कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना सहित पांच राज्यों ने जीएसटी पंजीकरण के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण शुरू करने में रुचि दिखाई है।

वरिष्ठ केंद्रीय और राज्य जीएसटी अधिकारियों की तीसरी राष्ट्रीय समन्वय बैठक में बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण पर चर्चा की गई थी।

वर्तमान में, दो राज्यों, गुजरात और आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने पायलट आधार पर करदाताओं का आधार प्रमाणीकरण शुरू किया है।

जीएसटी अधिकारी अब तक पंजीकरण चाहने वाले आवेदकों की पहचान स्थापित करने के लिए ओटीपी-आधारित आधार प्रमाणीकरण का उपयोग कर रहे हैं।