बजट से दो बड़ी उम्मीदें थीं - मांग के साथ-साथ निवेश को बढ़ावा देना। वित्त मंत्री ने दोनों को पूरा किया है और नीति सुधारों में निरंतरता बनाए रखी है।

बजट में आयकर छूट को बढ़ाकर 12 लाख करके मध्यम आय वाले करदाताओं को बड़ी कर राहत दी गई है। इससे खपत, विशेष रूप से विवेकाधीन खर्च को काफी बढ़ावा मिलेगा, जिसमें हाल के दिनों में कमी देखी गई है।

कृषि और ग्रामीण विकास पर जोर देने से न केवल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा बल्कि ग्रामीण आय में भी वृद्धि होगी। जो अंततः बाजार को समृद्ध करेगा।

फिक्की ने आकांक्षी जिलों की तर्ज पर कृषि उपज मिशन का सुझाव दिया था। यह बजट में नई धन धान्य कृषि योजना के साथ परिलक्षित होता है, जो उपज, उत्पादकता, फसल विविधीकरण, कटाई के बाद भंडारण को बढ़ाने, सिंचाई में सुधार और ऋण की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से 100 जिलों को कवर करेगी।

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कृषि में आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर प्रयास यूरिया संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव में भी परिलक्षित होता है, जिससे उनके आयात को कम करने में मदद मिलेगी।

उद्योग जगत नए जन विश्वास विधेयक और विनियामक सुधारों पर एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की प्रतीक्षा कर रहा है। हमें उम्मीद है कि परिणामोन्मुखी परिणामों के लिए उद्योग सक्रिय रूप से शामिल होगा।

कुल मिलाकर, बजट प्रस्तावों से अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा आने और विकास की गति वापस आने की उम्मीद है।


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