औद्योगिक गतिविधि में तेजी लाने पर ध्यान

बजट में विकास के चार इंजनों - कृषि, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम), निवेश और निर्यात - की रूपरेखा दी गई है, जो औद्योगिक गतिविधि और रोजगार सृजन में तेजी लाने पर केंद्रित हैं।

पीएम धन-धान्य कृषि योजना सहित लक्षित योजनाओं के माध्यम से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में निवेश का उद्देश्य उत्पादकता, सिंचाई और वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है, जिससे 170 लाख किसानों को लाभ होगा। फसल विविधीकरण, उच्च उपज वाले बीज और भंडारण पर ध्यान आधुनिक खेती की ओर बढ़ने का संकेत देता है।

एमएसएमई के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा में वृद्धि, ऋण तक आसान पहुंच और व्यवसायों को बढ़ाने के लिए सहयोग शामिल किए गए है। यह बदलाव विनिर्माण, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और समग्र जीडीपी विकास में इन व्यवसायों की उभरती भूमिका को रेखांकित करता है।

कर संरचनाओं का सरलीकरण, प्रत्यक्ष कर दरों में कमी और मध्यम वर्ग के करदाताओं के लिए छूट एक सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य उपभोग और घरेलू बचत को बढ़ावा देना है।

इसके अतिरिक्त, व्यवसायों के लिए, डिजिटल कर प्रशासन के माध्यम से अनुपालन में आसानी और नौकरशाही बाधाओं को कम करने पर निरंतर ध्यान व्यापार विस्तार के लिए भारत के आकर्षण को और बढ़ाता है।

कुल मिलाकर, बजट एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो आर्थिक विस्तार को लचीलेपन और स्थिरता के साथ संतुलित करता है।

यह न केवल अल्पकालिक आर्थिक जरूरतों को संबोधित करता है बल्कि संरचनात्मक परिवर्तन के लिए एक रूपरेखा भी बनाता है, यह सुनिश्चित करता है कि भारत समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बना रहे।

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