FIPPI की माइक्रो प्लाईवुड इकाइयों में QCO के कार्यान्वयन के लिए BIS से सहायक बनने की अपील

भारतीय प्लाईवुड और पैनल उद्योग महासंघ (FIPPI) ने औपचारिक रूप से भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) से सूक्ष्म और लघु स्तर के प्लाईवुड निर्माताओं के लिए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) को लागू करने में अधिक सहायक और चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है।

BIS महानिदेशक को संबोधित 3 जूलाई के एक पत्र में, FIPPI के अध्यक्ष राजेश मित्तल ने देश भर में हजारों पारंपरिक, परिवार द्वारा संचालित प्लाईवुड इकाइयों के सामने आने वाली गंभीर कठिनाइयों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि ये इकाइयाँ पर्याप्त समर्थन, जागरूकता या संक्रमण योजना के बिना अचानक अनुपालन के तकनीकी और वित्तीय बोझ से जूझ रही हैं।

उद्योग निकाय ने प्री-QCO स्टॉक पर स्पष्टता की कमी, अनुपालन की उच्च लागत और कारखानों में छापे, उत्पाद जब्ती और अभियोजन जैसे दंडात्मक कार्रवाई के डर सहित प्रमुख चिंताओं को उठाया है। कच्चे माल की कमी और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी से जूझ रही कई सूक्ष्म इकाइयाँ, इन-हाउस परीक्षण प्रयोगशालाओं और विस्तृत उत्पाद रिकॉर्ड जैसी BIS आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं।

FIPPI ने संक्रमण को आसान बनाने के लिए कई सिफारिशें की हैः

• प्री-QCO स्टॉक के लिए संक्रमण विंडो का प्रावधान।
• दंडात्मक कार्रवाई के बजाय मार्गदर्शन पर ध्यान केंद्रित करते हुए BIS निरीक्षण।
•  सूक्ष्म इकाइयों के लिए निरीक्षण और परीक्षण (SIT) मानदंडों की योजना में छूट।
• क्षेत्रीय BIS द्वारा सुविधा शिविरों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और साझा परीक्षण बुनियादी ढांचे का आयोजन।

महासंघ ने जोर देकर कहा कि सूक्ष्म उद्यमों के लिए अनुपालन अगस्त 2025 तक अनिवार्य हो जाएगा, और उनके अस्तित्व और गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

पत्र को DPIIT के निदेशक को भी भेजा गया है, जिसमें इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर निर्भर हजारों लोगों की आजीविका की रक्षा के लिए सरकारी हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है।

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