कॉन्टिन्युअस क्लियरिंग सिस्टम

हाल ही में चेक क्लियरेंस में ’’कॉन्टिन्युअस क्लियरिंग सिस्टम’’ अपनाया गया जिसे 4 अक्टूबर 2025 को शुरू किया गया हैं। इस नए सिस्टम का उद्देश्य चेक क्लियरेंस की अवधि को 1-2 कार्य दिवसों से घटाकर ’’उसी दिन निपटान (same day settlement)’’ तक लाना था। लेकिन शुरुआती दौर में आई “’’तकनीकी दिक्कतों (teething problems)’’” के कारण यह प्रक्रिया बाधित हो रही है। नतीजतन, कई चेक अस्वीकार किए जा रहे हैं या देरी से क्लियर हो रहे हैं, जिससे इस उन्नत प्रणाली का लाभ फिलहाल सीमित हो गया है।

योगेश बंग, प्रेसीडेंट, ABPLTA ने बताया कि, दीवाली से पहले शुरू किए गए इस सिस्टम ने व्यापार जगत को हिला कर रख दिया है। नागपुर, भोपाल, दिल्ली सहित भारत के सभी व्यापारियों ने वित्त मंत्री सीतारमण तक से शिकायत की है, क्योंकि इस समयावधि में रकम की विशेश आवश्यकता होती है।

उन्होंने बताया कि कई - कई जगह तो चेक क्लियरेंस में दस पंद्रह दिन तक लग गए। जिन व्यापारियों ने अपने उत्पादनकर्ता को समय पर भुगतान करने का वायदा किया था, उसमें असफल रहे।

उनका सुझाव था कि या तो इस नए सिस्टम को त्योहारों के बाद शुरू किया जाता या फिर अग्रिम चेतावनी दी जाती, कि सिस्टम में इस तरह की दिक्कतें भी आ सकती हैं।

बाधा के प्रमुख कारण

’’कर्मचारियों का अपर्याप्त प्रशिक्षणः’’ कई बैंक कर्मचारियों को नई प्रक्रिया पर पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया, जिसमें उसी दिन चेक स्कैन कर उसकी इमेज ट्रांसमिट करनी होती है।

’’खराब इमेज क्वालिटीः’’ जल्दबाजी में किए गए स्कैन के कारण धुंधली या अधूरी चेक इमेज अपलोड हो रही हैं, जिन्हें सिस्टम अस्वीकार कर देता है।

’’तकनीकी गड़बड़ियाँ:’’ सिस्टम इंटीग्रेशन और डेटा कैप्चर में दिक्कतें आ रही हैं, जिससे खाता नंबर या अन्य विवरण सही तरीके से पढ़े नहीं जा रहे।

’’डेटा कैप्चर में असंगतिः’’ नई प्रणाली अभी सभी चेकों से डेटा को एक समान रूप से कैप्चर करने में सक्षम नहीं है।

’’लॉजिस्टिक चुनौतियाँ:’’ गैर-मेट्रो शाखाओं में समस्याएँ अधिक हैं, क्योंकि वहाँ का स्टाफ अभी नई प्रक्रिया के साथ तालमेल बैठा रहा है।

संभावित परिणाम

जैसे-जैसे बैंक इन समस्याओं का समाधान करेंगे, सिस्टम के ’’स्थिर होने की उम्मीद’’ है।

इस नए सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है कि ’’फंड कुछ घंटों में ही लाभार्थियों तक पहुँच जाए’’, जो पुराने सिस्टम की तुलना में एक बड़ा सुधार होगा।

सिस्टम का ’’अगला चरण जनवरी 2026’’ से शुरू होगा, जिसमें बैंकों के लिए चेक कन्फर्मेशन का समय और कम किया जाएगा।

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