निर्यात में ‘उत्पत्ति का प्रमाण का बढ़ेगा महत्व

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने विभिन्न देशों से आयात पर ‘‘पारस्परिक शुल्क‘‘ लगाया है। हालांकि, परिचालन स्तर पर अधिकारी एक अलग सवाल से जूझ रहे हैं - अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग यह कैसे निर्धारित करेगा कि आयातित माल किसी विशेष देश से आया है।

उत्पत्ति के नियम (RoO) का उपयोग अधिकांश देशों द्वारा एंटी-डंपिंग शुल्क और एंटी-सब्सिडी काउंटरवेलिंग शुल्क जैसे उपायों को लागू करने के लिए किया जाता है, और यह निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है कि आयातित माल कहाँ उत्पादित किया जाता है, उसके आधार पर सामान्य या कम शुल्क लगाया जाए या नहीं।

इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी, लेबलिंग और विपणन आवश्यकताओं के आवेदन और सरकारी खरीद जैसे उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। अधिकांश देशों में RoO पारदर्शी है और एक सुसंगत, समान, निष्पक्ष और उचित तरीके से प्रशासित किया जाता है।

RoO इस बात पर निर्भर करता है कि कोई आयातक किसी मुक्त /अधिमान्य/क्षेत्रीय व्यापार समझौते के तहत आयातित वस्तुओं पर शुल्क की अधिमान्य दर का दावा करता है या नहीं। जहां कोई आयात शुल्क रियायत का दावा नहीं किया जा रहा है, वहां निर्यातक द्वारा उनके चालान पर प्रमाण पत्र की एक सरल घोषणा या चौंबर ऑफ कॉमर्स जैसे अधिकृत व्यापार निकाय द्वारा जारी एक गैर-अधिमान्य मूल प्रमाण पत्र (CoO) आमतौर पर आयात करने वाले देश में सीमा शुल्क द्वारा स्वीकार किया जाता है।

आम तौर पर, प्रमाणपत्रों की ऐसी घोषणाएं काफी स्वतंत्र रूप से दी जाती हैं यदि माल निर्यात करने वाले देश में प्रकृति से उपलब्ध है या माल का निर्माण निर्यातक द्वारा घरेलू रूप से खरीदे गए इनपुट का उपयोग करके किया जाता है।

जहां विदेशी मूल के इनपुट का उपयोग किया जाता है, वहां माल को तब भी मूल स्थिति मिलती है यदि निर्यातक देश में की गई प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप एक नई वस्तु बनती है और कुछ निर्दिष्ट बुनियादी संचालन जैसे कि रीपैकिंग, रीलेबलिंग, सरल असेंबली, डिसएसेम्बली, आदि से अधिक होती है।

अब, देश-विशिष्ट टैरिफ के साथ, अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग निर्यातक या गैर-तरजीही सीओओ की मात्र घोषणा या प्रमाण पत्र से संतुष्ट नहीं हो सकता है और वह ‘उत्पत्ति का प्रमाण‘ मांग सकता है, जैसा कि भारतीय सीमा शुल्क विभाग व्यापार समझौते के तहत आयात के लिए करता है।

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