Relief and promises in budget

यह कहना अनुचित नही होगा कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में देश की आबादी का एक हिस्सा छाया हुआ है। चर्चा का विषय देश के करीब 4.3 करोड़ आयकरदाताओं को मिली कर राहत है। वित्त मंत्री ने उन्हें कुल 1 लाख करोड़ रूपये की राहत दी है, जो केंद्र के कर राजस्व की करीब 2.5 फीसदी बैठती है। एक ही बार में इतनी बड़ी आयकर राहत इस देश में पहले कभी नहीं दी गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लगातार सातवें पूर्ण बजट में अलग-अलग आय वर्ग के लिए व्यक्तिगत आयकर की दरें ही नहीं घटाई गईं बल्कि मध्य वर्ग को कई दूसरी राहत भी दी गईं। स्त्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के लिए आसान नियम भी इसमे शामिल हैं, जिनसे करदाताओं पर बोझ घटेगा। ये कदम देश की अर्थव्यवस्था की सुस्ती देखकर उठाए गए हैं ताकि कर घटने से खपत बढ़े और वृद्धि भी पटरी पर लौटे।

यह तो समय ही बताएगा कि छोटी सी आबादी को आयकर में दी गई भारी छूट से खपत कितनी बढ़ी और मांग तथा वृद्धि में कितना इजाफा हुआ।

वित्त मंत्री ने 2026-27 से अगले पांच साल तक राजकोषीय घाटा कम करने के लिए सार्वजनिक ऋण में कटौती का सहारा लेने की बात बजट में कही है।

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बजट में सरकार ने पूरी पारदर्शिता बरतते हुए साफ बताया है कि बजट के अलावा दूसरे स्त्रोतों से कितनी उधारी ली जाएगी। पिछले वित्त वर्ष में भी शून्य उधारी थी और अगले दो वित्त वर्षा में भी शून्य रहने का ही अनुमान है।

वित्त मंत्री ने जुलाई 2024 के बजट में किए पांच वादों में से चार पूरे कर दिए। एकीकृत पेंशन योजना अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगी। सीमा शुल्क को वाबिज बनाया जा रहा है, जिससे 26 वस्तुओं पर सीमा शुल्क घटा है। साथ ही 14 वस्तुओं पर प्रभावी शुल्क दरों में कमी हुई है और 37 वस्तुओं पर शुल्क दरें कम हुई हैं।

एक नई आयकर प्रणाली आई है और राजकोष को मजबूत करने का ऋण आधारित कार्यक्रम शुरू किया गया है। बजट में बिजली वितरण, शहरी क्षेत्र, नियामकीय ढ़ांचा, खनन, कराधान और बीमा (जिसमें विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 100 फीसदी कर दी गई है) में सुधारों का जिक्र किया गया है। बस, पूंजी, श्रम, जमीन जैसे फैक्टर मार्केट में दूसरे चरण के सुधारों के लिए कदम अभी बताए जाने हैं।


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