs 300/- up to Rs 1,400/- per quintal. This punctures the working of all stakeholders in the Ply and Panel Industry and brings everyone to a halt!

Neither the Farmer nor the Industry can plan for such wide fluctuations and it ruins them both!

What is needed is that Farmers get a fair/sustainable price for their produce, to ensure continuous & stable supply of plantation timber for meeting Industry Demand. This requires a match between the forces of Demand and Supply at Prices – suitable and sustainable for Both i.e. the Farmers and the Industry, and to keep stable the cycle of production and consumption.

D) The Solution: Its very simple ……….TECHNOLOGY!
Today’s world offers the great opportunity to leverage Technology for solving the Demand-Supply mismatch and driving efficiency in the system. It’s a win-win for all stakeholders and Government is most suited to be the great ENABLER!

Government can provide an E-Platform / Web-Portal for better demand – supply forecasting!

Government can establish an E-PLATFORM / Web-Portal where the INDUSTRY can provide inputs / forecast of their requirements of timber and same can be made available to FARMERS to better plan their sowing/cultivation of the plantation timber.

The role of GOVERNMENT in organizing smooth supply of raw-material, given its huge resources, knowledge, infrastructure and governance ability, can be the KEY to help drive benefits for Farmers and hand-in hand growth of the Industry!

It is important to understand that the timber crop is ready for cultivation within 5-6 years of its sowing. At that time, when it’s ready, and as per forecast / demand requirement of the Industry, in case there is no ready requirement, he can postpone this cutting and banks / FIs can support him by providing some financial assistance against his ready-standing produce. He can then wait till price stabilizes and later sell it at an optimum price.

Technology of today enables us to tag Farmer’s lands through geo-location mapping. The standing produce on such land can be kept as collateral with the local banks, which can extend him financial assistance during the times of depressed prices, thereby allowing him to later realise better value for his produce. He would not be forced to sell his produce at depressed prices which would otherwise push him into poverty. The gram-panchayats can verify and announce the area under plantation, total capacity of industry, import and export information, guiding the correct steps needed for all stakeholders.

This E-Platform can help discover the sustainable Fair-Price for both – Farmers and Industry. Such realistic price, agreeable and suitable to both parties can help them tide over the wide-fluctuations which otherwise ruin them – either the Industry or the Farmers!

With evidence of the success of JAM (Jandhan-Aadhaar- Mobile) in taking benefits to the grassroot level and given the deep-penetration of mobile phones in India, both Farmers and Industry can now.

Benefit immensely with such an E-Platform and take forward the ATMANIRBHAR MISSSION.

Examples of Ola / Uber indicate that Technology can help drive solutions for such problems of mismatch. Sure enough, it will yield greater revenues for Government and better forex earnings too!.

I appreciate and applaud the role of your Government in supporting the Ply and Panel industry. Industry and now urge you to come forward to do more in this direction. Such a support would also contribute largely towards maintaining the green cover for India and providing the green lungs needed for addressing problem of climate change being faced by the world.

I reiterate that the role of the Government in this regard is very important and all stakeholders would be always indebted for your support for implementing the above-listed measure. I, Subhash jolly, am the President of Wood Technologist Association (WTA) and we work closely with IPRITI, FRI others championing the cause all Stakeholders of wood-based Sector and harmonizing their interests for benefit of all. WTA is all willing to extend its complete support and even help develop such e-Platform/ Web-Portal / App along with the Government.

Looking forward to the next steps in this direction.

कृषि / कृषि वानिकी में WBI
(प्लाई और पैनल उद्योग) के लिए असन्तुलित मांग आपूर्ति बेमेल का हल

एफआरआई, देहरादून में एजीएम के दौरान हमारी चर्चा के संदर्भ में, मैं मांग-आपूर्ति की गड़बड़ी के मुद्दे और संभावित उपचारात्मक उपायों के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं जो इस मुद्दे को हल करने में मदद कर सकते हैं।

समझायाः मांग-आपूर्ति बेमेल/विरोधाभास
ए) मांगः भारत भर में संचालित कई प्लाई और पैनल उद्योग इकाइयां किसानों से वृक्षारोपण लकड़ी खरीदती हैं और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्लाई, पैनल और अन्य लकड़ी आधारित उत्पादों के उत्पादन के लिए पूंजी, श्रम और प्रौद्योगिकी को एक साथ लाती हैं और निर्यात जो हमारे देश के लिए मुद्रा उत्पन्न करती हैं। वृक्षारोपण इमारती लकड़ी की कम आपूर्ति/उच्च कीमतों के कारण और उनमें भारी भिन्नता के कारण, कई कारखाने ढह जाते हैं और बंद होने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे उद्योग को भारी नुकसान होता है, सरकार को राजस्व की हानि होती है और निर्यात की हानि/आयात में वृद्धि होती है, इस प्रकार हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को प्रभावित कर रहा है।

