उत्तर प्रदेश में लकड़ी उद्योग को प्रोत्साहित करने की कोशिश

उत्तर प्रदेश में लकड़ी उद्योग को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक नई पहल हुई है। इस कोशिश के तहत प्रदेश में हरियाणा और अन्य राज्यों के लकड़ी उद्योपगतियों को यूपी में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुदान व कई तरह की छूट की पेशकस की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि 8 वर्षों में यूपी की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। प्रदेश ने औद्योगिकीकरण में हरियाणा से मुक़ाबला नहीं, बढ़त ली है। वास्तव में अब मुकाबला तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र से हो रही है, जहाँ जमीनों कीमत कम है।

वह प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग वेलफेयर एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश, की ओर से आईआईटी रूड़की कैपस में आयोजित संवाद व समाधान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की नई औद्योगिक नीतियों से प्रदेश में कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि आठ वर्षों में प्रदेश की जीडीपी 17 लाख करोड़ से बढ़कर 25 लाख करोड़ हो गई। प्रति व्यक्ति आय 50 हजार रुपए से बढ़कर 1.25 लाख हो चुकी है। सरकार किसानों और उद्योग से जुड़ना चाहती है, जिससे किसानों के कृषि उत्पादन और उत्पादकता को औद्योगिक इकाइयों से जोड़ा जाए।

राज्य सरकार के प्रयासों से औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नीतियों को लचीला बनाया गया है। इसका परिणाम यह रहा कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में राज्य देश में दूसरे स्थान पर है।

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी और अन्य औपचारिकता को आसान कर दिया गया है। प्रक्रिया का संचालन भी महत्वपूर्ण रहा है।

निर्यात एवं टिकाऊ विकास के लिए राज्य ने औद्योगिक विकास को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए हैं।

वर्ष 2021-22 की तुलना में उत्तर प्रदेश में कृषि-आधारित और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या में असाधारण वृद्धि दर्ज की गई है।

इससे यह भी संकेत मिलता है कि राज्य की नीतियां निवेश को आकर्षित करने में भी काफी प्रभावी रही हैं।

कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों के लकड़ी उद्योग से जुड़े तीन सौ से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

उप्र से उत्साह जगाने वाले संकेत

उत्तर प्रदेश की पहचान बदल रही है। यह राज्य कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और अधिक जनसंख्या घनत्व के लिए ही जाना जाता था। अब राज्य सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने तथा बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिक और प्रमुख उद्योगों में निवेश के लिए ठोस प्रयास कर रही है।

वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य में विनिर्माण उद्योग में 13 फीसदी वृद्धि दर्ज हुई, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की 7.5 फीसदी वृद्धि दर की तुलना में काफी अधिक रही। राज्य की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण ने 27 फीसदी का योगदान दिया। राज्य में श्रमिकों की कमी नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है और उनकी कृषि पर निर्भरता काफी अधिक है। औद्योगिक विकास करोड़ों लोगों का जीवन संवार सकता है।

भविष्य में विनिर्माण तंत्र को और मजबूत बनाने के लिए राज्य में अवसर मौजूद हैं। इसके साथ ही अधोसरंचना, कारोबारी सुगमता में सुधार, जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी और त्वरित मंजूरी निवेशकों का भरोसा बढ़ाने में सहायक होंगे।

अधिक कृषि पैदावार के दम पर उत्तर प्रदेश कृषि-आधारित उद्योगों एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में निवेश कर असीमित प्रगति कर सकता है। इससे ने केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि फसलों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान में भी कमी आएगी।

कृषि वाणिकी में तेज वृद्धिः आर के सप्रा

उत्तर प्रदेश में कृषि वानिकी के तहत 2013-2023 के दौरान 1.9 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है, जो 2023 में पंजाब (1.7 लाख हेक्टेयर) और हरियाणा (1.4 लाख हेक्टेयर) में कृषि वानिकी के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल से अधिक है। हरियाणा के पूर्व आईएफएस अधिकारी आर के सपरा ने बताया कि यूपी में कृषि वानिकी में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। इसकी तुलना में पंजाब और हरियाणा में कृषि वानिकी का क्षेत्रफल 2013-2023 की अवधि के दौरान लगभग स्थिर रहा है।

इस तरह से देखा जाए तो यूपी में कच्चे माल के तौर पर लकड़ी की उपलब्धता हरियाणा और पंजाब की तुलना में बेहतर है। लेकिन स्थिति का दूसरा पहलू यह है कि यूपी की ज्यादातर लकड़ी यमुनानगर मंडी में आ रही है।

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