गठबंधन सरकार और सुधारों की चुनौतियां

पिछले तीन वर्षों में आर्थिक विकास की गति तेज रही है, जिसमें सरकार द्वारा आधारभूत ढांचे पर भारी भरकम निवेश की खास भूमिका रही है।

वैसे तो मोदी सरकार कई सुधारों में कामयाब भी रही है। उदाहरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मदद से मुद्रास्फीति को लक्षित करने वाली मौद्रिक नीति व्यवस्था, पूरे देश के लिए एक जीएसटी लागू करना, अचल संपत्ति क्षेत्र के लिए एक नियामकीय व्यवस्था कायम करना और नागरिकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल प्रणाली इनमें शामिल हैं।

मोदी सरकार ने भूमि कानूनों, श्रम कानूनों और कृषि कानूनों में सुधार के भी प्रयास किए। बहरहाल भूमि और कृषि क्षेत्र सुधारों को लेकर सरकार की पहलों का कड़ा राजनीतिक विरोध भी हुआ। इस वजह से तत्कालीन मोदी की बहुमत वाली सरकार को भी अपने कदम वापस खींचने पड़े। श्रम कानून सुधारों में चार अधिनियम संसद ने पारित किए। लेकिन केंद्र सरकार सभी राज्यों से इन अधिनियम को पास नहीं करा पायी।

निवेश से जुड़ी इन योजनाओं को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार को अपने तीसरे कार्यकाल में भूमि एवं श्रम सुधारों को आगे बढ़ाने वाले लोगों के साथ की जरूरत होगी। इसके अलावा उन्हें श्रम संहिता जल्द से जल्द लागू करते हुए कराधान नियमों में किये गए नए सुधारों का लाभ लेना चाहिए।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे सुधार देश की अर्थव्यवस्था के लिए अहम होंगे। आने वाले वर्षों में आर्थिक वृद्धि तभी ऊंचे स्तरों पर बनी रहेगी, जब निजी क्षेत्र से निवेश बढ़ेगा। कारोबार आसान बनाने के लिए किए जाने वाले आर्थिक सुधार निश्चित रूप से निजी क्षेत्र से निवेश बढ़ाने में मददगार होंगे।

निजी क्षेत्र के आगे कदम बढ़ाने का एक फायदा यह होगा कि सरकार जो रकम आधारभूत ढांचे पर खर्च कर रही है, वह कम हो जाएगी। इससे सरकार को बाजार से अधिक उधार नहीं लेना पड़ेगा और राजकोषीय घाटा भी नियंत्रित रहेगा। निजी क्षेत्र के लिए रकम जुटाना भी सस्ता हो जाएगा।

क्या एक गठबंधन सरकार इन सुधारों को आगे बढ़ाने में पर्याप्त रुचि लेगी? उम्मीद यही है कि गठबंधन सरकार दूसरों के विचारों पर अधिक ध्यान दे पाएगी जिसके भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़े मायने होंगे।

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