Commodity price rise may affect India’s recovery

Rising commodity prices, further triggered by the Russia-Ukraine war, could moderate healthy recovery of the country’s economy, and put pressure on the Reserve Bank of India (RBI) to normalize its monetary policy faster than anticipated, S&P Global Ratings said in a report of 24 march 2022.

Due to the ongoing Russsia-Ukraine war, India may face higher expenditure on items that the government subsidises, particularly food and fertilizer, if these markets are upended for an extended period.

Higher commodity prices could also undermine buoyant private consumption trends in India as households spend more on those items, S&P wrote in the report on the spillover of the conflict in Ukraine on Asia-Pacific countries.

This could lead to a moderation in the Indian economy’s healthy recovery, the report said.

The consumer price index based inflation has been marginally above the RBI’s target range of 2-6 per cent for two consecutive months.

“A further acceleration could put more pressure on the central bank to normalize its monetary policy more quickly, including possible rate hikes,” the report said.

Higher inflation directly affects sovereign-debt metrics and rising rates raises the interest payments on government debt, outpacing increases in revenue. “It is also possible that higher inflation could raise the cost of budgetary spending to force governments to issue more debt,” it said.

कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी से भारत की रिकवरी प्रभावित हो सकती है

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने 24 मार्च 2022 की एक रिपोर्ट में कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण बढ़ती कमोडिटी की कीमतें, , देश की अर्थव्यवस्था की स्वस्थ रिकवरी को नियंत्रित कर सकती हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पर अपनी मौद्रिक नीति को तेजी से सामान्य करने पर दबाव डाल सकती हैं।

चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण, भारत को उन वस्तुओं पर अधिक खर्च करना पड़ सकता है, जिन पर सरकार सब्सिडी देती है, विशेष रूप से खाद्य और उर्वरक, यदि ये बाजार विस्तारित अवधि तक ऐसै ही चले।

एस एंड पी ने एशिया-प्रशांत देशों पर यूक्रेन में संघर्ष के फैलाव पर रिपोर्ट में लिखा है कि वस्तुओं की उच्च कीमतें भारत में निजी खपत के रुझान को भी कमजोर कर सकती हैं क्योंकि परिवार उन वस्तुओं पर अधिक खर्च करते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की स्वस्थ रिकवरी में कमी आ सकती है।

उपभोक्ता मुद्रास्फीति आधारित मूल्य सूचकांक लगातार दो महीनों से आरबीआई के 2-6 प्रतिशत के लक्ष्य सीमा से मामूली ऊपर रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘एक और तेजी केंद्रीय बैंक पर अपनी मौद्रिक नीति को और अधिक तेजी से सामान्य करने के लिए दबाव डाल सकती है, जिसमें संभावित दरों में बढ़ोतरी भी शामिल है।’’

उच्च मुद्रास्फीति सीधे संप्रभु-ऋण मेट्रिक्स को प्रभावित करती है और बढ़ती दरें सरकारी ऋण पर ब्याज भुगतान बढ़ाती हैं, राजस्व में वृद्धि को बढ़ाती हैं। ‘‘यह भी संभव है कि उच्च मुद्रास्फीति सरकारों को अधिक ऋण जारी करने के लिए मजबूर करते हुए बजटीय खर्च की लागत बढ़ा सकती है,’’ यह कहा।