PPMA का पियुश गोयल से QCO लागु करने की मांग PMA, AIPMA औरAIPLI का साथ

मार्च 9, 2024
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माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल

विषय: प्लाइवुड पर अनिवार्य बीआईएस मार्किंग के कार्यान्वयन की तत्काल आवश्यकता

यह प्लाइवुड, वुडन फ्लश डोर, शटर और ब्लॉक बोर्ड सहित लकड़ी आधारित उद्योग क्षेत्र के लिए 23 अगस्त के अंत में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा अधिसूचित गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के लिए हमारी कृतज्ञता और बधाई व्यक्त करने के लिए है।

इन क्यूसीओ से हमारे उद्योग को बहुत लाभ होगा और इससे हमारे देश में घटिया प्लाइवुड और ब्लॉक बोर्डों की आमद पर काफी हद तक अंकुश लगेगा। हम डीपीआईआईटी द्वारा अधिसूचित क्यूसीओ के तत्काल कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह सुसज्जित और तैयार हैं। हम इस बात पर जोर देते हैं कि हमें कार्यान्वयन की तारीख में किसी विस्तार की आवश्यकता नहीं है।

हम विनम्रतापूर्वक आपके विचारार्थ निम्नलिखित बातें भी रखना चाहेंगे:

हमारे देश में भारी मात्रा में घटिया और निम्न गुणवत्ता वाले प्लाइवुड का आयात और डंप किया जा रहा है, जिससे स्वदेशी प्लाइवुड उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
‘मेक इन इंडियाश् को बढ़ावा देने के सरकार के सराहनीय प्रयासों के बावजूद, कई आयातक सस्ती गुणवत्ता वाले प्लाइवुड ला रहे हैं। ये आयातक अपने गोदामों में इस कम गुणवत्ता वाले आयातित प्लाइवुड पर नकली बीआईएस चिह्न लगाकर उपभोक्ताओं को धोखा दे रहे हैं और स्थानीय निर्माताओं को कमजोर कर रहे हैं।
भारतीय प्लाइवुड उद्योग, जो मुख्य रूप से किसानों द्वारा उगाए गए कृषिवाणिकी पेडों पर निर्भर है, एक गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। यदि घटिया प्लाइवुड का बड़े पैमाने पर अनियंत्रित आयात जारी रहा, तो इससे स्थानीय प्लाइवुड उद्योग का पतन हो जाएगा, जिससे किसानों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी और प्लाइवुड उद्योगों में कार्यरत लाखों कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे।
हमारे उद्योग ने लाखों किसानों को आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया है, जिससे उन्हें सफेदा और पोपुलर के पेड़ों की खेती करके गेहूं-धान चक्र से मुक्त होने में मदद मिली है।
अनिवार्य बीआईएस मानदंडों (क्यूसीओ) का प्रवर्तन हमारे उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सुनिश्चित करने और घटिया प्लाईवुड और ब्लॉक बोर्ड के आयात पर अंकुश लगाने में सहायक होगा।

उल्लेखनीय है कि PPMA का समर्थन करते हुए HPMA, AIPMAऔर AIPLI ने भी वाणिज्य और उद्योग मंत्री पियुष गोयल से फब्व् आदेशों को कोई तिथी विस्तार दिए बगैर, अपनी तय तिथीयों से ही लागु करने का आग्रह किया है।

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