बैंकों ने धोखाधड़ी में शामिल 3000 संस्था पहचानी

बैंकों ने धोखाधड़ी में शामिल लगभग 3,000 संस्थाओं की पहचान की है। इस सूची में वकील, बिल्डर और गोल्ड लोन मूल्यांकनकर्ता शामिल हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि यह सूची एक बैठक के बाद आई है, जिसमें बैंकों ने वास्तविक समय के आधार पर जानकारी साझा करने का निर्णय लिया।

बैकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड (एबीबीएफएफ) के साथ बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया कि ऋणदाताओं के लिए ऐसी संस्थाओं से निपटने से पहले इस सूची की जांच करना अनिवार्य किया जाएगा। इसे वास्तविक समय के आधार पर अपडेट किया जाएगा।

बैंकिंग धोखाधड़ी के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बाद यह चौकसी बरती गई है। एक अन्य बैंक अधिकारी ने कहा कि एबीबीएफएफ के साथ बैठक के दौरान यह बताया गया कि अभी भी गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखने वाले कर्मचारी उतने चौकस नहीं है, जितने की होने चाहिए। इसके साथ ही गड़बड़ करने वाली संस्थाओं की पहचान करने में चूक जाते हैं।

इसका परिणाम यह निकलता है कि धोखाधड़ी करने वाली संस्थाएं वित्तीय प्रणाली में वापस आ सकती हैं। उन्होंने कहा, सभी बैंक इसका शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक निर्देश भेजेंगे। बैंक व्यक्तिगत रूप से धोखाधड़ी में शामिल संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन यह देखा गया है कि कई बार ऐसी संस्थाओं को अन्य विनियमित संस्थाओं द्वारा शामिल कर लिया जाता है।

इसका परिणाम यह निकलता है कि धोखाधड़ी करने वाली संस्थाएं वित्तीय प्रणाली में वापस आ सकती हैं। उन्होंने कहा, सभी बैंक इसका शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक निर्देश भेजेंगे। बैंक व्यक्तिगत रूप से धोखाधड़ी में शामिल संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन यह देखा गया है कि कई बार ऐसी संस्थाओं को अन्य विनियमित संस्थाओं द्वारा शामिल कर लिया जाता है।

समेकित सूची सभी उधारदाताओं को जांच करते हुए यह सुनिश्चित करने की सलाह देती है कि वे बैंकिंग धोखाधड़ी के लिए कार्रवाई का सामना करने वाली संस्थाओं को ऋण ना दें।

केंद्रीय सतर्कता आयोग ;सीवीसीद्ध ने निर्देश दिया है कि सभी पीएसबीए सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान 3 करोड़ रुपये और उससे अधिक की धोखाधड़ी के सभी मामलों को सलाह के लिए एबीबीएफएफ को भेजें।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड को समय-समय पर वित्तीय प्रणाली में धोखाधड़ी का विश्लेषण करने और आरबीआई और सीवीसी को नीति निर्माण के लिए इनपुट, यदि कोई हो, देने का अधिकार भी दिया गया है।

एक सीनियर बैंक अधिकारी ने बताया कि, सूची को और अपडेट किया जा सकता है क्योंकि बैंक जल्द ही अपनी आंतरिक प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, उन्होंने कहा कि नई सूची में व्यवसाय संवाददाता, चार्टर्ड अकाउंटेंट और मूल्यांकनकर्ता जैसी और संस्थाएँ शामिल हो सकती हैं। धोखाधड़ी वर्गीकरण पर आरबीआई के 15 जुलाई के निर्देशों के अनुसार सभी विनियमित संस्थाओं को उन व्यक्तियों, संस्थाओं और उनके प्रमोटरोंध्पूर्णकालिक और कार्यकारी निदेशकों को विस्तृत कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा जिनके खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप की जांच की जा रही है।