लॉजिस्टिक लागत कम करने की पहल

लॉजिस्टिक्स नियंत्रित करने की वह विधि है जो संसाधनों को प्राथमिक स्थान से प्राप्त किया जाता है, रखा जाता है और उनके अंतिम स्थान तक पहुंचाया जाता है। लॉजिस्टिक्स को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। भारत में, लॉजिस्टिक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 14.4% होने का अनुमान है।

प्रसंगवश, भारत में लॉजिस्टिक्स लागत अधिक है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में लॉजिस्टिक लागत जीडीपी का 13 से 14 फीसदी के बीच है, जो बहुत ज्यादा है. जर्मनी और जापान जैसे विकसित देश, जो लॉजिस्टिक्स के लिए अपने अत्यधिक विकसित बुनियादी ढांचे और प्रणालियों के लिए जाने जाते हैं, लॉजिस्टिक्स पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 8ः से 9ः ही खर्च करते हैं।

कई असंगठित उद्यमियों की मौजूदगी के कारण लॉजिस्टिक्स उद्योग असंगठित है। 2026-27 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के पीएम नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, नई लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) लागू की गई। नया ढांचा रोजगार सृजन और कार्यबल के कौशल को बढ़ावा देने के अलावा, निर्बाध समन्वय के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और समग्र लॉजिस्टिक्स लागत में कमी पर जोर देता है और इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए लॉजिस्टिक्स लागत को एकल अंक में होना चाहिए।

2021 में लॉन्च किया गया पीएम गति-शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस-एनएमपी) आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है।

पीएम गति-शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस-एनएमपी):- यह आर्थिक परिवर्तन, निर्बाध मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाता है। पीएम गतिशक्ति पहल का मुख्य उद्देश्य पूरे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ना है।

रेल की भूमिकाः- रेलवे रेलवे लॉजिस्टिक्स उद्योग के महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है, जो सस्ती कीमत पर परिवहन प्रदान करता है। 2020-2021 के दौरान, जब कोरोना वायरस महामारी के कारण अधिकांश गतिविधियाँ लॉकडाउन में थीं। भारतीय रेलवे वहां माल परिवहन में निरंतर सेवाएं प्रदान कर रही थी।

जलमार्गः- बंदरगाह क्षेत्र का विकास सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से संबंधित है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने वैश्विक समुद्री क्षेत्र में भारत की उत्कृष्ट स्थिति को मजबूत करने के लिए श्मैरीटाइम इंडिया विजन 2023 (एमआईवी 2030) तैयार किया। एमआईवी 2030 बंदरगाहों, शिपिंग अंत जलमार्गों जैसे विभिन्न समुद्री उप-क्षेत्रों में 150 से अधिक पहलों की पहचान करता है। यह प्राथमिकता या बंदरगाह आधारित विकास देता है।