One lakh ITR notices in 14 months

आयकर विभाग ने एक लाख आयकर दाताओं को अघोषित या अप्रतिवेदित आय के मामलों से संबंधित नोटिस जारी किये हैं। सभी रिटर्न्स 4-6 वर्ष पूर्व दाखिल किए गए हैं।

अधिकारी बताते हैं कि ये नोटिस अधिकांशतः 50 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले लोगों को भेजे गए हैं, और इन्हें पिछले 14 महीनों में भेजा गया है। आयकर कानून अधिकारियों को छह वर्ष पूर्व तक की आकलनों को पुनः खोलने की अनुमति देता है।

‘‘एक लाख नोटिस उन लोगों को भेजे गए हैं जहाँ यह जानकारी उपलब्ध है कि आय उससे अधिक है जो आपने दाखिल किया है, या ऐसा विश्वास करने का कारण हैं कि आय को कम दिखाया गया है या जिन्हें दाखिल करना चाहिए था लेकिन इसे दाखिल नहीं किया गया है।‘‘

‘‘मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि ये नोटिस निराधार नहीं भेजे जा रहे हैं, और मुझे चेयरमैन सीबीडीटी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस) द्वारा आश्वासन दिया गया है कि मार्च 2024 तक, यह पूरी ब्लॉक साफ हो जाएगी,‘‘ वित्त मंत्री ने कहा।

निर्मला सीतारमण ने यह भी किया कि सुप्रीम कोर्ट के एक मई 2023 के फैसले के बाद भेजे गए 55,000 नोटिसों की समीक्षा मूल्यांकन सीबीडीटी द्वारा पूरा कर लिया गया था।

‘‘बोर्ड आज जारी किया गये किसी भी नोटिस पर शांत बैठा हुआ नहीं है और यह एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ लोग प्रणाली का दुरूपयोग कर रहे हैं; यह एक स्पष्ट दृष्टिकोण है,‘‘ उन्होंने कहा।

निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि प्रौद्योगिकी कई समस्याओं का समाधान है, और यह न केवल कर चोरी की पहचान में मदद कर रही है, बल्कि यह कर दाता के लिए एक पारदर्शी, निष्पक्ष और मित्रवत आयकर शासन सुनिश्चित करने में मदद कर रही है।

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