Delhi govt cracks down on bogus dealers registered under GST
- अक्टूबर 2, 2019
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Delhi govt cracks down on bogus dealers registered under GST
The Delhi government has launched a crackdown on bogus dealers registered under the GST and involved in issuing fake invoices, according to an official statement issued.
The move came after Deputy Chief Minister Manish Sisodia directed the trade and taxes department to take the strictest possible action against bogus dealers.
In the statement, the department identified around 56,000 suspicious dealers on various risk parameters.
Notices for cancellation have been issued to 3,221 dealers, of which proceedings are still underway, it stated.
The department has directed its tax officers to recover the entire amount of tax, interest and penalty from such dealers as well as to take other legal and criminal actions against such dealers, the statement stated.
फर्जी कारोबारियों पर शिकंजा
दिल्ली जीएसटी विभाग ने बोगस डीलरों (फर्जी कारोबारी) के खिलाफ शिकंजा कसाना शुरू कर दिया है। ये डीलर फर्जी बिल के जरिये सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं। विभाग ऐसे कारोबारियों को पकड़ने के लिए माल की आवाजाही के विभिन्न प्रवेश बिंदुओं पर कड़ी नजर रख रहा है। विभाग के इस कदम को जीएसटी वसूली लक्ष्य से पिछड़ने से जोड़कर देखा जा रहा है।
दिल्ली जीएसटी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि विभाग को बोगस डीलरों द्वारा दिल्ली में फर्जी बिल बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट व रिफंड लेने की सूचना मिली भी। इसके बाद विभाग ने संदिग्ध कारोबारियों की पहचान की। जिसमें शुरूआती तौर पर 56,000 संदिग्ध कारोबारियों की पहचान हुई और इनमें कुछ कारोबारियों की छानबीन करने पर करीब 4,600 कारोबारी फर्जी पाए गए। जो फर्जी बिल बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट व रिफंड लेने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद विभाग ने इन कारोबारियों पर शिंकजा कसना शुरू कर दिया है। अंतरराज्यीय आपूर्ति करने वाले कारोबारियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके लिए अधिकारी दिल्ली के प्रवेश बिंदुओं पर माल ढुलाई करने वाले व्यावसायिक वाहनों की निगरानी कर रहे हैं। हाल में ट्रांसपोर्टरों के यहां छापेमारी के दौरान 200 फर्जी कारोबारी पकड़े गए थे। इनके आधार पर फर्जी बिल के माध्यम से सरकार को राजस्व चपत लगाने वाले और कारोबारियों की पहचान की जा रही है। विभाग संदिग्ध कारोबारियों की पहचान के लिए अभियान चला रहा है। अधिकारी ने कहा कि विभाग की टीमें ई-वे बिल डिफाॅल्टरों के माध्यम से भी फर्जी डीलरों को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई हैं। विभाग ने पकड़े गए फर्जी डीलरों का जीएसटी पंजीयन निरस्त कर इनसे जुर्माना भी वसूलना शुरू कर दिया है।