बी) आपूर्तिः किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। हमारे लकड़ी आधारित उद्योग (प्लाई और पैनल उद्योग) के लिए लकड़ी/वृक्षारोपण लकड़ी। पोपलर / सफेदा और अन्य प्रजातियों का उनका रोपण उनकी उपज के लिए मिलने वाली कीमतों से संचालित होता है। उनके पास यह तय करने के लिए कोई साधन/निर्देशित जानकारी नहीं है कि वे अपने उत्पादन चक्र को जारी रखने के लिए कितना रोपण/उत्पादन करें जिसे वे उचित और टिकाऊ कीमतों पर बेच सकते हैं।

सी) मांगः आपूर्ति बेमेल/विरोधाभासरू मांग/आपूर्ति का आकलन करने का कोई वैज्ञानिक साधन नहीं है यानी। आगे प्लाई और पैनल बनाने के लिए किसानों द्वारा कितनी लकड़ी बोई जानी चाहिए जिसकी उद्योग को आवश्यकता होगी और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर खरीद सकते हैं? किसानों और उद्योग के बीच इस डिस्कनेक्ट के कारण, कई बार किसानों द्वारा किए गए व्यापक वृक्षारोपण के कारण अत्यधिक आपूर्ति होती है, जिससे उनकी उपज की कीमतें इतनी कम हो जाती हैं कि किसान अपनी लागत भी वसूल नहीं कर पाते हैं और गरीबी/दिवालियापन के लिए प्रेरित होते हैं। इसके बाद, वे वृक्षारोपण लकड़ी की खेती करना बंद कर देते हैं और अन्य आकर्षक वृक्षारोपण में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके बाद बाद के वर्षों में आपूर्ति की कमी हो जाती है और कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण उद्योग संभावित विकास को खो देता है।

किसान और उद्योग के बीच बारी-बारी से हर 4-5 साल में पैदा होती है ऐसी बेमेल स्थिति! पूर्व में देखा गया है कि लकड़ी (कच्चे माल) की कीमत में 300/- रुपये से लेकर 1,400/- रुपये प्रति क्विंटल के बीच बेतहाशा उतार-चढ़ाव रहा है। यह प्लाई और पैनल उद्योग में सभी हितधारकों के कामकाज को पंक्चर करता है और सभी को रोक देता है!

न तो किसान और न ही उद्योग इतने व्यापक उतार-चढ़ाव की योजना बना सकते हैं और यह उन दोनों को बर्बाद कर देता है!

जरूरत इस बात की है कि किसानों को उनकी उपज का उचित/स्थायी मूल्य मिले, ताकि उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए वृक्षारोपण लकड़ी की निरंतर और स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए कीमतों पर मांग और आपूर्ति की ताकतों के बीच एक मेल की आवश्यकता होती है – किसानों और उद्योग दोनों के लिए उपयुक्त और टिकाऊ, और उत्पादन और खपत के चक्र को स्थिर रखने के लिए।

डी) समाधानः इसकी बहुत ही सरल है ……. .प्रौद्योगिकी!
आज की दुनिया सिस्टम में मांग-आपूर्ति बेमेल और ड्राइविंग दक्षता को हल करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने का शानदार अवसर प्रदान करती है। यह सभी हितधारकों के लिए फायदे का सौदा है और सरकार महान प्रवर्तक बनने के लिए सबसे उपयुक्त है!

बेहतर मांग-आपूर्ति पूर्वानुमान के लिए सरकार एक ई-प्लेटफॉर्म/वेब-पोर्टल प्रदान कर सकती है!

सरकार एक ई-प्लेटफ़ॉर्म/वेब-पोर्टल स्थापित कर सकती है, जहां उद्योग लकड़ी की अपनी आवश्यकताओं के इनपुट/पूर्वानुमान प्रदान कर सकता है और इसे किसानों को उनकी बुवाई/वृक्षारोपण लकड़ी की खेती की बेहतर योजना के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।

कच्चे माल की सुचारू आपूर्ति के आयोजन में सरकार की भूमिका, इसके विशाल संसाधनों, ज्ञान, बुनियादी ढांचे और शासन क्षमता को देखते हुए, किसानों के लिए लाभ और उद्योग के हाथ से विकास में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है!

