राजस्व दुष्प्रभाव से बचते हुए सकारात्मक बजट

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच, 2025 का बजट भारत के आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण स्तंभों को मजबूत करता है। शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे, घरेलू विनिर्माण और निर्यात, उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देने से लेकर, बजट ने वैश्विक विकास में भारत की अग्रणी स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए विविध उपायों का प्रयास किया है।

व्यक्तिगत कर दर में कटौती के माध्यम से उपभोक्ताओं के हाथों में एक महत्वपूर्ण राशि वापस दी गई है, किसी अन्य मैक्रो/राजकोषीय विचार को प्रभावित किए बिना और वित्त वर्ष 26 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान प्रतिबद्ध राजकोषीय समेकन पथ को जारी रखते हुए, जीडीपी के 4.4 प्रतिशत पर रखा गया है।

जबकि कई कर संबंधी प्रस्तावों से सकारात्मक प्रभाव की सराहना की गई ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ महत्वपूर्ण राजस्व दुश्प्रभाव के बिना भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है।

कुल मिलाकर, यह बजट इस बात की पुष्टि करता है कि भारत में अभी भी बहुत विकास होना बाकी है। घोषित उपायों से यह सुनिश्चित होगा कि भारत विकसित भारत के लिए अपनी विकास गति को बनाए रखेगा और कुछ सुधार के साथ, यह देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी क्षमता तक पहुंचने में नया विश्वास प्रदान करेगा।

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