Recent Amendments in GST Agitates Traders

The traders across Country are deeply agitated over recent amendments made in GST rules vide Notification No. 01/2021 – Central Tax New Delhi, the 1st January, 2021 & Notification No. 94 /2020 – Central Tax New Delhi, the 22nd December, 2020.

CA Neeraj Garg said that the above two Notifications restricts smooth conduct of business activities of the traders. The Indian Constitution guarantee Right to Trade to every citizen but contrary to it, the powers entrusted to GST officials to restrict business activities forced to smell dictatorial approach.

According to section(2)(aa) announced in the Budget if the detail of such invoice or debit note has been not furnished by the supplier in GSTR-1 or using IFF / GSTR-2B, the recipient will not get ITC. No provision for claim of Input Tax Credit after time expired i.e. six months from end of the year under Section 16(4) is highly detrimental and against the right to claim the eligible ITC which cannot be restricted by limitation of time.

Amendment section 129(1) (a) seeks to enhance penalty from 100% to 200% for releasing of detained or seized goods and conveyance though there was a provision of tax and penalty only earlier. An amendment is made in section 107 of the CGST which says that to file an appeal against the order under section 129 minimum penalty of 25% has to be paid which means till the appeal is not decided the goods will remain detained. The Goods seized shall not be released on provisional basis upon execution of a bond and furnishing security in such manner. This means the penalty has to be paid in cash by the taxpayer u/s 129(2) if he wants the goods to be released.

As per amendment in section 75(12) of CGST Act if by mistake an assesses shows wrong figure in GSTR-1and GSTR -3B the difference will be treated as his self assessed tax and the recovery of the same can be made directly under section 79 without issuing any show cause notice. Since there is no provision to revise the return, it will affect the business adversely.

Now, input credit will be availed only when the supplier files his return and intimate the purchaser about it. It means that documents filed have no value and it is valid only if supplier intimate the purchaser about his filing of return.

As per Budget announcement, from 1st July,2021 before deducting TDS, the traders need to verify whether the supplier has filed TDS returns for last two years or not and the supplier has to take a declaration from the purchaser.

Even after four years of implementation, the GST portal is suffered with various glitches and is a unstable tax portal but instead of penalizing the operators of GST portal, the traders are penalized even for a mistake which has not committed by them. Further, since the introduction of GST in the Country, more than 900 changes have been introduced from time to time due to which the GST taxation system has become extremely complicated and has lost its sanctity.

जीएसटी के 7 नये नियमों पर कारोबारियों को कड़ी आपत्ति

जीएसटी को लेकर सरकार के रवैए से व्यापारिक संगठनों ने जटिल कानूनों में सुधार के लिए आपत्ति जताई।

1. वर्तमान कानून
   संस्था द्वारा अपने सदस्य को वस्तु या सेवा देना कोलकाता क्लब के निर्णयानुसार सप्लाई नहीं मानी जाती है। उस पर कर का दायित्व भी नहीं आता है।
   प्रस्तावित संशोधन: सरकार ने इसे सेवा मानते हुए 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लिया जाएगा।
2. वर्तमान कानून
   धारा-74 में यह प्रावधान है, किसी मुद्दे पर एक से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई होती है। यदि मुख्य व्यक्ति कर-पेनल्टी आदि का भुगतान करता है तो अन्य व्यक्तियों पर धारा – 129, 130 की कार्रवाई स्वत समाप्त होगी।
   प्रस्तावित संशोधन: अन्य व्यक्तियों पर कार्रवाई समाप्ति के प्रावधान को हटा दिया गया है।
3. वर्तमान कानून
   धारा-83 में प्रावधान हैं, जांच-सर्च की कार्रवाई के दौरान कमिश्नर चाहे तो संबंधित व्यापारिक संस्थान या व्यक्ति के खाते, संपत्ति सीज कर सकता है।
   प्रस्तावित संशोधन: नए प्रावधानों में इससे जुड़े दायरे बढ़ा रहे हैं। रिटर्न की स्क्रुटनी में गिरफ्तारी समन व अटैचमेंट के अधिकार बढ़ा रहे हैं।
4. वर्तमान कानून
   धारा -129 में वाहन में दस्तावेज नहीं होने पर माल सहित वाहन जब्त करके जीएसटी राशि की 100 प्रतिशत पेनल्टी है। नहीं भरने पर धारा-130 में राजसात।
   प्रस्तावित संशोधन: पेनल्टी की राशि 200 प्रतिशत की गई। 15 दिन में राशि जमा नहीं की तो माल और वाहन बेचकर वसूली जाएगी।
5. वर्तमान कानून
   धारा-151 में अधिसूचना से कुछ सांख्यिकी एकत्रित कर सकते हैं।
   प्रस्तावित संशोधन: नए नियम में अधिसूचना से किसी भी व्यक्ति से सूचना एकत्रित की जा सकेगी।
6. वर्तमान कानून
   आइजीएसटी की धारा – 16 के तहत एक्सपोर्टर द्वारा टैक्स का भुगतान कर निर्यात विकल्प चुनने से टैक्स की राशि बैंक खाते में आ जाती थी।
   प्रस्तावित संशोधन: अब यह कुछ ही स्थितियों में मिलेगा।
   साढ़े तीन साल में बहुत सारी त्रुटियां हो चुकी हैं। इसके लिए 18 प्रतिशत ब्याज और विभाग द्वारा ध्यान दिलाने पर पेनल्टी लगती है।