राज्य के बाहर से लकड़ी उत्पाद की आपूर्ति में समस्याओं पर ध्यानाकर्शण

प्लाइवुड और विनियर उत्पादन में उत्तर प्रदेश एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। वर्त्तमान में, उद्योग के संचालन में कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, विशेष रूप से राज्य के बाहर से लकड़ी उत्पादों की आपूर्ति के संदर्भ में। इन मुद्दों को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह के ध्यान में लाने और समाधान के लिए, श्री अशोक अग्रवाल प्रेसीडेन्ट, प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन यू पी, द्वारा अनुरोध करते हुए, निम्नलिखित बिंदुओं को रेखांकित किया गया है, जिन पर ध्यान देकर प्रदेश सरकार द्वारा उचित निर्णय लिया जाए, ताकि उद्योग सुचारू रूप से कार्य कर सके और राज्य के आर्थिक विकास में योगदान दे सकेः

Problems faced by the IndustryIndustry

1. कच्चे माल की आवश्यकता

• प्लाइवुड निर्माण के लिए उद्योग को गोल लकड़ी, विनियर, फेस विनियर, और चिरान जैसे कच्चे माल की आवश्यकता होती है।

2. प्री-एराइवल स्लिप के माध्यम से आपूर्ति

• राज्य के बाहर से कच्चे माल की आपूर्ति प्री-एराइवल स्लिप के जरिए की जा रही है।

3. ई-मंडी पोर्टल पर स्टॉक अपडेट की समस्या

• राज्य के बाहर से आने वाले कच्चे माल का स्टॉक ई-मंडी पोर्टल पर अपडेट करना संभव नहीं हो पा रहा है।

4. ई-मंडी पोर्टल पर माप की समस्या

• ई-मंडी पोर्टल पर लकड़ी के प्रसंस्करण के बाद प्राप्त उत्पाद को क्विंटल में दिखाया जाता है, जबकि उद्योग में प्रसंस्करण के बाद तैयार उत्पाद वर्ग मीटर या वर्ग फुट में निर्मित और निर्गमित होता है।

5. मंडी शुल्क पर अस्पष्टता

• राज्य और देश के बाहर से मंगवाए गए कच्चे माल, जो प्री एराइवल स्लीप के द्वारा मंगवाया जा रहा है, पर मंडी शुल्क नहीं लगना चाहिए। वर्तमान में इस शुल्क को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

समाधान हेतु निम्नलिखित सुझाव और अनुरोध प्रस्तावित किए गएः

• ई-मंडी पोर्टल पर सुधारः कच्चे माल और तैयार उत्पाद के मापन की प्रणाली में बदलाव कर इसे उद्योग की प्रक्रिया के अनुसार किया जाए।
• मंडी शुल्क में स्पष्टताः राज्य के बाहर से मंगाए गए कच्चे माल पर मंडी शुल्क न लगाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
• प्रक्रियाओं में सहूलियतः प्री-एराइवल स्लिप और स्टॉक अपडेट प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया जाए।

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