India @75 Should Shun Protectionism and Get More Competitive

Today, we celebrate the completion of 75 years since attaining Independence from colonial rule. It is natural to reflect on the journey and look ahead.

Our trade policy, during this period, has gone through broadly three different phase-a restrictive import and export policy till 1991, a progressively liberal policy since then and back to someone protectionist policy in the last few years that is still being played out.

In the initial phase, the main aims of the trade policy were to allow only essential imports required for production and to protect the domestic producers from competition by maintaining high import duties. The reserve bank of India administered the exchange rates. The trade with the East European block led by the Soviet Union was in non-con-vertible rupees. The export promotion efforts included setting up free Trade Zones, duty exemption for import of inputs and capital goods, income tax exemption for exporters and even grant of cash assistance. We exported mostly commodities and some labour intensive goods. These policies did not work and resulted in severe foreign exchange crisis in 1991.

In the second phase, the imports were substantially liberalized. The import duty rates were brought down. The exchange rate was allowed to be market determined, with the reserve bank of India intervening mainly to curb excessive volatility. The rupee payment arrangement was phased out. Most export promotion schemes continued with suitable modifications. Incentives were granted through duty credit scrips. Many trade agreements were signed to improve market access. These changes in trade policy were accompanied by a number of other policy changes to address the structural issues in the economy. The advent of information technology, mobile telephony and internet helped improve productivity/We exported a wider range of agricultural products and manufactured goods, especially petroleum products, gem and jewellery, auto parts, engineering products, pharmaceuticals, chemicals and so on. By and large the policies gave the desired results.

In the third phase, the non –tariff barriers for imports have gone up. The imports duty has been raised on a number of items. More anti-dumping, safeguard and anti-subsidy countervailing actions have been taken. The export promotion schemes continue but the duty credit schemes based on export performance have been abolished. Goods and service tax was introduced for almost all items. Some relatively inconsequential bilateral trade agreements have been signed. But the exports have stagnated since 2014-15, except during the year 2021-22 when high commodity prices and high freight rates pushed up the export figures.

We have come a long way in the last 75 years. We can be proud of several achievements, especially in adopting information technology. There is enough entrepreneurship to drive growth. Enough capital is available to fund new ventures. Our financial system is well developed. Global opportunities abound. However, many other countries, have also made significant strides. Indeed, India at 75 look less confident of talking on competition in the international markets. The industry is asking for more protection and more subsidies. India walked out of the Regional Comprehensive economic Partnership (RCEP) agreement saying its producers are not too sure they can compete.

The task ahead is discard the protectionist trade and tariff policies that have failed us and adopt the liberal policies that have helped us. We must take advantage of global opportunities by getting more competitive.

भारत @75 संरक्षण से परे
अब वक्त है अधिक प्रतिस्पर्धी बनने का

आज हम औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। इस यात्रा पर चिंतन करना और आगे देखना स्वाभाविक है।
इस अवधि के दौरान, हमारी व्यापार नीति, मोटे तौर पर तीन अलग-अलग चरणों से गुज़री है- 1991 तक एक प्रतिबंधात्मक आयात और निर्यात नीति, तब से एक उत्तरोत्तर उदार नीति और पिछले कुछ वर्षों में किसी संरक्षणवादी नीति के लिए जो अभी भी खेली जा रही है।

प्रारंभिक चरण में, व्यापार नीति का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन के लिए आवश्यक आयात की अनुमति देना और उच्च आयात शुल्क बनाए रखते हुए घरेलू उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा से बचाना था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विनिमय दरों को प्रशासित किया। सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोपीय ब्लॉक के साथ व्यापार गैर-परिवर्तनीय रुपये में था। निर्यात प्रोत्साहन प्रयासों में मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना, इनपुट और पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए शुल्क छूट, निर्यातकों के लिए आयकर छूट और यहां तक कि नकद सहायता प्रदान करना शामिल था। हमने ज्यादातर वस्तुओं और कुछ श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात किया। इन नीतियों ने काम नहीं किया और 1991 में गंभीर विदेशी मुद्रा संकट के रूप में सामने आया।

दूसरे चरण में, आयातों को काफी हद तक उदार बनाया गया था। आयात शुल्क की दरों को कम किया गया। विनिमय दर को बाजार निर्धारित करने की अनुमति दी गई थी, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुख्य रूप से अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया था। रुपये भुगतान व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया गया। अधिकांश निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं उपयुक्त संशोधनों के साथ जारी रहीं। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के जरिए प्रोत्साहन दिया गया। बाजार पहुंच में सुधार के लिए कई व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। व्यापार नीति में ये परिवर्तन अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित करने के लिए कई अन्य नीतिगत परिवर्तनों के साथ थे।

सूचना प्रौद्योगिकी, मोबाइल टेलीफोनी और इंटरनेट के आगमन ने उत्पादकता में सुधार करने में मदद की। हमने कृषि उत्पादों और विनिर्मित वस्तुओं, विशेष रूप से पेट्रोलियम उत्पादों, रत्न और आभूषण, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, रसायनों आदि की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्यात किया। कुल मिलाकर नीतियों ने वांछित परिणाम दिए।

तीसरे चरण में, आयात के लिए गैर.टैरिफ बाधाएं बढ़ाई गई। कई वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया अधिक,एन्टी डंपीग, रक्षोपाय और सब्सिडी विरोधी प्रतिकारी कार्रवाई की गई है। निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं जारी हैं लेकिन निर्यात प्रदर्शन पर आधारित शुल्क ऋण योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है। लगभग सभी वस्तुओं के लिए वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। कुछ अपेक्षाकृत महत्वहीन द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन वर्ष 2014-15 के बाद से निर्यात स्थिर हो गया है,

2021-22 को छोड़कर जब वस्तुओं की उच्च कीमतों और उच्च माल ढुलाई दरों ने निर्यात के आंकड़ों को बढ़ावा दिया।

पिछले 75 सालों में हमने काफी लंबा सफर तय किया है। हमें कई उपलब्धियों पर गर्व हो सकता हैए खासकर सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने में। विकास को गति देने के लिए पर्याप्त उद्यमिता है। नए उद्यमों को निधि देने के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है। हमारी वित्तीय प्रणाली अच्छी तरह से विकसित है। वैश्विक अवसर लाजिमी है।

लांकिए कई अन्य देशों ने भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। लेकिन, 75 पर भारत अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा पर बात करने के लिए कम आश्वस्त दिखता है। उद्योग अधिक सुरक्षा और अधिक सब्सिडी मांग रहा है। भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) समझौते से यह कहते हुए बाहर हो गया कि उसके उत्पादक आश्वस्त नहीं हैं कि वे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

आगे का काम संरक्षणवादी व्यापार और टैरिफ नीतियों को त्यागना है जिन्होंने हमें विफल कर दिया है और उदार नीतियों को अपनाना है जिन्होंने हमारी मदद की है। हमें अधिक प्रतिस्पर्धी होकर वैश्विक अवसरों का लाभ उठाना चाहिए।