PPMA meets BIS to implement QCO

  • मार्च 9, 2024
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बीआईएस उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ में 05 फरवरी 2024 को पंजाब प्लाइवुड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (पीपीएमए) के साथ चंडीगढ़ शाखा कार्यालय (सीएचबीओ) के प्रमुख की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जहां एसोसिएशन ने प्लाइवुड और संबधित उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश कार्यान्वयन की तारीख में बिना किसी विस्तार के लागू करने की मांग की। ताकि घरेलू उद्योग को पड़ोसी देशों से घटिया प्लाइवुड और ब्लॉक बोर्डों की आमद से बचाया जा सके। भारतीय मानक ब्यूरो चंडीगढ़ शाखा कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया।

बीआईएस प्रमाणन योजना मूलतः स्वैच्छिक है। हालाँकि, सार्वजनिक हित, मानव, पशु या पौधों के स्वास्थ्य की सुरक्षा, सुरक्षा पर्यावरण, अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कई मामलों के मद्देनजर अब कई उत्पादों के लिए केंद्र सरकार द्वारा भारतीय मानकों का अनुपालन अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे उत्पादों के लिए, केंद्र सरकार ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करते हुए बीआईएस से लाइसेंस या सीओसी प्रमाणपत्र के तहत मानक चिह्न के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है।

श्री इंद्रजीत सिंह सोहल, अध्यक्ष (पीपीएमए) ने बताया कि एसोसिएशन ने पहले क्यूसीओ के कार्यान्वयन में समय विस्तार के लिए आग्रह किया था, लेकिन अब एहसास हुआ कि विभिन्न देशों से कम गुणवत्ता वाले प्लाइवुड के आयात और डंपिंग से स्वदेशी प्लाइवुड उद्योग प्रभावित हो रहा है, और बाजार में गंभीर मूल्य प्रतिस्पर्धा के कारण उद्योगों के बंद होने का खतरा है। क्यूसीओ के कार्यान्वयन में किसी भी देरी से स्वदेशी उद्योग के लिए खेती करने वाले किसानों और प्लाइवुड उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। क्यूसीओ का कार्यान्वयन उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्ता अनुरूप उत्पाद सुनिश्चित करने में भी सहायक होगा। इसलिए, क्यूसीओ का तत्काल कार्यान्वयन बहुत महत्वपूर्ण है। 

श्री दीपक अग्रवाल, प्रमुख (सीएचबीओ) ने कहा कि क्यूसीओ के प्रारंभ होने की तारीख के बाद, कोई भी व्यक्ति बीआईएस से वैध लाइसेंस या सीओसी के मानक चिह्न के बगैर क्यूसीओ के तहत आने वाले किसी भी उत्पाद का निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, किराये, पट्टे, भंडारण या बिक्री के लिए प्रदर्शित नहीं करेगा।

बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 29 की उप-धारा (3) के प्रावधानों के तहत आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिकतम दो साल तक कारावास दिया जा सकता है, या कम से कम दो लाख रुपये का जुर्माना (पहले उल्लंघन के लिए और बाद के उल्लंघनों के लिए पांच लाख रुपये) या दोनों दंड दिए जा सकते हैं।

केंद्र सरकार द्वारा जारी क्यूसीओ की जानकारी बीआईएस वेबसाइट के निम्नलिखित लिंक से प्राप्त की जा सकती हैः

Conformity Assessment -> Product Certification ->Products under Compulsory Certification.