Expanded credit lifeline for MSME’s

The government has expanded the 3-trillion Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) to help business hit by the second wave of the Covied-19 pandemic. Dubbed ECLGS 4.0, the scheme has added the civil aviation sector and loan to health institutions for onsite oxygen generation plants.

The centre has also removed the loan outstanding ceiling of 500 crore. However, the maximum additional loans they can take under the scheme is limited to 40 percent of the outstanding loan, or 200 crore, whichever is lower. Loans given under ECLGS 1.0 will be eligible for additional assistance up to 10 per cent, raising the total guaranteed loan up to 30 per cent of outstanding as on February 29, 2020.

The 100 per cent guarantee cover offered to hospitals, nursing homes, clinics, and medical colleges for setting up oxygen plants will be available for loans up to 2 crore , with the interest rate capped at 7.5 per cent.

In a statement, the finance ministry said: “the modifications would enhance the utility and impact of ECLGS by providing additional support to MSMEs (micron small and medium enterprises), safeguarding livelihoods, and helping in seamless resumption of business activity. These changes will further facilitate flow of institutional credit at reasonable terms.

The validity of the scheme has been extended to September 30 or till guarantees of 3 trillion are issued. Disbursements can be made until December 31. The repayment period for restructured loans has been enhanced by one year to five years for loans under ECLGS 1.0.

“Many borrowers who used ECLGS 1.0 have also been impacted in the second wave. They need additional funds and more time for repayments. This revision will actually reduce chances of defaults.”

The impact of the current wave has been wider and deeper and is likely to be more on small businesses. So, ECLGS 4.0 is a positive step.

On the extended repayment period, the government said the scheme would help borrowers eligible for restructuring under the RBI’s guidelines and had availed of loans under ECLGS 1.0 the overall tenure consisted of repayment of interest during the first 12 months, with the remaining repayment of principal and interest being spread over the subsequent 36 months. These borrowers will get a five-year repayment period, involving interest repayment for the first 24 months, and principal and interest in the subsequent 36 months.

ऋण गारंटी योजना का दायरा बढ़ा

सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपये की आपात ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का दायरा बढ़ा दिया है ताकि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित सभी क्षेत्रों के उद्यमों को राहत मुहैया कराई जा सके। योजना में बकाया कर्ज के लिए 500 करोड़ रुपये की सीमा भी हटा दी गई है। कुल कर्ज के 40 फीसदी या 200 करोड़ रुपये में से जो भी कम होगा, उतनी मदद कर्जदार ले सकेंगे। ईसीएलजीएस के पहले चरण में दिए गए ऋणों के लिए भी 10 फीसदी तक अतिरिक्त ईसीएलजीएस सहायता प्राप्त की जा सकती है। इस तरह 29 फरवरी, 2020 तक बकाया रहे कर्ज के 30 फीसदी तक पर गारंटी मिल जाएगी।

संषोधित नियमों के मुताबिक ईसीएलजीएस के पहले चरण में शामिल कर्जदारों को 29 फरवरी, 2020 तक बकाया राशि की 10 फीसदी सहायता अलग से दी जाएगी। ऋणी पूरे बकाया कर्ज के 20 फीसदी या 25 करोड़ रुपये तक कर्ज प्राप्त कर सकते थे। अब ऐसे ऋणी अपने पूरे बकाया ऋण का 30 फीसदी तक कर्ज ले सकेंगे। साथ ही ईसीएलजीएस के पहले चरण के कर्ज के लिए पुनर्गठित ऋणों को लौटाने की अवधि एक साल बढ़ाकर पांच साल कर दी गई है।

ईसीएलजीएस के पहले चरण में लाभ लेने वाले बहुत से कर्जदार भी कोविड़ 19 की दूसरी लहर से प्रभावित हुए हैं। उन्हें कर्ज चुकाने के लिए अतिरिक्त रकम और समय चाहिए। इस संशोधन से डिफाॅल्ट की आशंका कम हो जाएगी।

अब इस संशोधित योजना को ईसीएलजीएस का चैथा चरण कहा गया है। इस योजना में वे अस्पताल और नर्सिंग होम भी शामिल कर लिए गए हैं, जिनके परिसर में ही ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाए जा रहे हैं। दो करोड़ रुपये तक के कर्ज पर 100 फीसदी गारंटी मिलेगी। ब्याज दर 7.5 फीसदी से ज्यादा नहीं होगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस बदलाव में एमएसएमई को अतिरिक्त मदद मिलेगी।

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