केंद्रीय कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र की नई वास्तविकताएंश् विषय पर चर्चा के दौरान कहा कि खाद सब्सिडी कंपनियों को क्यों दी जाए? इसे किसानों को सीधे देने पर राष्ट्रीय स्तर पर मंथन करने का समय आ गया है।

चौहान ने कहा, “मैं किसानों से भी उनकी राय मांग रहा हूं क्योंकि तकनीक के माध्यम से खाद सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। हम इस संभावना पर भी विचार कर रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहना चाहूंगा कि खाद सब्सिडी का बड़ा हिस्सा इधर-उधर चला जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका पूरा लाभसीधे किसानों को ही दिया जाना चाहिए।“

केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने राष्ट्रीय कृषि रोडमैप पर चर्चा करते हुए कहा कि सरकार तीन तरह के कृषि रोडमैप बनाने पर काम कर रही है। एक राष्ट्रीय स्तर का रोडमैप होगा। दूसरा हर राज्य के हिसाब से और तीसरा अलग-अलग फसल के आधार पर।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि 8.5 करोड़ से अधिक किसानों को डिजिटल किसान आईडी जारी की जा चुकी हैं, जिसमें उनकी जोत और फसल संबंधी विवरण दर्ज हैं। यह डेटाबेस प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को सक्षम बनाता है और फर्जी या अधिक दावों को रोकने में मदद करता है।


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