यह समझना जरूरी है कि लकड़ी की फसल बुवाई के 5-6 साल के भीतर खेती के लिए तैयार हो जाती है। उस समय, जब यह तैयार हो, और उद्योग के पूर्वानुमान/मांग की आवश्यकता के अनुसार, यदि कोई तैयार आवश्यकता नहीं है, तो वह इस कटौती को स्थगित कर सकता है और बैंक/वित्तीय संस्थाएं उसकी तैयार उपज के खिलाफ कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करके उसका समर्थन कर सकती हैं। . वह तब तक प्रतीक्षा कर सकता है जब तक कि कीमत स्थिर न हो जाए और बाद में इसे एक इष्टतम मूल्य पर बेच दें।

आज की तकनीक हमें भू-स्थान मानचित्रण के माध्यम से किसान की भूमि को टैग करने में सक्षम बनाती है। ऐसी भूमि पर खड़ी उपज को स्थानीय बैंकों के पास संपार्श्विक के रूप में रखा जा सकता है, जो उसे कम कीमतों के समय में वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है, जिससे उसे बाद में अपनी उपज के बेहतर मूल्य का एहसास हो सके। उसे अपनी उपज को कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जो अन्यथा उसे गरीबी में धकेल देगा। ग्राम-पंचायतें सभी हितधारकों के लिए आवश्यक सही कदमों का मार्गदर्शन करते हुए, वृक्षारोपण के तहत क्षेत्र, उद्योग की कुल क्षमता, आयात और निर्यात की जानकारी का सत्यापन और घोषणा कर सकती हैं।

यह ई-प्लेटफॉर्म किसानों और उद्योग दोनों के लिए स्थायी उचित मूल्य खोजने में मदद कर सकता है। इस तरह की वास्तविक कीमत, दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य और उपयुक्त होने से उन्हें मदद मिल सकती है। उन व्यापक उतार-चढ़ावों पर ध्यान दें जो अन्यथा उन्हें बर्बाद कर देते हैं – या तो उद्योग या किसान!

जमीनी स्तर तक लाभ लेने और भारत में मोबाइल फोन की गहरी पैठ को देखते हुए श्र।ड (जनधन-आधार-मोबाइल) की सफलता के प्रमाण के साथ, किसान और उद्योग दोनों अब कर सकते हैं।

ऐसे ई-प्लेटफॉर्म का भरपूर लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर मिशन को आगे बढ़ाएं।

ओला/उबर के उदाहरणों से संकेत मिलता है कि प्रौद्योगिकी, बेमेल की ऐसी समस्याओं के समाधान में मदद कर सकती है। निश्चित रूप से, यह सरकार के लिए अधिक राजस्व और बेहतर विदेशी मुद्रा आय भी अर्जित करेगा!

मैं प्लाई और पैनल उद्योग को समर्थन देने में आपकी सरकार की भूमिका की सराहना करता हूं और उसकी सराहना करता हूं। उद्योग जगत और अब आपसे आग्रह है कि इस दिशा में और अधिक करने के लिए आगे आएं। इस तरह का समर्थन भारत के लिए हरित आवरण को बनाए रखने और दुनिया के सामने आने वाली जलवायु परिवर्तन की समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक साफ फेफड़े प्रदान करने में भी काफी हद तक योगदान देगा।

मैं दोहराता हूं कि इस संबंध में सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और उपरोक्त सूचीबद्ध उपायों को लागू करने के लिए आपके समर्थन के लिए सभी हितधारक हमेशा ऋणी रहेंगे। मैं, सुभाष जॉली, वुड टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन (डब्ल्यूटीए) का अध्यक्ष हूं और हम आईपीआरआईटीआई, एफआरआई अन्य के साथ मिलकर काम करते हैं, जो लकड़ी आधारित क्षेत्र के सभी हितधारकों के हित में काम करते हैं और सभी के लाभ के लिए उनके हितों में सामंजस्य स्थापित करते हैं। डब्ल्यूटीए सरकार के साथ मिलकर इस तरह के ई-प्लेटफॉर्म/वेब-पोर्टल/ऐप को विकसित करने में अपना पूरा समर्थन देने और यहां तक कि मदद करने के लिए तैयार है।

इस दिशा में अगले कदमों की प्रतीक्षा है।