FICO delegation calls on Sukhbir Singh Badal
- नवम्बर 26, 2019
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FICO delegation calls on Sukhbir Singh Badal
A delegation of FICO called on Shiromani Akali Dal president Sukhbir Singh Badal to impress upon him the need to oppose the ongoing negotiation on Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) which would prove to be disastrous for the MSMEs of Punjab.
FICO president Gurmeet Singh Kular said once implemented, the import duty on products being trade between the mentioned countries will be waived off, which simply means that any import from China to India can be done without import duty and will result in the permanent closure of MSMEs from Punjab, as Punjab manufacturers 92 per cent of bicycles and its parts in India.
आर.सी.ई.पी. के मुद्दे को लेकर उद्यमियों की सुखबीर से गुहार
सुखबीर हमारे वकील बनकर केन्द्र सरकार से करें पैरवी
रिजनल कोम्प्रीहैंसिव इकोनाॅमिक पार्टनरशिप ( आर.सी.ई.पी. ) के मुद्दे में उद्यमियों ने शिरोमणि अकाली दल (शिअद) अध्यक्ष एवं सांसद सुखबीर सिंह बादल से गुहार लगाई उद्यमियों ने सुखबीर बादल से अपना वकील बनकर केंद्र सरकार के सामने उनकी पैरवी करने की मांग की है। एवन साइकिल्स के चेयरमैन ओंकार सिंह पाहवा, नीलम साइकिल्स के चेयरमैन के.के. सेठ, एस.के. बाइक्स के चेयरमैन सुभाश लाकड़ा, यू.सी.पी.एम.ए. के प्रधान डी.एस. चावला, फीको के प्रधन गुरमीत सिंह कुलार, तेजविन्दर सिंह आहूजा, सुखदयाल सिंह बसंत, रघबीर सिंह सोहल व जगदेव सिंह कुलार सुखबीर सिंह बादल से मिलने पहुंचे थे।
इस मुलाकात के दौरान उक्त उद्यमियों ने सुखबीर सिंह बादल को बताया कि केंद्र सरकार 10 एशियन देशों ब्रुनई, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यंामार, फिलिपाइंस सिंगापुर, थाईलैंड व वियतनाम और अन्य देश चीन, जापान साऊथ कोरिया, आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड से एक फ्री ट्रेड एग्रीमैंट आर.सी.ई.पी. साइन करने जा रही है। इसके बाद उक्त देश भारत में अपना माल बिना इंपोर्ट ड्यूटी दिए भेज सकेंगे।
उन्होंने कहा कि उन्हें किसी और देश से फ्री एग्रीमैंट साइन करने पर कोई आपत्ति नहीं लेकिन चीन हमेशा से भारतीय इंडस्ट्री को नुक्सान पहुंचाता रहा है। चीन की वजह से पहले से ही बहुत से साइकिल व इंजीनियरिंग कारखाने बंद हो चुके हैं। इसके चलते सरकार साइकिल, इंजीनियरिंग कंपोनैंट्स व हौजरी को आर.सी.ई.पी. से बाहर रखे ताकि चीन अपने उक्त उत्पाद बिना ड्यूटी के भारत में भेज इंडस्ट्री को नुक्सान न पहुंचा सके।
उद्यमियों का पक्ष सुनने के बाद सुखबीर सिंह बादल ने उनसे वादा किया कि वह यह मुद्दा जल्द केंद्र सरकार के सामने उठाएंगे। उनकी कोशिश होगी कि वह उद्यमियों की केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूश गोयल व एम.एम.एम.ई. मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कराए।