गठबंधन सरकार के राज में भी सुधार संभव है

पीवी नरसिम्हा राव

• उदारीकरण और खुले बाजार के सुधार, जिसने कुछ क्षेत्रों को छोड़कर लाइसेंस परमिट राज को खत्म कर दिया
• आयात प्रतिस्थापन नीति को निर्यात प्रोत्साहन नीति से बदलना
• दो चरणों में डॉलर के मुकाबले रुपये का अवमूल्यन
• कई चरणों में चालू खाते में रुपये की परिवर्तनीयता

एचडी देवगौड़ा/आईके गुजराल

• ड्रीम बजट जिसमें तत्कालीन वित्त मंत्री ने 10,20 और 30 प्रतिशत के तीन व्यक्तिगत आयकर स्लैब पेश किए, जो आने वाले कई वर्षों तक प्रचलन में रहे
• तदर्थ राजकोषीय बिलों को बंद करना, जिससे केंद्र के राजकोषीय घाटे का स्वतरू मुद्रीकरण समाप्त हो गया
• दूरसंचार नियामक - ट्राई की

अटल बिहारी वाजपेयी

• दूरसंचार सुधार
• पेंशन सुधार
• राजकोषीय सुधार, जिसमें केंद्र के राजकोषीय घाटे में क्रमिक कमी और राजस्व घाटे को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना शामिल
• विद्युत अधिनियम, 2003 में बिजली क्षेत्र में सुधार की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य राज्य के एकाधिकार को तोड़ना था।
• बीमा नियामक - इरडा-की

मनमोहन सिंह

• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
• भूमि अधिग्रहण अधिनियम
• पेट्रोलियम में प्रशासित कीमतों को खत्म करना
• राज्य स्तरीय मूल्य वर्धित कर प्रणाली (VAT) का कार्यान्वयन
• पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम का अधिनियमन

नरेंद्र मोदी

• माल और सेवा कर (GST) की शुरूआत
• राजकोषीय सुधारों और राजकोषीय घाटे और सरकारी ऋण को कम करने के लिए नए लक्ष्यों को अपनाने हेतु एनके सिंह समिति का गठन
• संसद में श्रम संहिताओं का पारित होना हालांकि, अधिनियमन को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की मंजूरी का इंतजार है
• मौद्रिक नीति समिति का गठन और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण
• क्षेत्र में आपूर्ति के मुद्दों को ठीक करने के लिए बिजली सुधार

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